मुंबई: सरकार ने राज्य में निर्माण कार्यों और सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए रेत आपूर्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नीति लाने की घोषणा की है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को विधान परिषद में बताया कि पड़ोसी राज्यों से मंगाई जाने वाली रेत पर जीरो रॉयल्टी पॉलिसी लागू की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य राज्य में रेत की कमी को दूर करना और निर्माण क्षेत्र को समय पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना है। लगातार बढ़ती मांग और आपूर्ति में बाधा के कारण कई विकास परियोजनाओं की गति प्रभावित हो रही थी, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

मंत्री बावनकुले ने बताया कि इस नीति की औपचारिक घोषणा मौजूदा विधानसभा सत्र समाप्त होने से पहले कर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। यह बयान उस समय आया जब एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने नंदुरबार जिले में रेत की गंभीर कमी का मुद्दा विधान परिषद में उठाया था। उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री ने यह जानकारी दी।

इसके साथ ही सरकार ने नंदुरबार में तापी नदी से रेत निकालने के लिए सक्शन पंप तकनीक के उपयोग की अनुमति देने का भी प्रस्ताव तैयार करने की बात कही है। यह मॉडल पहले कोंकण क्षेत्र में अपनाया जा चुका है और अब इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेत खनन की अनुमति केवल पर्यावरण विभाग द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर ही दी जाएगी। पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया नियंत्रित तरीके से संचालित की जाएगी।

राज्य सरकार का मानना है कि रेत आपूर्ति में स्थिरता आने से न केवल निर्माण कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं और आवास परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि रेत की कमी पिछले कुछ समय से एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके कारण कई परियोजनाओं की लागत और समय दोनों पर असर पड़ा है। ऐसे में जीरो रॉयल्टी पॉलिसी को एक राहतकारी कदम माना जा रहा है। फिलहाल सरकार नीति के अंतिम प्रारूप पर काम कर रही है और जल्द ही इसे लागू करने की दिशा में औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है।

मुंबई : सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे, दोनों लाइनों पर यात्रियों को इस वीकेंड पर रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए, जिसमें प्लेटफॉर्म का विस्तार और पुलों को तोड़ना शामिल है, कई ट्रैफिक और पावर ब्लॉक तय किए गए हैं। डीआरएम - मुंबई सेंट्रल, पश्चिम रेलवे द्वारा वेस्टर्न रेलवे पर शेयर किए गए एक ट्वीट के अनुसार, वसई रोड और विरार के बीच, दोनों अप और डाउन दिशाओं में एक ब्लॉक की घोषणा की गई है। यह ब्लॉक रविवार को सुबह 12:15 बजे से 4:15 बजे तक लागू रहेगा, जिसके कारण सुबह के शुरुआती घंटों में इस सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी।

इस बीच, प्रभादेवी स्टेशन के पास एक रेलवे फ्लाईओवर गर्डर को तोड़ने के कारण वेस्टर्न लाइन पर भी परिचालन में बड़ी रुकावट आने की उम्मीद है। यह काम रविवार को सुबह 1:30 बजे से 6:00 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान, चर्चगेट और प्रभादेवी के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी, और माटुंगा रोड तथा माहिम स्टेशन भी उपनगरीय सेवाओं के लिए बंद रहेंगे। ट्रेनें दादर या बांद्रा से ही वापस लौट जाएंगी, जबकि कुछ अन्य ट्रेनें रद्द कर दी जाएंगी। 

सेंट्रल रेलवे की ट्रांस-हार्बर लाइन पर, रविवार को सुबह 11:10 बजे से शाम 4:10 बजे तक ठाणे और वाशी/नेरुल के बीच एक विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान, इस हिस्से पर सभी अप और डाउन लोकल सेवाएं निलंबित रहेंगी, जिससे नियमित उपनगरीय आवाजाही प्रभावित होगी। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म विस्तार के कामों के लिए शनिवार आधी रात से रविवार सुबह तक एक बड़ा ब्लॉक प्लान किया गया है। यह काम ठाणे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 और 4 पर, साथ ही डोंबिवली के प्लेटफॉर्म 1ए, 1 और 2 पर किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, ब्लॉक की अवधि के दौरान कई उपनगरीय सेवाएं रद्द होने की उम्मीद है।
 

मुंबई : मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने अपनी टीम की घोषणा कर दी। साटम ने अपनी टीम में युवाओं को बड़े पैमाने पर मौका दिया है। वहीं 81 सदस्यीय कमेटी में 24 उत्तर भारतीयों को जगह दी गई है। आचार्य पवन त्रिपाठी को महासचिव पद पर बरकरार रखा गया है। जबकि अमरजीत मिश्रा और पंकज यादव को उपाध्यक्ष , पूर्व नगरसेवक दीपक सिंह को युवा मोर्चा की कमान दी गई है। साटम की कार्यकारिणी में प्रदीप मिश्रा को मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही रविंद्र चव्हाण ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की थी। उसमें एक भी उत्तर भारतीय नेता को जगह नहीं दी गई थी। 

साटम ने टीम में साधा संतुलन 
महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के उलट अमित साटम ने अपनी कार्यकारिणी में बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीयों को शामिल किया है। इसे बीएमसी चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत का असर माना जा रहा है। जिसमें उत्तर भारतीय वोटरों ने एक मुश्त बीजेपी को वोट दिया था। उसी का परिणाम था कि बीजेपी 89 सीट जीतने में सफल रही और बीएमसी में पहली बार बीजेपी का महापौर बना है। बता दें कि मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले आशीष शेलार की जगह अमित साटम को मुंबई बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया था। जानकारों का कहना है कि साटम ने पार्टी में जातीय, क्षेत्रीय और भाषाई संतुलन बनाया है। उनकी टीम में युवा, महिला और नए चेहरों को मौका मिला है इसमें कई नगरसेवक भी शामिल हैं।

मुंबई बीजेपी टीम की बड़ी बातें:
अमित साटम ने 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया है। इसमें अभिजीत सामंत, अमरजीत मिश्रा, रवि राजा सहित किरण शेलार शामिल हैं।
3 महासचिव बनाए गए हैं। इसमें पवन त्रिपाठी के साथ राजेश शिरवडकर, विनोद शेलार और श्वेता पारुलकर शामिल हैं।
8 सचिव में मनोनीत नगरसेवक प्रतीक कर्पे, बिंदू त्रिवेदी , अखिलेश चौबे और रुक्मिणी खरटमल आदि शामिल हैं।
7 प्रवक्ता बनाए गए हैं। इनमें उज्जवल निकम के पुत्र अनिकेत निकम को प्रवक्ता बनाया गया है। साथ ही निरंजन शेट्टी और किशोर जोशी आदि शामिल हैं। 

कार्यकारिणी में ये 10 उत्तर भारतीय 
मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम की नई टीम में अखिलेश चौबे को सचिव,राहुल तिवारी, सुमिता सिंह, अजय सिंह और उदय प्रताप सिंह को प्रवक्ता बनाया गया है। साटम ने 25 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की है, इसमें 10 उत्तर भारतीयों को जगह दी गई है , इसमें राजेश रस्तोगी, योगेश दुबे, अखिलेश सिंह , सीताराम तिवारी प्रमुख हैं। 27 मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा की है। इसमें मुंबई युवा मोर्चे की कमान पूर्व नगरसेवक दीपक सिंह , उत्तर भारतीय मोर्चा का अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, एड मदन गुप्ता को लीगल सेल का सह संयोजक, उत्तराखंड सेल का अध्यक्ष महेंद्र सिंह गोसाई , बिहार प्रकोष्ठ का संयोजक मनोज झा और रिक्शा एवं टैक्सी चालक आघाडी का अध्यक्ष केके तिवारी को बनाया गया है। किरीट भंसाली को मुंबई का कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सूबे के शहरी इलाकों में हाउसिंग सोसाइटियों पर लगने वाले नॉन-एग्रीकल्चरल (एनए) टैक्स को खत्म करने का अहम फैसला लिया है। अब से यह टैक्स किसी भी पुराने या नए कंस्ट्रक्शन पर नहीं लगेगा। साथ ही पिछले बकाया भी माफ कर दिया गया है। यह घोषणा बुधवार को विधानसभा में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की। बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विधायक भीमराव तपकीर व अन्य विधायकों ने शहरी इलाकों में हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एनए टैक्स माफ करने के बारे में सवाल उठाया था। तपकिर ने कहा कि शहरी इलाकों में कंस्ट्रक्शन साइट पर एनए टैक्स लगता था। सरकार के 10 मार्च 2026 को जारी सर्कुलर के मुताबिक इस टैक्स को खत्म करने का फैसला लिया गया है। क्या इस फैसले से पहले हुए कंस्ट्रक्शन पर लगने वाला टैक्स खत्म कर दिया जाएगा और क्या भविष्य में कंस्ट्रक्शन की परमिशन देते समय यह टैक्स एकमुश्त लिया जाएगा।

मंत्री बावनकुले ने अपने जवाब में कहा कि राज्य सरकार ने सालाना एनए टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसलिए किसी भी कंस्ट्रक्शन पर, चाहे वह पुराना हो या नया, कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले लगे टैक्स के साथ-साथ बकाया भी माफ कर दिया गया है। इससे राज्य में हाउसिंग सोसायटी और फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्री बावनकुले ने कहा कि सरकार ने कन्वर्जन टैक्स को लेकर एक आसान तरीका लागू किया है। उसके मुताबिक, 2001 से पहले हुए कंस्ट्रक्शन के लिए 2001 के रेडी रेकनर रेट का 0.10 प्रतिशत रेट तय किया गया है।

यह रेट एक हजार स्क्वायर मीटर एरिया के लिए लागू होगा। बड़े एरिया के डेवलपमेंट के लिए एकमुश्त पेमेंट करने की सुविधा भी दी गई है। चार हज़ार स्क्वेयर मीटर तक के एरिया के लिए 0.25 फीसदी और उससे ज़्यादा एरिया, यानी एक एकड़ से ज़्यादा के लिए 0.15 प्रतिशत टैक्स लगेगा। अगर लोग एक बार में भुगतानट करते हैं तो उन्हें आगे के टैक्स से छूट मिलेगी। नए सिस्टम से लोगों को बार-बार रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे हाउसिंग सोसाइटियों पर फाइनेंशियल बोझ कम होगा और शहरी इलाकों के हज़ारों फ्लैट मालिकों को राहत मिलेगी।