मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर' (Operation Tiger) की अटकलों के बीच एक नई और चौंकाने वाली राजनीतिक गतिविधि सामने आई है। शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे/MNS) के प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) के बीच हाल ही में एक गुप्त मुलाकात (गुफ्तगू) हुई है। इस बंद कमरे की बैठक ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं और तर्क-वितर्क (Arguments & Speculations) का बाजार गर्म कर दिया है।

​20 मिनट तक चली बंद कमरे में चर्चा

​स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, संजय राउत और राज ठाकरे के बीच यह मुलाकात बेहद गोपनीय रखी गई थी और दोनों नेताओं के बीच लगभग 20 मिनट तक गहन चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक का आधिकारिक एजेंडा क्या था और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल से जोड़कर देख रहे हैं।

​'ऑपरेशन टाइगर' की पृष्ठभूमि और बढ़ता संकट

​यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र की राजनीति 'ऑपरेशन टाइगर' की खबरों से गरमाई हुई है। इस कथित ऑपरेशन के तहत उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसदों के बागी होने और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। बागी सांसदों द्वारा पार्टी व्हिप का उल्लंघन किए जाने के बाद शिवसेना (यूबीटी) ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है।

​अपनी ही पार्टी के भीतर पैदा हुए इस बड़े संकट के समय में राउत का राज ठाकरे से मिलना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

​क्या बन रहे हैं नए राजनीतिक समीकरण?

​हाल के दिनों में ऐसे भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (ठाकरे बंधु) भविष्य के चुनावों में एक साथ आ सकते हैं। संजय राउत ने भी हाल ही में एक बयान में कहा था कि "अगर ठाकरे बंधु एक साथ आते हैं, तो कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी (MVA) को कोई आपत्ति नहीं होगी।"

​इस गुप्त बैठक के बाद सियासी हलकों में कई सवाल खड़े हो गए हैं:

• ​क्या शिवसेना (यूबीटी) अपने सांसदों की संभावित टूट को रोकने या उसका जवाब देने के लिए राज ठाकरे से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है?
• ​क्या 'ऑपरेशन टाइगर' के जवाब में कोई नई संयुक्त रणनीतिक बिसात बिछाई जा रही है?

​फिलहाल दोनों ही पार्टियों (शिवसेना-यूबीटी और मनसे) की ओर से इस बैठक के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन इस 20 मिनट की चर्चा ने महाराष्ट्र की सियासत में नए गठबंधनों की सुगबुगाहट जरूर तेज कर दी है।

मुंबई: एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाने वाली धारावी की तस्वीर अब जल्द ही बदलने वाली है। मुंबई की सबसे महत्वाकांक्षी 'धारावी पुनर्विकास परियोजना' (Dharavi Redevelopment Project - DRP) पर अब तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट के अनुसार, पुनर्विकास योजना के पहले चरण के तहत 10,000 घर साल 2028 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। यह खबर दशकों से तंग झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे धारावी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी और सुकून देने वाली राहत लेकर आई है।

​तेजी से चल रहा है निर्माण का ब्लूप्रिंट

प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, मास्टर प्लान के तहत बुनियादी ढांचे के विकास और निर्माण की व्यापक रूपरेखा तैयार की जा रही है। पहले चरण में बनने वाले इन 10,000 पक्के घरों में आधुनिक जीवन की सभी बुनियादी जरूरतें मौजूद होंगी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य केवल लोगों को पक्की छत देना ही नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके को एक व्यवस्थित, स्वच्छ और विश्व स्तरीय टाउनशिप में तब्दील करना है।

​मिलेंगी ये विश्व स्तरीय सुविधाएं

पुनर्विकास के बाद धारावी के इस नए स्वरूप में चौड़ी सड़कें, बेहतर ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम, स्कूल, अस्पताल, पार्क और कम्युनिटी सेंटर जैसी बेहतरीन सुविधाएं शामिल होंगी। 2028 में इन पहले 10,000 घरों के पूरा होने के बाद पात्र (Eligible) निवासियों को उनके नए घरों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद प्रोजेक्ट के अन्य चरणों का काम और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

​मुंबई के विकास के लिए एक मील का पत्थर

धारावी का पुनर्विकास मुंबई के समग्र विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक दांव-पेंच में उलझे इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से न सिर्फ स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि यह शहर के बीचों-बीच स्थित एक प्रमुख आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र (Economic Hub) के रूप में भी नई पहचान बनाएगा।

मुंबई: मुंबई में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड (मराठी पाट्या) लगाने के नियम को सख्ती से लागू करने के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने अपना अभियान और तेज कर दिया है। पिछले एक महीने के भीतर बीएमसी ने नियमों की अनदेखी करने वाले 1,124 दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है।

​सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश का उल्लंघन

राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, शहर के कई दुकानदारों ने अपने साइनबोर्ड नहीं बदले थे। इन निर्देशों के तहत हर छोटी-बड़ी दुकान के बाहर देवनागरी लिपि (मराठी भाषा) में नाम का बोर्ड होना अनिवार्य है, और मराठी अक्षरों का आकार किसी भी अन्य भाषा के अक्षरों से छोटा नहीं होना चाहिए। इस नियम का पालन न होने पर बीएमसी ने वार्ड स्तर पर विशेष निरीक्षण दल गठित कर कार्रवाई शुरू की है।

​1,124 दुकानों पर गिरी गाज

बीएमसी के अधिकारियों ने पिछले एक महीने में शहर के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि 1,124 प्रतिष्ठानों ने या तो मराठी में साइनबोर्ड लगाए ही नहीं थे, या उनके बोर्ड निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे। इन सभी दुकानदारों के खिलाफ महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

​जुर्माना और कानूनी नोटिस

बीएमसी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे नियमानुसार जुर्माना वसूला जा रहा है। प्रति कर्मचारी के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है, जिससे दुकानदारों पर भारी आर्थिक दंड लग सकता है।

​आगे भी जारी रहेगा अभियान

महानगर पालिका ने कड़ी चेतावनी दी है कि यह अभियान यही नहीं रुकेगा। जो दुकानदार अभी भी सोच रहे हैं कि वे बिना मराठी बोर्ड के बच जाएंगे, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। बीएमसी ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने साइनबोर्ड को निर्धारित नियमों के अनुसार बदल लें।