मुंबई: मुंबई में कांट्रैक्ट (Wet-lease) पर काम करने वाले बेस्ट (BEST) बस कर्मचारियों की हड़ताल के चलते चरमराई परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। आगामी नीट (NEET) परीक्षा के मद्देनजर छात्रों के हितों की रक्षा के लिए बेस्ट प्रशासन ने आंदोलनकारी कर्मचारियों के खिलाफ मेस्मा (MESMA - Maharashtra Essential Services Maintenance Act) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।

​प्रशासन ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के संवेदनशील समय में सार्वजनिक परिवहन को ठप करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

​नीट (NEET) परीक्षा के चलते सख्त हुआ प्रशासन

​मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) में शामिल होने वाले लाखों छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में बेस्ट बसें सबसे बड़ा और किफायती जरिया हैं। हड़ताल के दूसरे दिन भी बसों के न चलने से छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी चिंता देखी जा रही थी। छात्रों के भविष्य और उनकी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने इस आपातकालीन स्थिति में मेस्मा कानून का सहारा लिया है।

​नोटिस में दी गई सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

​बेस्ट प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस में आंदोलनकारी और अनुपस्थित कर्मचारियों को तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं।

​मेस्मा (MESMA) लागू होने के बाद के परिणाम:

इस सख्त कानून के लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी काम पर लौटने से इनकार करता है, तो बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा उन्हें सेवा से निलंबित (Suspend) किया जा सकता है, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है और उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज की जा सकती है।

​वैकल्पिक व्यवस्था के दावे

​प्रशासन का कहना है कि वे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संविदात्मक ऑपरेटरों (Private Operators) को चेतावनी दी गई है कि वे जल्द से जल्द वैकल्पिक चालकों (Drivers) की व्यवस्था कर बसों का परिचालन शुरू करें। इसके साथ ही, रेलवे स्टेशनों और मुख्य मार्गों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

​इस सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब देखना यह होगा कि हड़ताली कर्मचारी अपनी जिद छोड़ते हैं या प्रशासन को और कड़े कदम उठाने पड़ते हैं।

मुंबई: मुंबई की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा जरिया मानी जाने वाली बेस्ट (BEST) बसों के पहिए लगातार दूसरे दिन भी थमे हुए हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने हड़ताल के दूसरे दिन ड्यूटी पर आने से पूरी तरह परहेज किया। डिपो में कर्मचारियों की उपस्थिति न के बराबर दर्ज होने के कारण मुंबई की सड़क परिवहन व्यवस्था पूरी तरह घुटनों पर आ गई है।

​सुबह के पीक आवर्स (Peak Hours) के दौरान सड़कों से बेस्ट बसें पूरी तरह गायब रहीं, जिसका सीधा असर रोजमर्रा के कामकाजी यात्रियों, स्कूली बच्चों और आम जनता पर पड़ा है।

​यात्रियों की परेशानी और बढ़ा संकट

​हड़ताल के कारण मुंबई के प्रमुख बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों के बाहर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्थिति का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

क्यों अड़े हैं बेस्ट कर्मचारी?

​इस अचानक और बड़े पैमाने पर हुई हड़ताल के पीछे मुख्य रूप से कांट्रैक्ट (गीले पट्टे/Wet-lease) पर काम करने वाले चालकों और कर्मचारियों की नाराजगी है। आंदोलनकारी यूनियनों का आरोप है कि निजी ऑपरेटरों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को न तो समय पर वेतन मिल रहा है और न ही उन्हें डिपो में पीने का पानी, शौचालय और विश्राम कक्ष जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं।

​कर्मचारियों का कहना है, "जब तक प्रशासन हमारी सुरक्षा, वेतन वृद्धि और काम करने की स्थितियों में सुधार को लेकर लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक हमारा 'काम बंद' आंदोलन जारी रहेगा।"

​प्रशासन के दावे फेल, सख्त कार्रवाई की चेतावनी

​बेस्ट प्रशासन ने दावा किया था कि वे यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक चालकों और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRDC) की बसों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर यह व्यवस्था पूरी तरह नाकाफी साबित हुई है।

​स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार करने के संकेत दिए हैं। हड़ताली कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने की चेतावनी दी गई है, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल, प्रशासन और कर्मचारी यूनियनों के बीच गतिरोध बरकरार रहने से अगले कुछ घंटों तक मुंबईकरों की मुश्किलें कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं।