मुंबई: मुंबई जैसे महानगर में लाखों लोग सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों (Cooperative Housing Societies - CHS) में रहते हैं। लेकिन अक्सर निवासियों और मैनेजिंग कमेटी (Managing Committee) के बीच मेंटेनेंस चार्ज, पार्किंग, पालतू जानवरों या फ्लैट किराए पर देने को लेकर विवाद देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम (Maharashtra Cooperative Societies Act) और मॉडल उपनियमों (Model Bye-laws) को लेकर जागरूकता की कमी इन विवादों का मुख्य कारण है।

​फ्री प्रेस जर्नल की विशेष सीरीज़ 'मुंबई हाउसिंग सोसाइटी क्वेरीज' में विशेषज्ञों ने सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य और विवाद समाधान की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है।

​1. मेंटेनेंस और गैर-अधिभोग (Non-Occupancy) शुल्क के नियम

​सोसाइटियों में सबसे ज्यादा विवाद मेंटेनेंस बिल और 'नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज' को लेकर होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार:

• ​पारिवारिक सदस्य: यदि मूल फ्लैट मालिक किसी कारणवश बाहर रह रहा है और फ्लैट में उनके माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन या सास-ससुर रह रहे हैं, तो इसे 'परिवार का अधिभोग' (Family Occupancy) माना जाएगा।
• ​अतिरिक्त शुल्क की मनाही: परिवार के करीबी सदस्यों के रहने पर सोसाइटी कोई भी 'नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज' (गैर-अधिभोग शुल्क) नहीं वसूल सकती। यह चार्ज केवल तभी लगाया जा सकता है जब फ्लैट किसी बाहरी व्यक्ति को किराए (Rent) पर दिया गया हो, और यह चार्ज भी सोसाइटी के कुल सर्विस चार्ज के 10% से अधिक नहीं हो सकता।
• ​सुविधाओं का अधिकार: फ्लैट में रहने वाले पारिवारिक सदस्यों को पार्किंग और अन्य सभी सोसाइटल सुविधाओं का उपयोग करने का पूरा अधिकार है।

​2. सदस्यों के कर्तव्य और अधिकार (Member Duties & Rights)

​सोसाइटी का सुचारू संचालन केवल कमेटी की नहीं, बल्कि सदस्यों की भी जिम्मेदारी है।

• ​समय पर भुगतान: प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह मेंटेनेंस बिल, संपत्ति कर और अन्य वैध बकाये का समय पर भुगतान करे। देरी होने पर सोसाइटी को ब्याज लगाने का अधिकार है।
• ​रिकॉर्ड अपडेट करना: सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि वे फ्लैट में नहीं रह रहे हैं, तो वहां रहने वाले परिवार के सदस्यों या किरायेदारों की जानकारी और उनके संपर्क सूत्र सोसाइटी के कार्यालय में विधिवत जमा हों।
• ​एसजीबीएम (SGBM) में भागीदारी: विशेष आम सभा (Special General Body Meeting) में भाग लेना सदस्यों का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। इन बैठकों के मिनट्स (Minutes) केवल सोसाइटी ऑफिस में रखना ही काफी नहीं है, बल्कि पारदर्शिता के लिए इन्हें ईमेल या डिजिटल माध्यमों से सदस्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

​3. विवाद समाधान (Dispute Resolution) की कानूनी प्रक्रिया

​अगर किसी सदस्य और मैनेजिंग कमेटी के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसे सुलझाने की एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया है:

• ​शिकायत निवारण: सबसे पहले सदस्य को मैनेजिंग कमेटी को लिखित शिकायत देनी चाहिए। कमेटी को 15 दिनों के भीतर इसका जवाब देना अनिवार्य है।
• ​रजिस्ट्रार का हस्तक्षेप: यदि विवाद चुनाव, हिसाब-किताब, या मेंटेनेंस के अनुचित बिलों से जुड़ा है, तो सदस्य डिप्टी रजिस्ट्रार (Deputy Registrar of Cooperative Societies) के पास अपील कर सकता है।
• ​सहकारी न्यायालय (Cooperative Court): पार्किंग विवाद, फ्लैट के भीतर लीकेज, या बिल्डर के साथ विवाद जैसे बड़े मुद्दों को सीधे सहकारी न्यायालय (Cooperative Court) या नगर निगम के संबंधित विभागों में चुनौती दी जा सकती है।

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विशेषज्ञों की सलाह है कि सोसाइटी के सदस्यों और मैनेजिंग कमेटी दोनों को ही महाराष्ट्र सरकार के 'मॉडल बाय-लॉज' (Model Bye-laws) की एक प्रति हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। जागरूकता और पारदर्शी संवाद ही सोसाइटियों में होने वाले अनावश्यक विवादों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।