मुंबई: मुंबई में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड (मराठी पाट्या) लगाने के नियम को सख्ती से लागू करने के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने अपना अभियान और तेज कर दिया है। पिछले एक महीने के भीतर बीएमसी ने नियमों की अनदेखी करने वाले 1,124 दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है।

​सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश का उल्लंघन

राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, शहर के कई दुकानदारों ने अपने साइनबोर्ड नहीं बदले थे। इन निर्देशों के तहत हर छोटी-बड़ी दुकान के बाहर देवनागरी लिपि (मराठी भाषा) में नाम का बोर्ड होना अनिवार्य है, और मराठी अक्षरों का आकार किसी भी अन्य भाषा के अक्षरों से छोटा नहीं होना चाहिए। इस नियम का पालन न होने पर बीएमसी ने वार्ड स्तर पर विशेष निरीक्षण दल गठित कर कार्रवाई शुरू की है।

​1,124 दुकानों पर गिरी गाज

बीएमसी के अधिकारियों ने पिछले एक महीने में शहर के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि 1,124 प्रतिष्ठानों ने या तो मराठी में साइनबोर्ड लगाए ही नहीं थे, या उनके बोर्ड निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे। इन सभी दुकानदारों के खिलाफ महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

​जुर्माना और कानूनी नोटिस

बीएमसी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे नियमानुसार जुर्माना वसूला जा रहा है। प्रति कर्मचारी के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है, जिससे दुकानदारों पर भारी आर्थिक दंड लग सकता है।

​आगे भी जारी रहेगा अभियान

महानगर पालिका ने कड़ी चेतावनी दी है कि यह अभियान यही नहीं रुकेगा। जो दुकानदार अभी भी सोच रहे हैं कि वे बिना मराठी बोर्ड के बच जाएंगे, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। बीएमसी ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने साइनबोर्ड को निर्धारित नियमों के अनुसार बदल लें।

मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अंधेरी पश्चिम में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार होटलों के अनधिकृत विस्तार को ध्वस्त कर दिया। इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने कई उपकरण और फर्नीचर भी जब्त किए। कार्रवाई 9 जून को की गई और इसका उद्देश्य अनिवार्य खुली जगहों (Compulsory Open Spaces) पर हुए अतिक्रमण को हटाना था।

बीएमसी के अनुसार, संबंधित होटलों ने सेवा क्षेत्र (Service Area) और अनिवार्य खुली जगहों को ढंककर अपने व्यवसाय का विस्तार कर लिया था, जो विकास नियमों का उल्लंघन माना गया। इसके बाद के-वेस्ट वार्ड कार्यालय ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध ढांचों को हटाया।

कार्रवाई के दौरान अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड और ऑफ न्यू लिंक रोड स्थित चार प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाया गया। अधिकारियों ने अवैध संरचनाओं को हटाने के साथ-साथ 24 कुर्सियां, एक कुकिंग रेंज, माइक्रोवेव ओवन, तीन कूलर, एक इलेक्ट्रिक फ्रायर और दो स्पीकर भी जब्त किए।

बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि अनिवार्य खुली जगहों का उपयोग सुरक्षा, अग्निशमन पहुंच और भवन नियमों के पालन के लिए आवश्यक होता है। ऐसे क्षेत्रों पर अतिक्रमण से सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं।

नगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि मुंबई में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है।