NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं और नई दिल्ली में हुए छात्र आंदोलनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के तुरंत बाद मुंबई में उद्धव ठाकरे (शिवसेना UBT), राज ठाकरे (MNS) और आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में आयोजित संयुक्त 'तिरंगा मोर्चा' (विजयी सभा) ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया और अत्यधिक संवेदनशील अध्याय खोल दिया है। लंबे समय से राजनीतिक रूप से अलग-अलग राहों पर चल रहे ठाकरे भाइयों का इस सार्वजनिक मंच पर एक साथ आना केवल छात्रों के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे मुंबई और महाराष्ट्र की आगामी राजनीतिक बिसात पर एक बड़े ध्रुवीकरण के रूप में देखा जा रहा है। इस मोर्चे के जरिए जहां एक तरफ विपक्ष ने युवा मतदाताओं और जन-आक्रोश को अपने पक्ष में लामबंद करने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी तरफ इस आयोजन की कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं।

​इसी राजनीतिक हलचल के बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते द्वारा इस मोर्चे के खिलाफ लिया गया सख्त रुख इस पूरे मामले को एक नया संवैधानिक और प्रशासनिक मोड़ देता है। सदावर्ते ने इस आयोजन को महज एक "राजनीतिक स्टंट" करार देते हुए आरोप लगाया है कि इसके जरिए शहर की कानून-व्यवस्था को ताक पर रखा गया, आम नागरिकों की आवाजाही को बाधित किया गया और बिना उचित प्रशासनिक अनुमतियों के सार्वजनिक स्थानों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। सदावर्ते द्वारा मुंबई पुलिस और गृह विभाग की भूमिका पर सवाल उठाना तथा आयोजकों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर करने की चेतावनी देना यह स्पष्ट करता है कि यह विवाद अब केवल चुनावी या राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक तीखी कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है।

​मुख्य बिंदु (Key Highlights):

• ​राजनीतिक निहितार्थ: NEET-UG मुद्दे के बहाने ठाकरे भाइयों (उद्धव और राज ठाकरे) का एक साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण और शक्ति-प्रदर्शन का संकेत देता है।
• ​प्रशासनिक व कानूनी चुनौती: एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते ने सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा और कानून-व्यवस्था के उल्लंघन का हवाला देते हुए आयोजकों पर आपराधिक मामला दर्ज करने और अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
• ​जन-आक्रोश और चुनाव: यह पूरा घटनाक्रम यह दर्शाता है कि कैसे छात्र आंदोलनों और सामाजिक मुद्दों को राजनीतिक पुनरुत्थान और चुनावी गोलबंदी के लिए केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है।

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अयोध्या राम मंदिर के दानपात्रों में कथित वित्तीय अनियमितताओं और चोरी को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार (3 जुलाई 2026) को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में 'राम रक्षा आंदोलन' शुरू करने की घोषणा की।

​राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “अब हिंदू माफ नहीं करेगा।” उन्होंने राज्यभर के राम भक्तों और शिवसैनिकों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। आंदोलन की शुरुआत रविवार, 5 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे मुंबई के दादर (कबूतरखाना) स्थित मारुति मंदिर में 'हनुमान चालीसा' और 'हनुमान स्तोत्र' के पाठ के साथ होगी। इसके बाद यह विरोध प्रदर्शन पूरे राज्य के राम और हनुमान मंदिरों में फैलाया जाएगा।

​'ऑपरेशन राम मंदिर' पर उठाए सवाल

उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए देश में चल रही विधायकों और सांसदों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स-ट्रेडिंग) को मंदिर के मुद्दे से जोड़ा। उन्होंने सवाल उठाया:

​"जिस तरह राजनीतिक दलों को तोड़ा जा रहा है और इसे एक 'ऑपरेशन' का नाम दिया जाता है, तो क्या भाजपा देश में 'ऑपरेशन राम मंदिर' चला रही है? इस बात के सबूत हैं कि मंदिर के दान में चोरी हुई है। लोग अब यह चर्चा कर रहे हैं कि क्या राम मंदिर से चुराए गए पैसे का इस्तेमाल विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है?"

​उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक बयान को याद करते हुए कहा कि कभी अटल जी ने कहा था, 'अब हिंदू मार नहीं खाएगा', लेकिन आज के हालात देखकर मैं कहना चाहता हूं कि 'अब हिंदू माफ नहीं करेगा'।

​क्या है मुख्य विवाद?

अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित हेराफेरी का मामला जून 2026 की शुरुआत में सामने आया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। इस मामले में मंदिर के धन संग्रह और गिनती प्रक्रिया से जुड़े आठ लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच जारी है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच या सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।

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