महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने राज्यभर में गुटखा, पान मसाला और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपये मूल्य के संदिग्ध और प्रतिबंधित उत्पाद जब्त किए गए हैं।

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर मुंबई, कोंकण, पुणे, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती और नागपुर समेत कई क्षेत्रों में छापेमारी की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकना और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करना था।

अधिकारियों के अनुसार, तीन दिनों की कार्रवाई में 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। विभिन्न स्थानों से गुटखा, पान मसाला और अन्य प्रतिबंधित उत्पादों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया।

FDA ने "सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र" अभियान के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट और अस्वच्छ उत्पादन इकाइयों पर भी कार्रवाई की। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में खोया, गुड़, खाद्य तेल, एनर्जी ड्रिंक और अन्य खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिन्हें संदिग्ध या मानकों के अनुरूप नहीं माना गया। खाद्य नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि हाल के विशेष अभियानों में राज्यभर में करोड़ों रुपये मूल्य के प्रतिबंधित और मिलावटी उत्पाद जब्त किए गए हैं। FDA का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

FDA ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थों या प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी शिकायत FoSCOS पोर्टल, Food Safety Connect App या टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-222-365 पर करें।

महाराष्ट्र में OBC आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। OBC आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक लक्ष्मण हाके ने आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार के साथ-साथ विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा है। हालिया बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis और NCP (Sharad Pawar) नेता Rohit Pawar के रुख पर सवाल उठाए।

लक्ष्मण हाके का कहना है कि OBC समाज के अधिकारों और आरक्षण की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक दलों को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि OBC समुदाय की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और समाज के हितों से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

हाके ने यह भी कहा कि OBC आरक्षण से जुड़े फैसलों पर लगातार भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उनके अनुसार, सरकार को आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीति सामने रखनी चाहिए ताकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की स्थिति न बने।

वहीं, दूसरी ओर सत्तापक्ष के नेताओं का दावा है कि राज्य सरकार ने OBC आरक्षण को सुरक्षित रखने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भाजपा नेताओं ने पूर्व में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों को OBC आरक्षण की बहाली और संरक्षण से जोड़ा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनावों और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए OBC आरक्षण का मुद्दा आने वाले समय में और अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इस विषय पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज होने की संभावना है।

फिलहाल OBC आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार तथा राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे पर आगे क्या रुख अपनाते हैं।

महाराष्ट्र राज्य आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। एक सप्ताह तक चले राज्यव्यापी अभियान में 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 1.47 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध शराब तथा अन्य सामग्री जब्त की गई।

अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान राज्य में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया गया। विभिन्न जिलों में एक साथ छापेमारी कर कई मामलों का खुलासा किया गया, जिनमें बिना लाइसेंस शराब का उत्पादन और बिक्री शामिल है।

कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी शराब, कच्चा माल, निर्माण उपकरण तथा परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन भी जब्त किए गए। आबकारी विभाग का कहना है कि इस अभियान से अवैध शराब नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

हाल के दिनों में जहरीली शराब से जुड़ी घटनाओं के बाद विभाग ने निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में राज्यभर में विशेष जांच और छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं।

आबकारी अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इन नेटवर्कों के पीछे कौन लोग सक्रिय हैं और उनकी सप्लाई चेन किन क्षेत्रों तक फैली हुई है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब के निर्माण या बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।