नागपुर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्तावित FCRA Amendment Bill 2026 का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भारत में आने वाले विदेशी फंड पर निगरानी और जवाबदेही मजबूत करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन FCRA के जरिए विदेश से पैसा ला रहे हैं और उसका इस्तेमाल कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है।

फडणवीस ने कहा कि जो संगठन पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और विदेशी फंड का सही हिसाब-किताब रखते हैं, उन्हें इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि FCRA किसी एक समुदाय या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी संबंधित संस्थाओं पर लागू होता है।
प्रस्तावित कानून के तहत विदेशी चंदे और उसके इस्तेमाल की निगरानी से जुड़े नियमों को मजबूत करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेशी योगदान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

हालांकि, विपक्षी दलों ने प्रस्तावित संशोधनों पर सवाल उठाए हैं। NCP (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार से बिल वापस लेने या इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की मांग की है।