नवी मुंबई : बीते दिनों एक शव मिला था. इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी. शुरू में शव की शिनाख्त नहीं हो पाई तो ये मामला पुलिस के लिए चैलेंजिंग हो गया था. हालांकि पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए तफ्तीश की और दो आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई.

दरअसल, यह मामला सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है. जहां कुछ समय पहले एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था. शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी. इसके बाद सीबीडी बेलापुर पुलिस थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था. मृतक की शिनाख्त न हो पाने की वजह से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी. 
हालांकि, पुलिस ने तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से मामले की पड़ताल की. इस दौरान पुलिस को कुछ सुराग मिले, जिनके आधार पर दो संदिग्धों को पकड़ा गया. 

पूछताछ में दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता की बात मान ली. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में 29 वर्षीय सुमाग छन्नूलाल धुर्वे निवासी है, जो मूल रूप से अमरावती का रहने वाला है. वहीं दूसरा आरोपी 35 वर्षीय अरविंद बोला कटकम उर्फ राजा निवासी पुणे है. 

पुलिस का कहना है कि हत्या आपसी विवाद के चलते की गई थी. घटना के बाद आरोपी अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रह रहे थे, लेकिन पुलिस ने जांच में पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित पहलुओं को भी खंगाल रही है. नवी मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि क्राइम पर प्रभावी तरीके से कंट्रोल किया जा सके. 

ठाणे : ठाणे की एक सेशन कोर्ट ने एक बिज़नेसमैन को एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। उस पर शादी का झांसा देकर एक महिला का कथित तौर पर यौन शोषण करने और बाद में उसकी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, आरोपी योगेश मूंदड़ा ने कथित तौर पर जुलाई 2024 और अगस्त 2025 के बीच शिकायतकर्ता के साथ संबंध बनाए और कथित तौर पर उसके इंटिमेट वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड कीं।
आरोप है कि उसने महिला से शादी का वादा किया और इसी बहाने फिजिकल रिलेशन बनाए, बाद में धमकी दी कि अगर उसने उसकी मांगें नहीं मानीं तो वह कंटेंट पब्लिक कर देगा।

डिफेंस ने FIR में देरी का हवाला दिया डिफेंस ने दलील दी कि आरोप झूठे और गलत इरादे से किए गए थे, यह बताते हुए कि कथित घटनाएं 2024 के बीच की होने के बावजूद FIR अप्रैल 2026 में दर्ज की गई थी। यह भी कहा गया कि इसी तरह की एक शिकायत पहले सितंबर 2025 में रबाले MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, लेकिन जांच में आरोपों में कोई दम नहीं पाए जाने के बाद कोई FIR दर्ज नहीं की गई।

अपनी दलीलों में, बचाव पक्ष ने कहा कि आवेदक को गलत इरादे से झूठा फंसाया गया था और FIR में लगाए गए आरोप साफ़ नहीं थे और एक-दूसरे से उलटे थे। यह भी कहा गया कि FIR दर्ज करने में बिना किसी वजह के देरी हुई। बचाव पक्ष ने आगे दावा किया कि आवेदक, जो एक छोटा बिज़नेस मालिक और सोशल वर्कर है, ने पहले एक सिविक अधिकारी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे लगता है कि उसके खिलाफ कोई रंजिश थी।
कोर्ट ने ये बातें कहीं 
उनकी ज़मानत याचिका में यह भी लिखा था कि वह एक छोटे बिज़नेस के मालिक होने के साथ-साथ सोशल वर्कर भी हैं, “2020 में उन्हें पता चला कि TMC के असिस्टेंट कमिश्नर, मिस्टर मनोज अहेर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, क्रिमिनल मिसकंडक्ट, जालसाजी, म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज़ के गैर-कानूनी अलॉटमेंट के कई मामलों में शामिल थे, इसलिए एप्लीकेंट ने महेश अहेर के खिलाफ कुछ अधिकारियों के पास कई एप्लीकेशन दीं, जिससे उन्हें एप्लीकेंट से रंजिश हो गई…। 25 मार्च, 2026 को, महेश अहेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मौजूदा शिकायतकर्ता घटना के बारे में बता रही थीं। हालांकि, पूरी कहानी में, उन्होंने कहीं भी मौजूदा FIR में बताई गई घटनाओं का ज़िक्र नहीं किया। जिससे पता चलता है कि मौजूदा FIR पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है,” ज़मानत मांगने के आधार के तौर पर, जैसा कि पांच पेज की ऑर्डर कॉपी में बताया गया है।
कोर्ट ने कहा, “इसके अलावा, शिकायत करने वाली ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके साथ पहली घटना जून 2024 में हुई थी। अगर ऐसा है, तो शिकायत करने वाली लड़की बालिग है और उसे आरोपी के काम का नतीजा पता है। लेकिन, उसने उस कथित घटना के लिए आरोपी के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया। यह बात पचती नहीं है कि जब शिकायत करने वाली खुद सोशल वर्कर के साथ काम कर रही थी, तो उसकी कज़िन भी पहली घटना से लेकर घटना दर्ज होने तक चुप रही।” 
शर्तों के साथ ज़मानत दी गई 
कोर्ट ने आगे कहा, “इन सभी बातों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक से कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन, साथ ही, आवेदक को संबंधित पुलिस स्टेशन में पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश देना ज़रूरी है।” यह मानते हुए कि कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी नहीं है, कोर्ट ने एंटीसिपेटरी ज़मानत दे दी और निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी को 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक ज़मानत पर रिहा किया जाए।

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक कथित धोखाधड़ी मामले में 3034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिससे रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों में कुल कुर्की 19,344 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित  एसआईटी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों की जांच कर रही है, जिसमें एसबीआई बैंक/पब्लिक फंड के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

पीएमएलए के तहत यह अस्थायी कुर्की संपत्ति को बिकने से रोकने और बैंकों तथा जनता के हितों की रक्षा के लिए की गई है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय जीवन बीमा निगम की शिकायतों पर आरकॉम  , अनिल डी. अंबानी और अन्य के खिलाफ दर्ज कई सीबीआई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। आरकॉम  और उसकी ग्रुप कंपनियों ने कथित तौर पर घरेलू और विदेशी कर्जदाताओं से लोन लिए थे, जिनमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, प्रमोटर ग्रुप की कुछ संपत्तियां कुर्क की गईं, जिनमें मुंबई की उषा किरण बिल्डिंग में एक फ्लैट, पुणे के खंडाला में एक फार्महाउस, अहमदाबाद के सानंद में ज़मीन का एक टुकड़ा और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। ये शेयर मेसर्स राइजी इनफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास थे, जो अनिल अंबानी के ग्रुप की एक कंपनी है और राइजी ट्रस्ट  के तहत आती है। यह राइजी ट्रस्ट अनिल अंबानी के परिवार के सदस्यों का एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट है।

पीएमएलए की धारा 8 के तहत, कुर्क की गई संपत्ति उन असली दावेदारों को वापस कर दी जाएगी जिन्हें नुकसान हुआ है, जिनमें पीड़ित बैंक भी शामिल हैं। इस प्रकार, कुर्की संपत्ति का मूल्य सुरक्षित रखती है ताकि उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद, सार्वजनिक धन को कानून के अनुसार बैंकों और अंततः आम जनता को वापस दिलाया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्तियों की पहचान करके और उन्हें कुर्क करके वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगे की जांच जारी है।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के दशकों पुराने एक जाली वसीयत और संपत्ति धोखाधड़ी मामले में आरोपी एक खरीदार के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवादित संपत्ति को किसी कीमती चीज के बदले में सिर्फ खरीद लेना, बिना किसी ठोस सबूत के जो दिखाए कि वह जालसाजी या साजिश में शामिल था, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आधार नहीं बन सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की एक बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता एस. आनंद के खिलाफ 2004 की एक एफआईआर के संबंध में चल रही कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। 

इस एफआईआर में करूर जिले में एक वसीयत को जाली बनाने और पुश्तैनी संपत्ति की धोखाधड़ी से बिक्री करने का आरोप लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि 'सबूत का एक कण भी' ऐसा नहीं था, जिससे संकेत मिले कि अपीलकर्ता ने 12 सितंबर, 1988 की विवादित वसीयत की कथित मनगढ़ंत रचना में कोई भूमिका निभाई थी या खरीद के समय उसे कथित जालसाजी की जानकारी थी। न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी की कि अपीलकर्ता एक मूल्यवान प्रतिफल के बदले विचाराधीन संपत्ति का क्रेता है। उसे वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर, ऐसा व्यक्ति नहीं माना जा सकता, जिसने कपटपूर्ण प्रलोभन दिया हो।

यह मामला शिकायतकर्ता के उन आरोपों से जुड़ा है कि उसके दिवंगत भाई ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रचते हुए, उनके पिता की वसीयत को जाली बनाया और उसका इस्तेमाल करके खरीदारों (जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल है) के पक्ष में बिक्री विलेख (सेल डीड) निष्पादित किए। इस प्रकार, उसने वैध वारिसों को उनके संपत्ति अधिकारों से वंचित कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद एक चार्जशीट दायर की, जिसमें संपत्ति के खरीदारों सहित कई आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 467, 468, 471, 420 और 120-बी के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच करते हुए यह दर्ज किया कि अपीलकर्ता का न तो कथित जाली वसीयत बनाने से कोई संबंध था और न ही वह उन पिछली लेन-देन में कोई पक्षकार था, जो अभियोजन पक्ष के षड्यंत्र सिद्धांत का आधार बनी थीं। शीर्ष अदालत ने संपत्ति विवादों में आपराधिक दायित्व को नियंत्रित करने वाले स्थापित सिद्धांतों को दोहराते हुए यह माना कि किसी 'बोना फाइड' (सद्भावपूर्ण) खरीदार के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा आमतौर पर तब तक नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि धोखाधड़ी के इरादे या सक्रिय साजिश का कोई स्पष्ट सबूत न हो।

इसमें कहा गया कि न तो एफआईआर और न ही विवादित आदेश से ऐसा कोई ठोस सबूत सामने आता है, जिससे आरोप की पुष्टि हो सके कि अपीलकर्ता ने कथित जाली वसीयत तैयार करने की साजिश रची थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जहां कोई व्यक्ति स्वामित्व का दावा करते हुए किसी संपत्ति को बेचता है, वहां धोखाधड़ीपूर्ण गलतबयानी के मामलों में आमतौर पर पीड़ित पक्ष खरीदार होता है, न कि कोई तीसरा पक्ष, सिवाय उन मामलों के जहां प्रत्यक्ष रूप से धोखा देना साबित हो जाए। पीठ ने कहा कि असल में, भले ही यह आरोप कि वसीयत जाली थी सही साबित हो जाए, तब भी संपत्ति के खरीदार ही पीड़ित पक्ष होंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में विचाराधीन संपत्ति पर उनका मालिकाना हक विवादों में घिर जाएगा। यह मानते हुए कि अपील करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई जारी रखना प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे केस चलाना 'पूरी तरह से गलत' होगा और यह 'कोर्ट के प्रोसेस का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल' होगा। इसके अनुसार, उसने पेंडिंग क्रिमिनल केस में अकेले अपील करने वाले के खिलाफ सभी कार्रवाई रद्द कर दी, और यह साफ किया कि बाकी आरोपियों के खिलाफ ट्रायल जारी रहेगा।