मुंबई: खार पुलिस स्टेशन से जुड़ा कथित 'ड्रग प्लांटिंग' मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सबूत सामने आने के करीब दो साल बीत जाने के बाद भी, पुलिस इस मामले में न तो किसी आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है और न ही अब तक कोई चार्जशीट दाखिल की गई है। न्याय की बाट जोह रहे पीड़ित और कानूनी विशेषज्ञों के बीच इस धीमी जांच को लेकर गहरा आक्रोश है।

​मामले की पृष्ठभूमि

लगभग दो साल पहले, खार पुलिस पर एक व्यक्ति के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के लिए ड्रग्स प्लांट करने का गंभीर आरोप लगा था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की संलिप्तता दिखाई दे रही थी। इस खुलासे के बाद मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए थे।

​जांच की सुस्त रफ्तार पर सवाल

पीड़ित पक्ष और नागरिक अधिकार समूहों का आरोप है कि इतने ठोस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (सीसीटीवी फुटेज) होने के बावजूद जांच का कहीं न पहुंचना पुलिस तंत्र की विफलता को दर्शाता है। मामले की सुस्त चाल के पीछे के मुख्य कारण अस्पष्ट हैं, जिससे 'खाकी' की साख पर बट्टा लग रहा है:

• ​गिरफ्तारी का अभाव: साक्ष्य मिलने के बावजूद संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
• ​चार्जशीट में देरी: लगभग दो साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी जांच अधिकारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं, जिससे कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी है।
• ​पारदर्शिता का संकट: पुलिस विभाग की ओर से जांच की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट अपडेट नहीं दिया जा रहा है, जिससे जनता का भरोसा कम हो रहा है।

​कानूनी विशेषज्ञों की राय

कानूनी जानकारों का मानना है कि ऐसे मामलों में, जहां सबूत सार्वजनिक डोमेन में हैं, देरी न्याय में बाधा उत्पन्न करती है। पीड़ित के लिए यह मानसिक और वित्तीय प्रताड़ना का विषय है, और इस तरह की देरी भविष्य में पुलिस की जवाबदेही को और भी कमजोर कर सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या उच्च न्यायालय या संबंधित विभाग इस मामले में संज्ञान लेकर सख्त निर्देश जारी करेगा।