मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बनाए जा रहे ऐरोली–कलवा एलिवेटेड रेल कॉरिडोर का लगभग 45% काम पूरा हो चुका है। ₹476 करोड़ की लागत वाले इस महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट का उद्देश्य सेंट्रल रेलवे और ट्रांस-हार्बर रेलवे नेटवर्क को जोड़ना है, जिससे लाखों यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। 

हालांकि, परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती अभी भी 436 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास बनी हुई है। अधिकारियों के अनुसार, भोलानगर क्षेत्र के 350 परिवारों का सर्वे और पुनर्वास पूरा कर लिया गया है तथा वहां की झोपड़ियों को हटाकर जमीन परियोजना के लिए उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन शिवाजी नगर क्षेत्र में 436 परिवारों के पुनर्वास को लेकर विरोध जारी है, जिससे परियोजना की गति प्रभावित हो रही है। 

इस परियोजना के तहत ठाणे के बालकुम क्षेत्र में पुनर्वास के लिए 868 आवास निर्धारित किए गए हैं। अब तक 82 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास पूरा किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियां पुनर्वास प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के प्रयास कर रही हैं। 

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना को लगभग 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कॉरिडोर शुरू होने के बाद ठाणे, कल्याण और नवी मुंबई के बीच यात्रा को काफी आसान बनाएगा तथा ठाणे स्टेशन पर भीड़ कम करने में मदद करेगा।

भिवंडी के राजलक्ष्मी कंपाउंड इलाके में कथित अवैध (unauthorised) गोदामों के खिलाफ MMRDA ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कई संरचनाओं को ध्वस्त करना शुरू किया।

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद और अवैध निर्माण के आरोपों के बाद की गई है। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित गोदामों को बिना आवश्यक मंजूरी के बनाया गया था, जिस पर पहले भी नोटिस जारी किए गए थे|

कार्रवाई के दौरान JCB और अन्य भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति न बने।
स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई से व्यापारियों और गोदाम संचालकों में चिंता का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां कारोबार कर रहे थे और अचानक हुई कार्रवाई से उनका काम प्रभावित होगा।

वहीं MMRDA का कहना है कि यह कदम कोर्ट के निर्देशों के तहत और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उठाया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना अनुमति बने सभी अवैध ढांचों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
इस कार्रवाई से भिवंडी के बड़े वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

ठाणे में शुरू की गई पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस उद्घाटन के बाद भी अब तक यात्रियों की सेवा में नहीं आ सकी है। लॉन्च को एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद यह बस डिपो में खड़ी धूल फांक रही है।

मुख्य वजह चार्जिंग स्टेशन की कमी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस को चलाने के लिए जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, जिसके कारण बस को रूट पर नहीं उतारा जा सका।

स्थानीय नागरिकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि बड़े धूमधाम से लॉन्च किए गए इस प्रोजेक्ट का फायदा अभी तक जनता को नहीं मिल पाया है। वहीं बस के यूं बेकार पड़े रहने से सरकारी संसाधनों के उपयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों के सफल संचालन के लिए चार्जिंग नेटवर्क का पहले से तैयार होना जरूरी है, अन्यथा ऐसी परियोजनाएं केवल लॉन्च तक सीमित रह जाती हैं।
इससे पहले भी ठाणे में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर बुनियादी ढांचे की कमी की समस्याएं सामने आती रही हैं, जिससे परियोजनाओं में देरी होती है।