मुंबई : जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने फैसले में शहर को साफ सुथरा रखने में प्रशासन के साथ साथ यहां के नागरिकों को भी उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अनुशासन के बिना सड़कों और फुटपाथ को साफ सुथरा रख पाना संभव नहीं है। बीएमसी कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि हर वार्ड की सड़कों, गलियों, फुटपाथों और सार्वजनिक उपयोग की अन्य जगहों पर कूड़ा-कचरा न हो। सभी वार्डों में कूड़े को व्यवस्थित ढंग से जमा करने और उसे उठाने की व्यवस्था तुरंत लागू हो।

• फैसले की महत्वपूर्ण बातें
• देश के इतने महत्वपूर्ण शहर के निवासियों द्वारा सार्वजनिक जगहों पर गैर जिम्मेदाराना ढंग से कचरा फेकना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
• खतरनाक कचरे को कहीं पर भी फेकने से होने वाले बूरे प्रभाव के बारे में नागरिकों को शिक्षित और जागरूक किया जाए।
• कचरा फेकने में लापरवाही दिखाने वाले लोगों के खिलाफ वॉर्ड अधिकारी ही नहीं नगसेवक भी सख्त कानूनी कार्रवाई करें।
• नियमित रूप से सफाई और निगरानी की व्यवस्था हो।
• सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में CCTV कैमरे लगे।
• सभी कैमरे हमेशा सक्रिय रहें, इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
• अनियंत्रित तरीके से कचरा फेंकने और अवैध डंपिंग पर रोक लगे।
• डंपिंग ग्राउंड की वजह से आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान न हो।
• नियमित सफाई और निगरानी की व्यवस्था हो।
• अवैध डंपिंग पर तुरंत कार्रवाई हो
• झुग्गी क्षेत्रों के आसपास CCTV कैमरे लगाने और निगरानी बढ़े
• प्लास्टिक समुद्र में न पहुंचे इसका भी ध्यान रखा जाए। यह ड्रेनेज ब्लॉक करता है और समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है।