नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रोजेक्ट्स तथा राज्य के लिए जरूरी केंद्रीय सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग से लागू की जा रही योजनाओं और राज्य में प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर भी विस्तृत प्रस्तुति दी।

केंद्र से और सहयोग की मांग
फडणवीस ने बैठक के दौरान केंद्र सरकार से महाराष्ट्र के विकास से जुड़े संयुक्त केंद्र-राज्य प्रोजेक्ट्स के लिए और अधिक सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। 

महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, औद्योगिक निवेश और अन्य बड़े विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की यह बैठक राज्य के विकास एजेंडे के लिहाज से अहम रही।

महाराष्ट्र के बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस
बैठक में महाराष्ट्र में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। राज्य सरकार कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है।
फडणवीस ने प्रधानमंत्री को राज्य में लागू की जा रही योजनाओं की स्थिति से अवगत कराया और केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरियों तथा सहयोग को लेकर भी चर्चा की।

महाराष्ट्र के विकास को लेकर फडणवीस का जोर
मुख्यमंत्री लगातार महाराष्ट्र को देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति का प्रमुख केंद्र बनाने पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और विकास दर को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें कही थीं। 

राज्य में नए निवेश, औद्योगिक विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ समन्वय को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।

दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि, फडणवीस ने इस बैठक को मुख्य रूप से राज्य के विकास और केंद्र-राज्य सहयोग से जुड़ा बताया है। बैठक के बाद सामने आई जानकारी में महाराष्ट्र के विकास प्रोजेक्ट्स और केंद्र से अतिरिक्त सहयोग पर ही प्रमुखता रही। 

फडणवीस और मोदी की मुलाकात ऐसे समय हुई है जब महाराष्ट्र सरकार राज्य में कई बड़े विकास कार्यों को गति देने की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में केंद्र की ओर से मिलने वाले सहयोग और मंजूरियों का इन परियोजनाओं पर सीधा असर पड़ सकता है।

विकास परियोजनाओं को गति देने की तैयारी
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और महाराष्ट्र के लिए लगातार मिल रहे सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। सरकार का लक्ष्य केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के जरिए लंबित परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना और नई विकास योजनाओं को जमीन पर उतारना है।
महाराष्ट्र के लिए यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। केंद्र की मंजूरी और आर्थिक सहयोग से इन योजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद है।

नागपुर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्तावित FCRA Amendment Bill 2026 का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भारत में आने वाले विदेशी फंड पर निगरानी और जवाबदेही मजबूत करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन FCRA के जरिए विदेश से पैसा ला रहे हैं और उसका इस्तेमाल कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है।

फडणवीस ने कहा कि जो संगठन पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और विदेशी फंड का सही हिसाब-किताब रखते हैं, उन्हें इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि FCRA किसी एक समुदाय या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी संबंधित संस्थाओं पर लागू होता है।
प्रस्तावित कानून के तहत विदेशी चंदे और उसके इस्तेमाल की निगरानी से जुड़े नियमों को मजबूत करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेशी योगदान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

हालांकि, विपक्षी दलों ने प्रस्तावित संशोधनों पर सवाल उठाए हैं। NCP (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार से बिल वापस लेने या इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की मांग की है।

नई दिल्ली: NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी के सभी 8 लोकसभा सांसदों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 15-20 मिनट चली बैठक में महाराष्ट्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

सुप्रिया सुले के मुताबिक, बैठक में सूखा, पानी की कमी, प्याज की कीमतें, चंद्रभागा नदी में प्रदूषण और सांसदों के अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा की गई।
बैठक ऐसे समय हुई है जब प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल को लेकर NCP (SP) के रुख पर राजनीतिक अटकलें तेज हैं। पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग बयान सामने आए हैं।

महाराष्ट्र NCP (SP) अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा है कि यदि डिलिमिटेशन का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता है तो इस पर चर्चा की जा सकती है, जबकि रोहित पवार ने प्रस्तावित कानून का विरोध करने की बात कही है।

बैठक को लेकर MVA में भी चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस ने NCP (SP) से महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को अलग रखने की मांग प्रधानमंत्री के सामने रखने की अपील की है।

तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी नेतृत्व ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अन्नामलाई ने पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद नई राजनीतिक यात्रा शुरू करने का संकेत दिया है। उन्होंने एक नए राजनीतिक आंदोलन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिवाद और वंशवादी राजनीति के खिलाफ वैकल्पिक मंच तैयार करना बताया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, अन्नामलाई पिछले कुछ समय से भाजपा की तमिलनाडु रणनीति और गठबंधन संबंधी फैसलों से असहमत थे। विशेष रूप से AIADMK के साथ गठबंधन को लेकर उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेदों की खबरें सामने आती रही हैं।

अन्नामलाई ने संकेत दिया है कि उनका नया राजनीतिक अभियान तमिलनाडु की राजनीति में एक अलग विकल्प पेश करेगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने और जनता के बीच सीधे पहुंचने की बात कही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई का भाजपा से अलग होना तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। पिछले कुछ वर्षों में वह राज्य में भाजपा का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरे थे और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पहचान रही है।

फिलहाल सभी की नजरें अन्नामलाई की आगामी घोषणा पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि वह जल्द ही अपने नए संगठन या राजनीतिक मंच के बारे में विस्तृत जानकारी साझा कर सकते हैं, जिससे तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है।