Delhi Protest - Rokthok Lekhani News

छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की होगी जांच! सुप्रीम कोर्ट ने बनाया 5 सदस्यीय हाई-पावर्ड पैनल

Rokthok Lekhani — Thu, 20 Aug 2026 19:09:37 +0530

नई दिल्ली: छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों पर लगाए गए कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने 5 सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) गठित की है, जो छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और बल प्रयोग से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठाया, जिनमें 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और संसद की ओर मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। प्रदर्शन का संबंध कथित परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी मांगों से था।

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे कमेटी की अध्यक्षता
5 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को शामिल किया है, ताकि पूरे मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच हो सके।

कमेटी में जस्टिस रवि शंकर झा, जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जस्टिस शालिंदर कौर, जो दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं, पूर्व CBI निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त DGP डॉ. एलआर बिश्नोई शामिल हैं।

पुलिस पर लगाए गए आरोपों की होगी जांच
कमेटी यह जांच करेगी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस, पैरामिलिट्री और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किया गया बल कानून, नियमों और निर्धारित मानकों के अनुरूप था या नहीं। कथित लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य बल प्रयोग से जुड़े आरोप भी जांच के दायरे में रहेंगे।

इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों की भी जांच किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों की निगरानी और तकनीक के इस्तेमाल से जुड़े कुछ मुद्दे भी अदालत के सामने उठाए गए हैं।

प्रदर्शनकारियों की हिंसा के आरोप भी जांच के दायरे में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी केवल पुलिस कार्रवाई की शिकायतों तक सीमित नहीं रहेगी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कथित हिंसा से जुड़े आरोपों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। इससे पूरे घटनाक्रम की दोनों पक्षों से निष्पक्ष समीक्षा किए जाने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच को क्यों माना जरूरी?
अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और विभिन्न पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद स्वतंत्र जांच की जरूरत महसूस की। कमेटी में न्यायपालिका, पुलिस और जांच एजेंसी से जुड़े अनुभवी लोगों को शामिल करने का उद्देश्य घटनाओं की व्यापक और निष्पक्ष समीक्षा करना है।

सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि हाई-पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशें मामले की आगे की सुनवाई में अदालत की मदद करेंगी और प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।

अब कमेटी की रिपोर्ट पर नजर
5 सदस्यीय पैनल के गठन के बाद अब इस मामले में अगला महत्वपूर्ण चरण कमेटी की जांच और उसकी रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई, बल प्रयोग और प्रदर्शन से जुड़े आरोपों पर आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम छात्र प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जंतर-मंतर सीजन 2 की तैयारी? CJP संस्थापक अभिजीत दिपके का दावा- दिल्ली के वेन्यू पर बनाया जा रहा दबाव

Rokthok Lekhani — Wed, 12 Aug 2026 19:24:43 +0530

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और जनआंदोलनों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि दिल्ली में प्रस्तावित एक कार्यक्रम के लिए वेन्यू उपलब्ध कराने को लेकर कथित तौर पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे “Jantar Mantar Season 2” की संभावित शुरुआत से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं।

अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो/बयान के जरिए दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिशों के दौरान सामने आई कथित परिस्थितियों पर चिंता जताई। उनका आरोप है कि कुछ स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर दबाव की स्थिति बनाई जा रही है।

दिल्ली में कार्यक्रम को लेकर बढ़ी हलचल
दिपके के मुताबिक, प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आयोजन स्थल की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान कुछ वेन्यू को लेकर कथित तौर पर ऐसी स्थिति सामने आई, जिसके बाद आयोजकों को वैकल्पिक स्थानों पर विचार करना पड़ रहा है।

उन्होंने इस घटनाक्रम को दिल्ली में सार्वजनिक विरोध और नागरिक आंदोलनों के लिए उपलब्ध स्थानों से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि क्या प्रशासन या अन्य प्रभावशाली पक्षों की ओर से कार्यक्रमों को लेकर दबाव बनाया जा रहा है।

‘जंतर-मंतर सीजन 2’ की चर्चा क्यों?
अभिजीत दिपके के बयान में “Jantar Mantar Season 2” का जिक्र खास तौर पर चर्चा में आया है। जंतर-मंतर लंबे समय से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन का प्रमुख स्थल रहा है।

दिपके के बयान का संकेत इस ओर है कि यदि किसी कार्यक्रम के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता या आयोजन पर दबाव की स्थिति बनती है, तो आंदोलन का स्वरूप और स्थान बदल सकता है। हालांकि, “Season 2” का इस्तेमाल उन्होंने एक राजनीतिक-सामाजिक संदर्भ के रूप में किया है।

वेन्यू पर दबाव के आरोप
दिपके ने दावा किया कि दिल्ली में कार्यक्रम के लिए संभावित वेन्यू को लेकर दबाव की स्थिति पैदा हुई। हालांकि, इन आरोपों के संबंध में संबंधित प्रशासन या वेन्यू प्रबंधन की ओर से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी सामने नहीं आई है।

ऐसे में इस पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। आयोजन से जुड़े लोगों की ओर से आगे की जानकारी सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

अभिव्यक्ति और प्रदर्शन के अधिकार पर फिर बहस
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब देश में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन, नागरिक असहमति और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को लेकर लगातार बहस होती रही है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या प्रदर्शन के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन जरूरी होता है।

वहीं, सामाजिक संगठनों और आंदोलनकारियों का तर्क रहता है कि शांतिपूर्ण विरोध के लिए उपयुक्त सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अभिजीत दिपके के बयान के बाद अब यह देखना अहम होगा कि प्रस्तावित कार्यक्रम कहां आयोजित होता है और क्या आयोजकों को दिल्ली में अपना कार्यक्रम करने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान मिलता है।

'कॉकरोच जनता पार्टी' प्रमुख अभिजीत दिपके पर स्याही फेंकी गई: बोले, 'नीला मेरा पसंदीदा रंग है'

Rokthok Lekhani — Sat, 18 Jul 2026 16:35:57 +0530

नई दिल्ली: नीट (NEET) परीक्षा विवाद और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच, 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रमुख अभिजीत दिपके एक अजीबोगरीब घटना का शिकार हो गए। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने उन पर स्याही फेंक दी, जिसे दिपके ने बड़ी ही सहजता और व्यंग्यात्मक अंदाज में स्वीकार किया।

घटना का विवरण

यह घटना तब हुई जब दिपके अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन में सक्रिय थे। अचानक एक महिला भीड़ से निकलकर आई और उन्होंने उन पर नीली स्याही फेंक दी। अप्रत्याशित रूप से, दिपके ने इस पर नाराजगी जताने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा, "नीला मेरा पसंदीदा रंग है, यह मुझे और अधिक ऊर्जा देता है।" उनकी इस प्रतिक्रिया ने वहां मौजूद लोगों और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं।

विरोध प्रदर्शन पर असर

दिपके द्वारा चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन, जो सोनम वांगचुक के अनशन के बाद और भी तेज हो गया है, को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्याही फेंकने की घटना के बाद भी दिपके ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और वे 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च के अपने कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेंगे।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और उस महिला को हिरासत में ले लिया है जिसने स्याही फेंकी थी। सुरक्षा बल यह जांच कर रहे हैं कि क्या यह कोई सोची-समझी साजिश थी या किसी व्यक्तिगत असहमति का परिणाम। फिलहाल, घटनास्थल पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है।

भारत लौट रहे अभिजीत डिपके, जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले संविधान पर जताया भरोसा

Rokthok Lekhani — Fri, 05 Jun 2026 14:08:18 +0530

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत डिपके ने अमेरिका से भारत लौटते समय एक संदेश जारी कर कहा है कि वह अपना भविष्य और संघर्ष संविधान के हाथों में छोड़कर भारत आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं भारत आ रहा हूं... अपना भाग्य संविधान के हाथों में छोड़कर।"

डिपके 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत लौट रहे हैं। यह प्रदर्शन केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। CJP का आरोप है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े विवादों ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया है।

हाल ही में डिपके ने अपने समर्थकों से दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़ न लगाने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा कि आंदोलन का फोकस छात्रों के मुद्दों और संवैधानिक तरीकों से अपनी बात रखने पर होना चाहिए।

इससे पहले CJP ने दिल्ली में अपने तीन आधिकारिक प्रवक्ताओं की घोषणा की थी और जंतर-मंतर प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी। संगठन का दावा है कि यह आंदोलन युवाओं, शिक्षा और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।

इस बीच, प्रदर्शन को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस भी जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शन पर प्रतिबंध या अतिरिक्त पाबंदियों की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

वहीं, कुछ विवादित वीडियो और बयानों को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। हालांकि डिपके ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनका प्रस्तावित प्रदर्शन शांतिपूर्ण, कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहेगा।