महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली उन महिलाओं से कोई राशि वापस नहीं ली जाएगी, जो बाद में जांच में अपात्र पाई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों का व्यापक सत्यापन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जो योजना की पात्रता शर्तों पर खरे नहीं उतरते थे। जांच के दौरान कुछ पुरुष, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और अन्य अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई, जिसके बाद उनके नाम सूची से हटाए गए और भविष्य की किस्तें रोक दी गईं।

फडणवीस ने कहा कि जिन महिलाओं को पहले योजना का लाभ मिल चुका है, उनसे सरकार वसूली नहीं करेगी। हालांकि, जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर या धोखाधड़ी के माध्यम से लाभ लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विशेष रूप से उन पुरुषों से राशि की वसूली की जाएगी जिन्होंने महिला लाभार्थी बनकर योजना का लाभ उठाया।

हाल ही में हुई ई-केवाईसी और पात्रता जांच के बाद लाखों लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम योजना का लाभ वास्तविक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का दावा है कि योजना जारी रहेगी और पात्र महिलाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।