नई दिल्ली (7-8 अगस्त 2026): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधिकारियों और सोशल मीडिया दिग्गज मेटा (Meta) की वैश्विक टीम के बीच तीन दिनों से चल रही मैराथन बैठकों का दौर अब तकनीकी चर्चाओं में बदल गया है। बैठक के दौरान मेटा की टीम ने भारत सरकार को विस्तृत प्रेजेंटेशन देकर बताया कि वह अपने प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप) पर डीपफेक (Deepfakes), चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटीरियल (CSAM) और बिना लेबल वाले एआई (AI-generated) कंटेंट को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है।

​केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव एस. कृष्णन की मौजूदगी में हुई इन बैठकों में सरकार ने मेटा को सख्त चेतावनी दी कि भारतीय कानूनों का पालन न करने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलने वाली 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour - प्लेटफॉर्म्स को कानूनी छूट) सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

​बैठक के प्रमुख बिंदु:

• ​डीपफेक और एआई-कंटेंट पर नकेल: सरकार ने सवाल उठाया कि फ्लैग (रिपोर्ट) किए जाने के बावजूद एआई-जनरेटेड और डीपफेक वीडियो प्लेटफॉर्म पर दोबारा कैसे वायरल हो जाते हैं। साथ ही, आईटी नियमों के बावजूद बिना 'एआई लेबल' वाले वीडियो दिखने पर जवाब मांगा गया।
• ​मानवीय समीक्षा (Human Oversight) बढ़ाने के निर्देश: केंद्र सरकार ने मेटा से कहा है कि कंटेंट मॉडरेशन के लिए केवल एल्गोरिदम पर निर्भर न रहें, बल्कि भारतीय भाषाओं और स्थानीय बारीकियों को समझने वाले इंसानी समीक्षकों (Human Reviewers) की संख्या बढ़ाएं।
• ​CSAM और विज्ञापनों पर जवाबदेही: हाल ही में इंस्टाग्राम विज्ञापनों में आपत्तिजनक कंटेंट पाए जाने पर सरकार ने सवाल खड़े किए थे। मेटा ने माना कि कमियां रही हैं और सुधार के लिए नए सुरक्षा फीचर्स लागू करने का आश्वासन दिया।
• ​नियमित रिपोर्टिंग: सरकार ने मेटा को इन सभी समस्याओं पर ठोस समाधान लागू करने और नियमित अंतराल पर प्रगति रिपोर्ट (Outcome Report) सौंपने के आदेश दिए हैं।