महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में राज्य में खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और आक्रामक प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। 25 मई 2026 को कार्यभार संभालने के बाद से, मुंढे ने "सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र" अभियान के तहत मिलावटखोरों और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाई है।

​अभियान की प्रमुख कार्यवाहियाँ:

• ​दूध और डेयरी उत्पादों पर छापेमारी: राज्य भर में सिंथेटिक दूध उत्पादन इकाइयों का भंडाफोड़ किया गया है। जांच में सामने आया कि रासायनिक additives और निम्न-श्रेणी के मिल्क पाउडर का उपयोग करके करोड़ों लीटर मिलावटी दूध बाजार में खपाया जा रहा था। हालिया छापों में हजारों लीटर दूध और सैकड़ों किलो डेयरी उत्पाद (जैसे बासुंदी और आइसक्रीम) जब्त कर नष्ट किए गए।

• ​कॉस्मेटिक और दवा क्षेत्र: FDA ने केवल खाद्य पदार्थों तक सीमित न रहकर, नकली कॉस्मेटिक उत्पादों (जैसे Cetaphil का नकली क्लीन्ज़र) और अवैध दवाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र भर में लाखों रुपये के नकली सौंदर्य उत्पाद जब्त किए गए हैं।

• ​होटल और रेस्तरां की सख्ती: खाद्य स्वच्छता नियमों का पालन न करने वाले कई नामी होटलों और रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित या रद्द किए गए हैं।

• ​'एनर्जी ड्रिंक्स' पर नकेल: FDA ने Coca-Cola, Red Bull और Sting जैसी कंपनियों को नोटिस जारी कर उनके उत्पादों को 'एनर्जी ड्रिंक' के रूप में लेबल न करने का निर्देश दिया है। साथ ही, स्कूलों और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में ऐसी ड्रिंक्स की बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

भिवंडी: मुंबई से सटे भिवंडी शहर में फास्ट फूड खाने से बड़े पैमाने पर लोगों के बीमार पड़ने की खबर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। यहां के एक लोकप्रिय फूड आउटलेट से शावरमा और पिज्जा खाने के बाद कम से कम 73 लोग फूड पॉइजनिंग (विषाक्त भोजन) का शिकार हो गए हैं। अचानक इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

​उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन की शिकायत

जानकारी के अनुसार, जिन लोगों ने इस चर्चित भोजनालय से फास्ट फूड खाया था, उन्हें कुछ ही घंटों के भीतर उल्टी, दस्त, तेज बुखार और पेट में गंभीर दर्द की शिकायत होने लगी। स्थिति बिगड़ने पर घबराए परिजनों ने मरीजों को तुरंत भिवंडी के आईजीएम (IGM) अस्पताल और आसपास के अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। राहत की बात यह है कि त्वरित इलाज मिलने से मरीजों की स्थिति स्थिर है। बीमार होने वालों में युवाओं और बच्चों की संख्या अधिक है, जो अक्सर ऐसी जगहों पर फास्ट फूड खाने जाते हैं।

​खाद्य सुरक्षा विभाग (FDA) ने शुरू की जांच

इस बड़ी लापरवाही और गंभीर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। एफडीए की टीम ने संबंधित फूड आउटलेट का दौरा कर वहां से खाद्य सामग्री, चिकन, मेयोनीज़ और सॉस के सैंपल (नमूने) एकत्र किए हैं। इन नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है।

​गुणवत्ता और साफ-सफाई पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना ने शहर में धड़ल्ले से बिक रहे स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड की गुणवत्ता तथा साफ-सफाई (हाइजीन) के मानकों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे बाहर का खाना खाते समय सावधानी बरतें और केवल उन्हीं स्थानों को प्राथमिकता दें जहां स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता हो।

​पुलिस और अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यदि आउटलेट के भोजन में किसी भी प्रकार की मिलावट या दूषित सामग्री पाई जाती है, तो मालिक के खिलाफ कड़ी दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भिवंडी: महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में दूषित शावरमा खाने से बीमार हुए लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़कर 107 तक पहुंच गया है। इस बड़े पैमाने पर हुई फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और नागरिक निकाय ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने इस मामले के केंद्र में रहे अवैध 'फेमस शावरमा' आउटलेट को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस डिमोलिशन (ध्वस्तीकरण) कार्रवाई का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है।

​मरीजों की संख्या में भारी उछाल

​स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस आउटलेट से चिकन और वेज शावरमा खाने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त, पेट में गंभीर दर्द और तेज बुखार की शिकायतें होने लगी थीं। शुरुआती जांच में पीड़ितों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे-धीरे यह आंकड़ा बढ़कर 107 हो गया। बीमार होने वालों में बड़ी संख्या में स्कूल-कॉलेज के छात्र और बच्चे शामिल हैं। सभी प्रभावितों को भिवंडी के आईजीएम (IGM) अस्पताल और कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। राहत की बात यह है कि अधिकांश मरीजों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

​अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

​घटना की गंभीरता और नागरिकों के आक्रोश को देखते हुए भिवंडी-निज़ामपुर शहर महानगरपालिका (BNCMC) के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने पुलिस बल के साथ मौके पर धावा बोला। जांच के दौरान पाया गया कि यह चर्चित फूड जॉइंट बिना किसी वैध लाइसेंस और आवश्यक अनुमतियों के अवैध रूप से चलाया जा रहा था। साथ ही, दुकान में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। इसके तुरंत बाद, नगर निगम ने बुलडोजर बुलाकर पूरी दुकान को मलबे में तब्दील कर दिया।

​एफडीए (FDA) और पुलिस की सख्त कार्रवाई

​खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने घटनास्थल से सॉस, चिकन और अन्य सामग्रियों के नमूने (Samples) एकत्र कर उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आउटलेट के मालिक और प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही बरतने और लोगों के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।

​प्रशासन ने शहर के अन्य सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स और रेस्टोरेंट मालिकों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई से कोई समझौता न करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर दंडात्मक और ढांचागत कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई के प्रतिष्ठित जेजे अस्पताल परिसर में प्रस्तावित 200 बेड वाले अत्याधुनिक कैंसर उपचार और अनुसंधान केंद्र की योजना भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया के कारण आगे बढ़ने का इंतजार कर रही है। परियोजना के लिए करीब 11 एकड़ भूमि अस्पताल प्रशासन को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित केंद्र का उद्देश्य कैंसर मरीजों को एक ही परिसर में उन्नत उपचार, निदान और शोध सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह केंद्र तैयार होने के बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से आने वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
योजना के तहत आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और अनुसंधान सुविधाओं से लैस एक समर्पित कैंसर संस्थान विकसित करने का प्रस्ताव है।

इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी और मरीजों को सुलभ एवं किफायती उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होते ही निर्माण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसे विशेष केंद्रों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। अनुसंधान और उपचार को एक ही परिसर में लाने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी और चिकित्सा अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। यह केंद्र भविष्य में राज्य के प्रमुख कैंसर उपचार संस्थानों में शामिल हो सकता है।