भिवंडी के राजलक्ष्मी कंपाउंड इलाके में कथित अवैध (unauthorised) गोदामों के खिलाफ MMRDA ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कई संरचनाओं को ध्वस्त करना शुरू किया।

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद और अवैध निर्माण के आरोपों के बाद की गई है। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित गोदामों को बिना आवश्यक मंजूरी के बनाया गया था, जिस पर पहले भी नोटिस जारी किए गए थे|

कार्रवाई के दौरान JCB और अन्य भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति न बने।
स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई से व्यापारियों और गोदाम संचालकों में चिंता का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां कारोबार कर रहे थे और अचानक हुई कार्रवाई से उनका काम प्रभावित होगा।

वहीं MMRDA का कहना है कि यह कदम कोर्ट के निर्देशों के तहत और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उठाया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना अनुमति बने सभी अवैध ढांचों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
इस कार्रवाई से भिवंडी के बड़े वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

ठाणे में शुरू की गई पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस उद्घाटन के बाद भी अब तक यात्रियों की सेवा में नहीं आ सकी है। लॉन्च को एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद यह बस डिपो में खड़ी धूल फांक रही है।

मुख्य वजह चार्जिंग स्टेशन की कमी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस को चलाने के लिए जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, जिसके कारण बस को रूट पर नहीं उतारा जा सका।

स्थानीय नागरिकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि बड़े धूमधाम से लॉन्च किए गए इस प्रोजेक्ट का फायदा अभी तक जनता को नहीं मिल पाया है। वहीं बस के यूं बेकार पड़े रहने से सरकारी संसाधनों के उपयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों के सफल संचालन के लिए चार्जिंग नेटवर्क का पहले से तैयार होना जरूरी है, अन्यथा ऐसी परियोजनाएं केवल लॉन्च तक सीमित रह जाती हैं।
इससे पहले भी ठाणे में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर बुनियादी ढांचे की कमी की समस्याएं सामने आती रही हैं, जिससे परियोजनाओं में देरी होती है।

असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना (IAF) का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश हो गया, जिसमें 5 वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था।

सूत्रों के अनुसार, यह एक नियमित उड़ान (routine sortie) थी, लेकिन लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद एयरबेस पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। वायुसेना ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (Court of Inquiry) गठित कर दी गई है|

इस दुर्घटना में वायुसेना ने अपने 5 जवानों को खो दिया है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार को-पायलट के बचने की भी संभावना जताई गई है। पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और तकनीकी जांच जारी है

यह हादसा भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब उत्तर-पूर्वी भारत में वायुसेना की लॉजिस्टिक गतिविधियाँ लगातार जारी रहती हैं।

मुंबई में डीज़ल खरीद पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गंभीर चिंता बढ़ गई है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों और ऑपरेटरों का कहना है कि इन नियमों के कारण माल ढुलाई व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स) पर सीधा असर पड़ेगा और सप्लाई चेन बाधित हो सकती है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए हर दिन 200 लीटर से ज़्यादा डीज़ल खरीदने पर रोक लगा दी है। ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक, 200 लीटर डीज़ल से एक भारी ट्रक करीब 600 km की दूरी तय कर पाएगा। इसलिए इन पाबंदियों का असर लंबी दूरी के रास्तों पर पड़ सकता है।

ट्रांसपोर्टर्स के अनुसार, डीज़ल की खरीद पर लगाई गई सीमाएं और सख्त निगरानी से ट्रक संचालन प्रभावित होगा। इससे न केवल ट्रकों की उपलब्धता कम हो सकती है, बल्कि डिलीवरी समय भी बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा असर छोटे और मध्यम ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों पर पड़ेगा, जो रोज़ाना डीज़ल पर आधारित व्यवसाय चलाते हैं।

यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो इसका असर केवल ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निर्माण सामग्री, FMCG, रिटेल और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला पर भी दिखाई देगा। इससे बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है और सप्लाई में देरी आम हो सकती है।

वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कदम डीज़ल की अनियंत्रित खपत, जमाखोरी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए उठाया गया है। सरकार का दावा है कि इससे ईंधन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और नियंत्रित होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह नीति लंबे समय तक जारी रहती है, तो इसका प्रभाव पूरी शहरी अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर देखने को मिल सकता है।