मुंबई: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख लड़की बहिन योजना के कार्यान्वयन में 3,541.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय, जमा खातों में हजारों करोड़ की पार्किंग और वित्तीय प्रबंधन में कमियों को चिह्नित किया है। शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश की गई सीएजी राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने पर्याप्त अतिरिक्त व्यय के लिए कोई विशेष औचित्य प्रदान नहीं किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 29,693.09 करोड़ रुपये के अधिकृत बजट के मुकाबले योजना पर 33,237.24 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसके परिणामस्वरूप 3,541.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के लिए कुल 29,693.09 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया था, जिसमें पूरक प्रावधानों के माध्यम से 26,200 करोड़ रुपये और लेक लड़की योजना से 3,490.75 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन शामिल था।

सीएजी ने कहा कि ऑडिट जांच से पता चला कि जनवरी और मार्च 2025 के बीच निकाले गए 15,586 करोड़ रुपये वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट (वीपीडीए) में स्थानांतरित किए गए थे। लड़की बहिन योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितता: CAG रिपोर्ट में कहा गया है, "इस बड़े पैमाने पर निकासी से पता चलता है कि धन को तत्काल उपयोग की आवश्यकता नहीं थी और वास्तविक व्यय आवश्यकताओं के बिना राजकोष से निकाला गया था।" इस प्रथा को एक गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए, सीएजी ने कहा कि तत्काल आवश्यकता के बिना वीपीडीए में धन की निकासी और पार्किंग "बजटीय अनुशासन और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विपरीत" थी और सार्वजनिक वित्त पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करती थी।

ऑडिट में आगे पाया गया कि योजना के कार्यान्वयन में "बजट अनुमान, व्यय नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियाँ" थीं। इसमें यह भी कहा गया है कि महिलाओं के कल्याण पर व्यय पिछले वर्ष के 261.78 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 33,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो "पूंजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय कल्याण-उन्मुख हस्तांतरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव" को दर्शाता है। 28 जून, 2024 को स्वीकृत मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति माह 1,500 रुपये मिलते हैं। सीएजी ने सिफारिश की कि लड़की बहिन योजना जैसी बड़ी डीबीटी योजनाओं के लिए, विभाग को अनावश्यक पूरक मांगों या अनधिकृत अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए बजट निर्माण के दौरान लाभार्थी कवरेज और फंड आवश्यकताओं का यथार्थवादी मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।