मुंबई: बेस्ट (BEST) समिति के सदस्यों द्वारा कुर्ला बेस्ट डिपो में किए गए एक निरीक्षण के दौरान गंभीर परिचालन और ढांचागत खामियां सामने आई हैं। समिति के सदस्य संतोष मेढेकर, संजय वाकोड़े और अजय सिंह की टीम ने डिपो का दौरा कर ड्राइवरों और कंडक्टरों से बातचीत की। इस दौरान कर्मचारियों ने बुनियादी सुविधाओं की दयनीय स्थिति और इलेक्ट्रिक बसों में बार-बार आ रही तकनीकी खराबियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसके बाद तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की गई है।

​बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे कर्मचारी

निरीक्षण के दौरान, डिपो कर्मचारियों ने विश्राम कक्ष (रेस्ट रूम), कैंटीन सेवा और पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया। कर्मचारियों ने बताया कि ये समस्याएं काफी लंबे समय से लंबित हैं और इसका सीधा असर उनके काम करने की स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

​बसों में खराबी और रखरखाव की कमी

जांच में यह बात सामने आई कि कई ओलेक्ट्रा (Olectra) इलेक्ट्रिक बसें पिछले कई महीनों से 'एयर प्रेशर लीक' की समस्या से जूझ रही हैं। कर्मचारियों के अनुसार बस नंबर 1024, 8611, 8545, 8605 समेत कई बसें नियमित रूप से खराब रहती हैं।

​कर्मचारियों ने निरीक्षण टीम को बताया, "लगातार शिकायतों के बावजूद समय पर रखरखाव और मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है।" इसका नतीजा यह है कि कई बसें रोजाना सेवा के लिए बाहर तो भेजी जाती हैं, लेकिन रास्ते में खराब होने के कारण उन्हें वापस डिपो लाना पड़ता है। इसके अलावा कई बसों के एयर कंडीशनर (AC) लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे चिलचिलाती गर्मी में यात्रियों और ऑपरेटिंग स्टाफ दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

​चार्जिंग पॉइंट और ड्राइवरों की भारी कमी

इस निरीक्षण ने डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल भी खोल दी। डिपो में लगभग 75 ओलेक्ट्रा बसें खड़ी हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए मात्र 14 चार्जिंग पॉइंट ही उपलब्ध हैं। इसके चलते बसों की चार्जिंग में काफी देरी होती है और सड़कों पर कम बसें उतर पाती हैं। वहीं, एक अन्य कंपनी की करीब 20 इलेक्ट्रिक बसों के लिए केवल 2 चार्जिंग गन काम कर रही हैं।

​इसके साथ ही जनशक्ति (Manpower) की कमी का मुद्दा भी सामने आया। कर्मचारियों का दावा है कि ड्राइवरों की भारी कमी के कारण लगभग आधी बसें डिपो में ही धूल फांक रही हैं।

​समिति के सदस्य अजय सिंह ने संबंधित अधिकारियों और बस निर्माता कंपनियों से इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आग्रह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई के यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए बसों का उचित रखरखाव और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देना अत्यंत आवश्यक है।

मुंबई के नायगांव स्थित BDD चॉल पुनर्विकास परियोजना में रहवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण प्रभावित हो रही है। नए पुनर्वास भवनों में पानी की समस्या, बंद पड़े शौचालय, लिफ्ट खराबी और अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमियों के चलते कई परिवार अब तक स्थानांतरित होने को तैयार नहीं हैं।

रहवासियों का कहना है कि पुनर्वास के लिए तैयार किए गए भवनों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। कई इमारतों में शौचालयों की कार्यप्रणाली प्रभावित है, जबकि कुछ स्थानों पर लिफ्ट बार-बार बंद पड़ने की शिकायतें सामने आई हैं। इन समस्याओं के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जब तक आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह चालू नहीं होतीं, तब तक नए घरों में स्थानांतरण करना व्यावहारिक नहीं है। कई परिवारों ने मांग की है कि पहले पानी, स्वच्छता और लिफ्ट जैसी बुनियादी सेवाओं को दुरुस्त किया जाए, उसके बाद ही पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पुराने BDD चॉल परिसर का पुनर्विकास कर आधुनिक आवास उपलब्ध कराना है। हालांकि बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों ने परियोजना की प्रगति को प्रभावित किया है।

अधिकारियों का कहना है कि रहवासियों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है और संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि जलापूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था और लिफ्ट संचालन से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी पुनर्विकास परियोजना की सफलता केवल भवन निर्माण पर नहीं, बल्कि उसमें उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। ऐसे में रहवासियों की चिंताओं का समय पर समाधान परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा।