मुंबई : महाराष्ट्र के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर और पूर्व BMC कमिश्नर इक़बाल सिंह चहल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें राज्य में अपर मुख्य सचिव गृह बनाया गया है. इकबाल सिंह चहल महाराष्ट्र कैडर के 1989 बैच के IAS अफसर हैं. उन्हें कई बड़े पदों पर काम करने का लंबा अनुभव  है. उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग कई अहम पदों पर काम किया है. वो बीएमसी के कमिश्नर के तौर पर भी काम कर चुके हैं. वो कई जिलों के डीएम के पद पर भी काम कर चुके हैं.

महाराष्ट्र में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने BMC कमिश्नर इकबाल चहल को हटा दिया था. EC ने अपने आदेश में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को चुनाव संबंधी कामों में जुड़े उन अफसरों को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने तीन साल पूरे कर लिए थे या फिर अपने गृह जिले में तैनात थे.

इकबाल चहल करीब 4 साल तक ठाणे के कलेक्टर और 4 साल तक औरंगाबाद के कलेक्टर के पद पर भी काम करने का अनुभव है. वो राज्य उत्पाद शुल्क आयुक्त और म्हाडा के MD रहे हैं. उन्हें उनके अच्छे कामों की वजह से 2021 में न्यूज़मेकर्स अचीवर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. हालांकि उन पर कोविड महामारी के दौरान भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप भी लगे थे.

उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के नेता आनंद दुबे ने महायुति सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है. उन्होंने कहा, 'हिंदी में कहावत है कि जब सैंया भये कोतवाल तब डर काहे. अगर सरकार में बैठे लोग आपके शुभचिंतक हो जाएं और आप अधिकारी हैं तो आपकी तो मौज ही मौज है. आज का ही उदाहरण देख लीजिए पूर्व BMC कमिश्नर इकबाल चहल को ACS होम नियुक्त किया गया है.''

मुंबई : चहल को बीएमसी कमिश्नर बनाए रखने को लेकर चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, तो चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि जिन अधिकारियों ने कार्यालय में तीन साल पूरे कर लिए हैं या अपने गृहनगर में तैनात हैं, उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाए।

यह माना गया कि नागरिक अधिकारियों को इस आधार पर छूट दी गई थी कि वे सीधे तौर पर चुनाव कार्य से जुड़े नहीं हैं। हालाँकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नागरिक अधिकारियों को भी हटा दिया जाना चाहिए। सरकार ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसे नागरिक अधिकारियों को बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वे प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े हैं जिन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है। बहुत आश्चर्य और हैरानी की बात यह थी कि इसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

वरिष्ठ नौकरशाहों का मानना है कि चहल काम में व्यस्त रहने वाले और काम में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, जिसके कारण सरकार उन पर कोई असर नहीं डालेगी। चहल ने सीएम की पसंदीदा तटीय सड़क परियोजना, अस्पतालों के उन्नयन और आधुनिकीकरण, नई सड़कों के निर्माण, मुंबई के सौंदर्यीकरण और गहन सफाई अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उनके 36 साल के आईएएस करियर का मुख्य आकर्षण यह रहा है कि उन्होंने हमेशा शानदार नियुक्तियां हासिल की हैं, और अपना कार्यकाल पूरा किया है और जहां भी उन्हें तैनात किया गया है, उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वह चार साल तक ठाणे के कलेक्टर और चार साल तक औरंगाबाद के कलेक्टर, राज्य उत्पाद शुल्क आयुक्त और म्हाडा के प्रबंध निदेशक रहे। एक पूर्व मुख्य सचिव का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में, जहां नौकरशाहों के कार्यकाल को लेकर अनिश्चितता है, चहल अपरिहार्य हैं।

मुंबई : कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को लगातार 240 दिन काम देने पर उसे नियमित करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद मनपा आयुक्त इकबाल सिंह पहल द्वारा आदेशों का पालन करने से टालमटोल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मनपा आयुक्त चहल को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में  हाजिर होने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने आयुक्त को 19 मार्च को कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया है। बता दें कि सफाई कर्मचारियों को उन्हें नियमित करने की सुनवाई पांच मार्च को हुई। संविदा अमिक लगातार 240 दिन पूरे कर लेते हैं, तो भ्रम अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को स्थायी रूप से काम पर रखना अनिवार्य है।

मनपा के 2700 कर्मचारी को नियमित करने की लड़ाई वर्ष 2007 से शुरू है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया था, जिसमें 2,700 कर्मचारियों को मनपा की नियमित सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया था। मनपा प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर सफाई कर्मचारियों ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में आदेश दिया था कि कौन अधिकारी आदेशों का पालन करने में टालमटोल कर रहा है, उसका नाम देने का निर्देश दिया था। सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने मनपा आयुक्त को ही सीधा आरोपी बनाते हुए मनपा आयुक्त चहल का नाम दिया। सुप्रीम कोर्ट में सफाई कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और संजय सिंघवी ने कर्मचारियों का पक्ष रखा।

मुंबई : मनपा आयुक्त और प्रशासक इकबाल सिंह चहल दो साल पूर्व  शिवसेना नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आदित्य ठाकरे के एक दम खासमखास अधिकारी थे लेकिन अब वही मनपा आयुक्त आदित्य ठाकरे के लिए भ्रष्टाचारी हो गए है। आदित्य ठाकरे ने शनिवार को पत्रकार परिषद लेकर आरोप लगाया कि मनपा में पिछले कुछ दिनो से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है।

ठाकरे ने आरोप लगाया कि मनपा में हुए घोटालों की फाइलों पर मनपा आयुक्त और प्रशासक इकबाल सिंह चहल के हस्ताक्षर है। राज्य सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि इकबाल सिंह चहल को पदोन्नति दिए जाने की बात सुनाई दे रही है । उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति को कैसे पदोन्नति दी जा रही है ऐसा सवाल खड़ा किया।

बता दे कि मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने शुक्रवार की आधी रात को एन एम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिवसेना उद्घव गुट के नेता आदित्य ठाकरे पर अवैध रूप से ब्रिज का उदघाटन करने के मामले में मामला दर्ज कराया गया। मनपा आयुक्त ने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत में कहा है कि ब्रिज का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और ब्रिज को वाहनों के लिए जबरजस्ती कर खोल दिए जाने से वाहन चालकों के जानमाल का नुकसान होने की संभावना बन सकती है।

इसी के चलते मनपा आयुक्त ने  विधायक आदित्य ठाकरे सहित विधायक सुनील शिंदे ,सचिन अहीर ,पूर्व महापौर किशोरी पेडेकर सहित अन्य 15 से 20 लोगो के खिलाफ मामला दर्ज कराया।मनपा आयुक्त की शिकायत पर जवाब देते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होकर 10 दिन से अधिक समय हो चुका है।

ब्रिज को इस लिए नही खोला जा रहा है क्योंकि सरकार के लोगो के पास उद्घाटन करने के लिए समय नहीं है लेकिन इसका खामियाजा स्थानीय जनता को मिलने का आरोप लगाया।आदित्य ठाकरे ने कहा कि ब्रिज का निर्माण होने के बावजूद शुरू नहीं किए जाने से वाहन चालकों को घंटों ट्रैफिक में रहना पड़ रहा है जिसके चलते उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है।

आदित्य ठाकरे ने मनपा प्रशासन द्वारा उन पर मामला दर्ज करने के आरोप में कहा कि मनपा मुख्यालय में अवैध रूप से कब्जा जमाए पालक मंत्री के कार्यालय के खिलाफ मामला दर्ज करने की उनकी हिम्मत नही है।हमने जनता के लिए ब्रिज शुरू किया है । मनपा में जाकर अवैध कब्जा नहीं जमाया है।

आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि मनपा आयुक्त और प्रशासक इस समय भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हुए है।उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में मनपा के कई भ्रष्टाचार को जनता के समाने लाया है स्ट्रीट फर्नीचर से लेकर  सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य घोटाला आदि है।

आदित्य ठाकरे ने एक समय के उनके सबसे खास रहे इकबाल सिंह चहल को भ्रष्टाचार  का मुखिया बताया और कहा कि सुनने में आ रहा है कि राज्य की सरकार ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को पदोन्नति देने जा रही है।ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार आने पर ऐसे अधिकारी पहले जेल जाएंगे। पदोन्नति दिए जाने पर भी आदित्य ठाकरे ने सवाल खड़ा किया।