मुंबई:  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) के कथित पेपर लीक मामले पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद बढ़ गया। औसा विधायक अभिमन्यु पवार की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। विधायक अभिमन्यु पवार का आरोप है कि पेपर लीक मामले से उनका कोई संबंध नहीं होने के बावजूद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन पर संदेह पैदा करने और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। इसी शिकायत के आधार पर औसा पुलिस ने हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले से प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा था, "क्या एमपीएससी पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस हैं? सूत्रों का कहना है कि एमपीएससी (फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट) पेपर लीक के तार अब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस तक पहुंच गए हैं। खास तौर पर, चर्चा है कि इस मामले में शक मुख्यमंत्री के पूर्व पीए और अब भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार की ओर जा रहा है।"

हर्षवर्धन सपकाल ने 'एक्स' पर किए पोस्ट में आगे लिखा था, "फडणवीस के मुख्यमंत्री रहने के दौरान, 2017-18 के मेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल स्कैम के साथ-साथ तलाठी रिक्रूटमेंट - 2023; एमएचएडीए; पुलिस रिक्रूटमेंट; फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट; सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट और उनके नेतृत्व में हुए मौजूदा फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम केस की निष्पक्ष जांच की तुरंत जरूरत है। कांग्रेस पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक राज्य में लाखों छात्रों और उनके परिवारों के सपनों को राख में मिलाने वालों और उनके भविष्य के साथ क्रूर खेल खेलने वालों का पर्दाफाश नहीं हो जाता।"

सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट में हर्षवर्धन सपकाल ने लिखा था, "भाजपा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र का व्यवसायीकरण किया, औद्योगिक क्षेत्र को बर्बाद किया और युवाओं के सपनों को राख में मिला दिया। उन्होंने लिखा था, "भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक का ग्रहण लग गया है। नीट, टीईटी और अब एमपीएससी, जो सरकार बार-बार छात्रों की मेहनत पर पानी फेरती है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।" हर्षवर्धन सपकाल ने 'एक्स' पर एक और पोस्ट में लिखा था, "पेपर लीक, भर्ती घोटाले, ग्रेडिंग में गड़बड़ी और सबूत सामने आने के बाद भी सरकार चुप है। यह चुप्पी शक को और भी गहरा करती है।"

मुंबई:  मुंबई के चेंबूर इलाके में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेंबूर पुलिस ने पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने चेंबूर (पूर्व) के स्वास्तिक पार्क स्थित प्रवासी सोसाइटी के प्लॉट नंबर 10 और 11 पर आवश्यक अनुमति के बिना करीब 20 से 25 बड़े पेड़ों को काट दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि पेड़ों की कटाई किसके निर्देश पर की गई और इसके लिए किसी विभागीय अनुमति ली गई थी या नहीं।

बिना अनुमति पेड़ काटने का आरोप शिकायत के अनुसार, चेंबूर के स्वास्तिक पार्क क्षेत्र में स्थित प्रवासी सोसाइटी की जमीन पर बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद थे। आरोप है कि इन पेड़ों को हटाने के लिए संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति नहीं ली गई। स्थानीय लोगों और सोसाइटी से जुड़े सदस्यों ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई और इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर चेंबूर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का मामला 
मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं लगातार सामने आती रही हैं। शहर में पेड़ों को काटने या हटाने के लिए आमतौर पर स्थानीय प्रशासन और संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति लेना जरूरी होता है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कथित रूप से काटे गए पेड़ों के लिए किसी तरह की अनुमति जारी की गई थी या नहीं। यदि अनुमति नहीं मिली थी, तो संबंधित लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

डेवलपर्स की भूमिका की जांच
एफआईआर  में  पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के नाम शामिल किए गए हैं। पुलिस इन कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि जमीन पर किसी निर्माण या विकास कार्य की योजना थी या नहीं और पेड़ों को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अलावा, यह भी पता लगाया जाएगा कि इस प्रक्रिया में किन लोगों की भागीदारी थी। स्थानीय लोगों में नाराजगी पेड़ों की कटाई की घटना सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि पेड़ शहर के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और बिना अनुमति इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 
निवासियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शुरू की जांच चेंबूर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े दस्तावेजों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस संबंधित विभागों से भी जानकारी जुटा सकती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पेड़ों की कटाई के लिए कोई आधिकारिक मंजूरी दी गई थी या नहीं। मुंबई में हरियाली बचाने की चुनौती मुंबई में बढ़ते निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं के बीच हरियाली बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। शहर में पेड़ों की संख्या और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नागरिक समूह लगातार आवाज उठाते रहे हैं। चेंबूर जैसे इलाकों में जहां तेजी से शहरी विकास हो रहा है, वहां पेड़ों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ती रही हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिलहाल, चेंबूर पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया कि केंद्र ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस ले लिए जाएंगे। बावजूद इसके मुंबई पुलिस प्रदर्शनों से जुड़ी एफआईआर में नामजद लोगों को नोटिस भेज रही है लोगों को उनके बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जा रहा है। पुलिस का कहना था कि उन्हें जांच रोकने के कोई निर्देश नहीं मिले हैं। कई छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स ने बताया कि उन्हें पुलिस से नोटिस या कॉल आए, जिनमें उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया था। इससे कई लोग उलझन में पड़ गए कि क्या मामले वापस लेने का वादा असल में शुरू हो गया है। पुलिस का कहना था कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जांच को बीच में नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रक्रिया के तहत, राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शनों से जुड़े मामले चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही वापस लिए जा सकते हैं।

पुलिस ने कहा, कोई निर्देश नहीं मिले
चेंबूर में हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर में नामजद एक व्यक्ति को अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उससे पूछा गया कि क्या प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के वकीलों के एक ग्रुप के साथ मिलकर कई छात्रों और प्रदर्शनकारियों का पक्ष रख रहे वकील विक्रांत खरे ने कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी जांच जारी रखे हुए हैं, जिसमें नामजद लोगों को नोटिस भेजना और उनके बयान दर्ज करना शामिल है। हमें बताया गया कि वे मामले में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे कम से कम अंतरिम निर्देश जारी करके कार्यवाही को तब तक रोक दें, जब तक कि मामलों को वापस लेने का औपचारिक आदेश जारी न हो जाए।
क्या बोले मुंबई पुलिस के अफसर
मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें से कुछ को समन मिल सकते हैं क्योंकि जांच अभी भी चल रही है। अधिकारी ने कहा कि केस वापस लेने की प्रक्रिया चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही शुरू होती है। तब तक हम जांच जारी रखेंगे, जिसमें आरोपियों और गवाहों के बयान दर्ज करना, पंचनामा तैयार करना और दूसरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद, केस एक स्क्रूटनी कमेटी के सामने जाते हैं जो उन्हें वापस लेने की सिफारिश करती है।

31 जुलाई तक चार्जशीट
राज्य सरकार समय-समय पर उस सरकारी आदेश को आगे बढ़ाती है जिसके तहत ऐसी एफआईआर वापस ली जाती हैं। मौजूदा समय-सीमा 31 जुलाई तक है। अधिकारी ने कहा कि इनमें से ज़्यादातर मामलों में 31 जुलाई से पहले चार्जशीट दाखिल होने की संभावना कम है क्योंकि जांच अभी चल रही है। इसलिए सरकार को समय-सीमा फिर से बढ़ानी होगी। जितनी जल्दी चार्जशीट दाखिल होगी, जीआर जारी होने के बाद उतनी ही जल्दी केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। 

सीजेपी ने दी वॉर्निंग
कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को अपना विरोध प्रदर्शन तब खत्म कर दिया था जब केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उनकी मांग मान ली थी। पार्टी ने कहा कि उन्हें केंद्रीय मंत्रियों जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह से यह भरोसा भी मिला था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उस भरोसे को निभाने में नाकाम रही है। प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मांग की कि सरकार समझौते का तुरंत पालन करे, सभी एफआईआर वापस ले और कानूनी मामलों पर लिखित समझौता मंगलवार तक साझा करे। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश के अन्य हिस्सों में छात्रों को अभी भी पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

जिन लोगों को नोटिस मिला, उनमें गोवंडी के रहने वाले 23 साल के अयान मिर्जा भी शामिल थे। उन्होंने 22 जुलाई को चेंबूर के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर गार्डन में हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अयान मिर्जा ने कहा कि हिरासत में लिए जाने के बाद, हमें आरसीएफ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां मुझसे मेरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरी जानकारी लिखने को कहा गया। बाद में, मुझे फोन करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन बुलाया गया क्योंकि वे नोटिस देने के लिए मेरा घर नहीं ढूंढ पा रहे थे। मैं सोमवार को देवनार पुलिस स्टेशन गया और नोटिस लिया। 

उन्होंने कहा कि स्टेशन पर एक अधिकारी ने उनके दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया, ताकि उन्हें भी नोटिस भेजा जा सके। मिर्ज़ा ने कहा, "इसका मतलब है कि अब मेरे दोस्त को भी नोटिस मिलेगा।

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके से एक बेहद सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। मलंग रोड स्थित नीलकंठ सोसाइटी के एक बंद फ्लैट के बाथरूम से प्लास्टिक के ड्रम में रखी युवक की सड़ी-गली और टुकड़ों में कटी हुई लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्राथमिक जांच में युवक की प्रेमिका पर हत्या का शक जताया जा रहा है।

जब पुलिस ने ड्रम की जांच की और बोरी को खोला तो उसमें युवक की क्षत-विक्षत हालत में लाश मिली। शव कई टुकड़ों में कटा हुआ था और काफी समय से बंद रहने के कारण बुरी तरह सड़ चुका था। पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद शव को छिपाने की कोशिश की गई थी। पुलिस को शक है कि इस वारदात को युवक की प्रेमिका ने अंजाम दिया हो सकता है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी महिला घटना के बाद फ्लैट छोड़कर कोलकाता चली गई। पुलिस को आशंका है कि सबूत मिटाने के उद्देश्य से बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया गया था, ताकि किसी को तुरंत संदेह न हो और पानी बहता रहे।

हालांकि, पुलिस ने अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और आरोपी महिला की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। पुलिस मृतक की पहचान, उसके संबंधों और घटना से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद नीलकंठ सोसाइटी के लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बंद फ्लैट से लगातार बदबू आने के बाद ही उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि युवक की हत्या कब और किस वजह से की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण और हत्या से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। वहीं, फरार संदिग्ध की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। यह मामला कल्याण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।