महाराष्ट्र सरकार ने राज्य परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह हरित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (MSRTC) की ई-बस परियोजना की समीक्षा करते हुए 2047 तक ST बसों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना पर जोर दिया।

सरकार के रोडमैप के अनुसार, वर्ष 2029 तक ST बस बेड़े का 50 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक होगा। इसके बाद 2035 तक यह आंकड़ा 80 प्रतिशत तक पहुंचाने और 2047 तक पूरे बेड़े को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्यभर में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग और रखरखाव का बुनियादी ढांचा भी समान गति से विकसित होना चाहिए ताकि यात्रियों को निर्बाध सेवा मिल सके।

बैठक के दौरान फडणवीस ने ई-बस संचालन के लिए उपयुक्त मार्गों की पहचान करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर भी जोर दिया। साथ ही नई बसों की डिलीवरी के सात दिनों के भीतर निरीक्षण सुनिश्चित करने और ई-बसों के लिए व्यापक संचालन एवं रखरखाव व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।

राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। योजना के अनुसार 1,500 इलेक्ट्रिक बसों के लिए वाहन लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये प्रति बस तक सब्सिडी उपलब्ध है।

वर्तमान में MSRTC 5,150 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है। सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक, आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही राज्य के स्वच्छ परिवहन लक्ष्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।