भिवंडी के राजलक्ष्मी कंपाउंड इलाके में कथित अवैध (unauthorised) गोदामों के खिलाफ MMRDA ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कई संरचनाओं को ध्वस्त करना शुरू किया।

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद और अवैध निर्माण के आरोपों के बाद की गई है। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित गोदामों को बिना आवश्यक मंजूरी के बनाया गया था, जिस पर पहले भी नोटिस जारी किए गए थे|

कार्रवाई के दौरान JCB और अन्य भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति न बने।
स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई से व्यापारियों और गोदाम संचालकों में चिंता का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां कारोबार कर रहे थे और अचानक हुई कार्रवाई से उनका काम प्रभावित होगा।

वहीं MMRDA का कहना है कि यह कदम कोर्ट के निर्देशों के तहत और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उठाया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना अनुमति बने सभी अवैध ढांचों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
इस कार्रवाई से भिवंडी के बड़े वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

ठाणे में शुरू की गई पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस उद्घाटन के बाद भी अब तक यात्रियों की सेवा में नहीं आ सकी है। लॉन्च को एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद यह बस डिपो में खड़ी धूल फांक रही है।

मुख्य वजह चार्जिंग स्टेशन की कमी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस को चलाने के लिए जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, जिसके कारण बस को रूट पर नहीं उतारा जा सका।

स्थानीय नागरिकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि बड़े धूमधाम से लॉन्च किए गए इस प्रोजेक्ट का फायदा अभी तक जनता को नहीं मिल पाया है। वहीं बस के यूं बेकार पड़े रहने से सरकारी संसाधनों के उपयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों के सफल संचालन के लिए चार्जिंग नेटवर्क का पहले से तैयार होना जरूरी है, अन्यथा ऐसी परियोजनाएं केवल लॉन्च तक सीमित रह जाती हैं।
इससे पहले भी ठाणे में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर बुनियादी ढांचे की कमी की समस्याएं सामने आती रही हैं, जिससे परियोजनाओं में देरी होती है।