नई दिल्ली: छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों पर लगाए गए कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने 5 सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) गठित की है, जो छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और बल प्रयोग से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठाया, जिनमें 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और संसद की ओर मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। प्रदर्शन का संबंध कथित परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी मांगों से था। 

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे कमेटी की अध्यक्षता
5 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को शामिल किया है, ताकि पूरे मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच हो सके। 

कमेटी में जस्टिस रवि शंकर झा, जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जस्टिस शालिंदर कौर, जो दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व CBI निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त DGP डॉ. एलआर बिश्नोई शामिल हैं। 

पुलिस पर लगाए गए आरोपों की होगी जांच
कमेटी यह जांच करेगी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस, पैरामिलिट्री और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किया गया बल कानून, नियमों और निर्धारित मानकों के अनुरूप था या नहीं। कथित लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य बल प्रयोग से जुड़े आरोप भी जांच के दायरे में रहेंगे। 

इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों की निगरानी और तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े कुछ मुद्दे भी अदालत के सामने उठाए गए हैं। 

प्रदर्शनकारियों की हिंसा के आरोप भी जांच के दायरे में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी केवल पुलिस कार्रवाई की शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कथित हिंसा से जुड़े आरोपों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। इससे पूरे घटनाक्रम की दोनों पक्षों से निष्पक्ष समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। 

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच को क्यों माना जरूरी?
अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और विभिन्न पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद स्वतंत्र जांच की जरूरत महसूस की। कमेटी में न्यायपालिका, पुलिस और जांच एजेंसी से जुड़े अनुभवी लोगों को शामिल करने का उद्देश्य घटनाओं की व्यापक और निष्पक्ष समीक्षा करना है। 

सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि हाई-पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशें मामले की आगे की सुनवाई में अदालत की मदद करेंगी और प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। 

अब कमेटी की रिपोर्ट पर नजर
5 सदस्यीय पैनल के गठन के बाद अब इस मामले में अगला महत्वपूर्ण चरण कमेटी की जांच और उसकी रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई, बल प्रयोग और प्रदर्शन से जुड़े आरोपों पर आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम छात्र प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रांची: झारखंड में JPSC और JSSC-CGL समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच Cockroach Janta Party (CJP) ने आंदोलनरत छात्रों के समर्थन का ऐलान किया है। CJP का एक प्रतिनिधिमंडल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचा और प्रदर्शन कर रहे छात्रों एवं अभ्यर्थियों से मुलाकात कर अपना समर्थन जताया।

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी कथित पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने, भर्ती प्रक्रिया में संरचनात्मक सुधार करने और पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का धरना जुलाई के अंत से जारी है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश भी की गई है, लेकिन छात्रों की सभी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है।

CJP के राष्ट्रीय समन्वयक अक्षय शिंदे और मुकेश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों को समर्थन दिया। CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि संगठन छात्र आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व करने के बजाय एक बाहरी जन-दबाव समूह के रूप में छात्रों की मांगों के समर्थन में काम करेगा। संगठन की ओर से प्रदर्शनकारियों, विशेषकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को नैतिक और अन्य आवश्यक सहयोग देने की बात कही गई है।

इस बीच अभिनेता-गायक पीयूष मिश्रा ने भी रांची स्थित प्रदर्शन स्थल का दौरा कर छात्रों के प्रति समर्थन जताया और प्रदर्शनकारियों के बीच अपना लोकप्रिय गीत ‘आरंभ है प्रचंड’ प्रस्तुत किया। झारखंड में परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर जारी यह आंदोलन अब लगातार राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बनता जा रहा है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत डिपके ने अमेरिका से भारत लौटते समय एक संदेश जारी कर कहा है कि वह अपना भविष्य और संघर्ष संविधान के हाथों में छोड़कर भारत आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं भारत आ रहा हूं... अपना भाग्य संविधान के हाथों में छोड़कर।"

डिपके 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत लौट रहे हैं। यह प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। CJP का आरोप है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े विवादों ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया है।

हाल ही में डिपके ने अपने समर्थकों से दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़ न लगाने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा कि आंदोलन का फोकस छात्रों के मुद्दों और संवैधानिक तरीकों से अपनी बात रखने पर होना चाहिए।

इससे पहले CJP ने दिल्ली में अपने तीन आधिकारिक प्रवक्ताओं की घोषणा की थी और जंतर-मंतर प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी। संगठन का दावा है कि यह आंदोलन युवाओं, शिक्षा और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।

इस बीच, प्रदर्शन को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस भी जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शन पर प्रतिबंध या अतिरिक्त पाबंदियों की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

वहीं, कुछ विवादित वीडियो और बयानों को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। हालांकि डिपके ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनका प्रस्तावित प्रदर्शन शांतिपूर्ण, कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहेगा।

सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि वह 6 जून को बोस्टन से भारत लौटेंगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित करने की योजना है।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों, युवाओं और अपने समर्थकों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। उनका आरोप है कि हाल के वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े विवादों, पेपर लीक और मूल्यांकन संबंधी समस्याओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। इसी मुद्दे पर जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है।

दीपके ने कहा कि वह 6 जून को दिल्ली पहुंचने के बाद पहले संबंधित अधिकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं का समर्थन उन्हें मिल रहा है।

हालांकि, दीपके ने यह भी आशंका जताई है कि भारत लौटने पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि उनका आंदोलन पूरी तरह संवैधानिक और शांतिपूर्ण रहेगा तथा इसका उद्देश्य केवल छात्रों की समस्याओं को सामने लाना है।

'कॉकरोच जनता पार्टी' हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चर्चित युवा आंदोलन के रूप में उभरी है। बेरोजगारी, महंगाई, परीक्षा प्रणाली और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर यह समूह चर्चा में रहा है और कम समय में बड़ी संख्या में ऑनलाइन समर्थक जुटाने में सफल रहा है।

फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से दीपके की प्रस्तावित वापसी और प्रदर्शन को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।