भिवंडी: महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में दूषित शावरमा खाने से बीमार हुए लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़कर 107 तक पहुंच गया है। इस बड़े पैमाने पर हुई फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और नागरिक निकाय ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने इस मामले के केंद्र में रहे अवैध 'फेमस शावरमा' आउटलेट को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस डिमोलिशन (ध्वस्तीकरण) कार्रवाई का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है।

​मरीजों की संख्या में भारी उछाल

​स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस आउटलेट से चिकन और वेज शावरमा खाने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त, पेट में गंभीर दर्द और तेज बुखार की शिकायतें होने लगी थीं। शुरुआती जांच में पीड़ितों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे-धीरे यह आंकड़ा बढ़कर 107 हो गया। बीमार होने वालों में बड़ी संख्या में स्कूल-कॉलेज के छात्र और बच्चे शामिल हैं। सभी प्रभावितों को भिवंडी के आईजीएम (IGM) अस्पताल और कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। राहत की बात यह है कि अधिकांश मरीजों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

​अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

​घटना की गंभीरता और नागरिकों के आक्रोश को देखते हुए भिवंडी-निज़ामपुर शहर महानगरपालिका (BNCMC) के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने पुलिस बल के साथ मौके पर धावा बोला। जांच के दौरान पाया गया कि यह चर्चित फूड जॉइंट बिना किसी वैध लाइसेंस और आवश्यक अनुमतियों के अवैध रूप से चलाया जा रहा था। साथ ही, दुकान में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। इसके तुरंत बाद, नगर निगम ने बुलडोजर बुलाकर पूरी दुकान को मलबे में तब्दील कर दिया।

​एफडीए (FDA) और पुलिस की सख्त कार्रवाई

​खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने घटनास्थल से सॉस, चिकन और अन्य सामग्रियों के नमूने (Samples) एकत्र कर उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आउटलेट के मालिक और प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही बरतने और लोगों के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।

​प्रशासन ने शहर के अन्य सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स और रेस्टोरेंट मालिकों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई से कोई समझौता न करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर दंडात्मक और ढांचागत कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित एंटी-कन्वर्जन कानून, समान नागरिक संहिता (UCC) और कथित ‘बुलडोजर न्याय’ जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए और सरकार से इन विषयों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई।

बैठक में शामिल वक्ताओं का कहना था कि महाराष्ट्र में हाल ही में पारित धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आशंकाएं हैं। उनका तर्क है कि ऐसे कानूनों के दुरुपयोग की संभावना को लेकर पहले से विभिन्न याचिकाएं और कानूनी चुनौतियां भी सामने आ चुकी हैं।

बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) पर भी चर्चा हुई। कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए किसी भी बड़े कानूनी बदलाव से पहले व्यापक संवाद और परामर्श आवश्यक है।

प्रतिभागियों ने कथित ‘बुलडोजर कार्रवाई’ और भीड़ हिंसा से जुड़े मामलों पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि कानून के शासन और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा किसी भी कार्रवाई में न्यायिक प्रक्रिया को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बैठक में मुस्लिम, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कई वक्ताओं ने संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही सरकार से संवाद के माध्यम से विवादित मुद्दों का समाधान निकालने की अपील की गई।

बैठक के अंत में पारित प्रस्तावों में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने की मांग शामिल रही।

मीरा-भायंदर महानगरपालिका (MBMC) ने सोमवार सुबह भायंदर पूर्व के गोल्डन नेस्ट सर्कल क्षेत्र में कथित रूप से अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कार्रवाई के तहत नूरी मस्जिद परिसर में मौजूद कथित अनधिकृत ढांचों को हटाया गया, जबकि पास स्थित एक मंदिर से जुड़े निर्माण पर भी कार्रवाई की गई।

सुबह करीब 5 बजे शुरू हुए इस अभियान के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के बाद की गई। नगर निगम का कहना है कि संबंधित ढांचों को अनधिकृत निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया था और नियमानुसार कार्रवाई की गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्रवाई से पहले प्रशासन और मस्जिद समिति के बीच देर रात तक बातचीत हुई। इसके बाद समिति ने सहयोग करते हुए परिसर से जरूरी सामान और सामग्री हटाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया जा सका।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई किसी विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाकर नहीं, बल्कि अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी प्रकार के अनधिकृत निर्माणों पर समान रूप से कार्रवाई जारी रहेगी।

अभियान के दौरान किसी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ या जनहानि की सूचना नहीं मिली। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।