मुंबई : पूर्व मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख के हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में एक अहम डेवलपमेंट में, बीड की जिला और स्पेशल सेशंस कोर्ट ने मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड सहित सभी आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। 5 जनवरी, 2025 को बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के विरोध में मराठा समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया।यह सुनवाई स्पेशल कोर्ट में हुई, जहां स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने प्रॉसिक्यूशन का पक्ष रखा। निकम ने कोर्ट को बताया कि हत्या कथित तौर पर जबरन वसूली रैकेट के प्रयास से हुई थी, जिसका देशमुख ने विरोध किया था, और जांच में पता चला है कि हत्या के पीछे एक सोची-समझी और संगठित साजिश थी।

आरोप पढ़ने के बाद, जज ने आरोपियों से पूछा कि क्या वे प्रॉसिक्यूशन द्वारा बताए गए घटनाक्रम को स्वीकार करते हैं। कराड सहित सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया। कराड ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को बताया कि वह आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं और बोलने की इजाजत मांगी।कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जनवरी, 2026 को तय की है।

बीड जिले के केज तालुका के मस्साजोग गांव के सरपंच देशमुख का 9 दिसंबर, 2024 को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और राजनीतिक जांच हुई, जिसमें अपराध को संगठित आपराधिक गतिविधि और स्थानीय सत्ता संघर्षों से जोड़ने के आरोप लगे। सीआईडी द्वारा विस्तृत चार्जशीट जमा करने के बाद यह मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम  के तहत चलाया जा रहा है। जांच के हिस्से के रूप में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर जनता और मीडिया की कड़ी नजर बनी हुई है।निकम, जिन्हें मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया गया था, ने कहा कि मंगलवार को औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए और दोहराया कि देशमुख की हत्या कथित तौर पर जबरन वसूली के प्रयास को रोकने के लिए की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बचाव पक्ष के वकील कार्यवाही में देरी करने के प्रयास में कोर्ट में बार-बार मुद्दे उठा रहे हैं, और कोर्ट से जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

अब सबूतों की जांच शुरू होगी। प्रॉसिक्यूशन मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है," निकम ने कहा, और कहा कि सबूत मकसद और एक बड़ी आपराधिक साजिश के अस्तित्व दोनों को साबित करते हैं।बचाव पक्ष ने राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए निकम की नियुक्ति को चुनौती दी है। उम्मीद है कि कोर्ट अगली सुनवाई में इस याचिका पर विचार करेगा। पुलिस के मुताबिक, छह आरोपी - सुदर्शन घुले, जयराम चाटे, श्रीकृष्ण अंधाले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगले और महेश केदार - कथित तौर पर देशमुख को टाकली इलाके में सुदर्शन घुले के खेत के पा

स एक खेत में ले गए, जहाँ उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई।जाँचकर्ताओं ने बताया कि आरोपियों ने मारपीट का वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया। पुलिस ने 15 वीडियो क्लिप और आठ तस्वीरें बरामद की हैं, जिनमें देशमुख पर हमला होते हुए और आरोपी इस दौरान जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। ये विज़ुअल्स बाद में मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आए, जिससे पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर गुस्सा फैल गया।इस मामले में पहली कोर्ट सुनवाई 12 मार्च, 2025 को हुई थी। पुलिस ने लगभग 1,800 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें घटनाक्रम, फोरेंसिक जाँच के नतीजे और जाँच के दौरान जुटाए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का ब्यौरा दिया गया है।
 

मुंबई : सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों को फिर से खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि कराड पर 16 मामले दर्ज थे और उनमें से दो-तीन मामलों को छोड़कर सभी का निपटारा कर दिया गया है। इसलिए, मैं उनके खिलाफ सभी मामलों को फिर से खोलने की मांग करने जा रही हूं। उन्होंने कहा कि निपटाए गए सभी मामलों को फिर से न्यायिक समिति के समक्ष लाया जाना चाहिए। 

दमानिया ने कहा, 'मैं समिति को पत्र लिखने जा रही हूं और मैंने (मृतक सरपंच के भाई) धनंजय देशमुख से भी ऐसा करने को कहा है।' बता दें कि बीड जिले के मासजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख को पिछले साल दिसंबर में कथित तौर पर एक पवनचक्की कंपनी से पैसे वसूलने के प्रयासों को विफल करने के लिए अगवा कर लिया गया था और उन्हें प्रताड़ित कर मार डाला गया था। 

Rokthok Lekhani

कोल्हापुर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सोमवार को दावा किया कि कोल्हापुर जाते समय पुलिस ने उन्हें महाराष्ट्र के सातारा जिले के कराड में ही रोक दिया।

सोमैया ने रविवार को भी दावा किया था कि महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरिफ पर उनके द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें कोल्हापुर जाने से रोका।

सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री एवं कोल्हापुर जिले के कागल से विधायक मुशरिफ पर भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने तथा रिश्तेदारों के नाम पर ‘बेनामी’ संपत्ति रखने का 13 सितंबर को आरोप लगाया था। मुशरिफ ने सभी आरोपों को खारिज किया है।

कोल्हापुर जाने के लिए रविवार रात मुंबई में महालक्ष्मी एक्सप्रेस में सवार हुए सोमैया ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, ‘‘ पुलिस ने मुझे कराड में निषेधाज्ञा के तहत रोका।’’

सोमैया ने कहा कि वह मुशरिफ के ‘‘एक और घोटाले को उजागर’’ करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन करेंगे।

कोल्हापुर के पुलिस अधीक्षक शैलेश बलकावड़े ने बताया कि जिला पुलिस की एक टीम कराड पहुंची और सोमैया को कराड रेलवे स्टेशन पर रोका गया और (निषेधात्मक) आदेश की एक प्रति दी गई।

अधिकारी ने कहा, ‘‘ जब हमने उन्हें बताया कि उन्हें जिले में प्रवेश करने से मना किया गया है, तो उन्होंने सहयोग किया और अब वह कराड में एक संवाददाता सम्मेलन करने के बाद वापस लौटेंगे।’’

सोमैया का सोमवार को पश्चिमी महाराष्ट्र के इस जिले में जाने का कार्यक्रम था। उन्होंने कोल्हापुर के जिलाधिकारी राहुल रेखवार की ओर से जारी 19 सितंबर का एक आदेश दिखाया, जिसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत ‘‘उनकी (सोमैया की) जान को खतरा व उनके दौरे के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बिगड़ने आशंका को देखते हुए’’ जिले में उनके प्रवेश पर रोक लगाई गई है।

मुंबई के नवघर थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सुनील कांबले ने भी सोमैया को नोटिस जारी कर उनसे कोल्हापुर प्रशासन के आदेश का पालन करने को कहा है। सोमैया का मुलंड स्थित आवास नवघर थाना क्षेत्र में आता है।

सोमैया ने ट्वीट करके इसे उद्धव ठाकरे सरकार की ‘‘दादागीरी’’ बताया।

इस बीच, भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस कदम को तानाशाही वाला बताया और कहा कि ठाकरे सरकार सोमैया की आवाज को दबा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा और सोमैया भ्रष्टाचार के इन मामलों को तार्किक परिणति तक पहुंचाएंगे।

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में मुंबई में विध्वंसक कृत्यों को अंजाम देने की योजना बना रहे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, ऐसे में भाजपा नेता ने आरोप लगाया था कि ‘‘ एमवीए के नेतृत्व वाली सरकार के तहत आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं और लगभग 150 पुलिसकर्मी सोमैया के घर को घेरे हैं।’’

महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी (एमवी) की सरकार है, जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं।