पालघर जिले में मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर लगे एक साइनबोर्ड की कथित तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने साइनबोर्ड पर हिंदी भाषा को प्रमुखता दिए जाने का विरोध करते हुए उसे नुकसान पहुंचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, संबंधित व्यक्ति का कहना था कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक साइनबोर्ड पर मराठी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर उसने एक्सप्रेसवे पर लगे संकेतक बोर्ड पर आपत्ति जताई। घटना के दौरान साइनबोर्ड को नुकसान पहुंचाने का वीडियो भी सामने आया है।

मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गया। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भाषा और साइनबोर्ड से जुड़े मुद्दे महाराष्ट्र में समय-समय पर राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय रहे हैं। विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने राज्य में मराठी भाषा को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है, जबकि प्रशासन का कहना है कि नियमों के अनुसार आवश्यक भाषाओं का उपयोग किया जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भाषा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों का समाधान कानूनी और संवादात्मक तरीके से होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल व्यक्ति की भूमिका तथा पूरे घटनाक्रम की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।

मुंबई के मलबार हिल इलाके में लगे गुजराती भाषा के कुछ नेम बोर्डों को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने हटा दिया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) द्वारा की गई शिकायत के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये बोर्ड महानगरपालिका के साइनज नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, मलबार हिल के डुंगरसी रोड, स्वतंत्र सैनिक एस. एम. जोशी क्रीड़ांगण और अन्य स्थानों पर गुजराती तथा जैन भाषा में लगे नामफलक को लेकर मनसे ने आपत्ति जताई थी। पार्टी नेताओं का कहना था कि BMC के नियमों के अनुसार सार्वजनिक नामफलक और साइन बोर्ड निर्धारित भाषा मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

मनसे ने इस मामले में पुलिस और BMC दोनों को शिकायत दी थी। शिकायत के बाद महानगरपालिका ने संबंधित पक्षों को नोटिस देकर बोर्ड हटाने के निर्देश दिए। बाद में इन बोर्डों को हटा दिया गया।

इस कार्रवाई के बाद भाषा और साइन बोर्ड नियमों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मनसे का कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और सभी सार्वजनिक बोर्ड निर्धारित नियमों के अनुसार होने चाहिए। वहीं, इस मुद्दे पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

BMC की ओर से संकेत दिया गया है कि शहर में साइनज नियमों के पालन को लेकर निगरानी जारी रहेगी। इससे पहले भी मुंबई के विभिन्न इलाकों में भाषा संबंधी साइन बोर्डों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं।

फिलहाल यह मामला मुंबई में भाषा, स्थानीय पहचान और सार्वजनिक साइनज नियमों को लेकर चल रही बहस का नया केंद्र बन गया है।