महाराष्ट्र सरकार ने राज्य परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह हरित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (MSRTC) की ई-बस परियोजना की समीक्षा करते हुए 2047 तक ST बसों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना पर जोर दिया।

सरकार के रोडमैप के अनुसार, वर्ष 2029 तक ST बस बेड़े का 50 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक होगा। इसके बाद 2035 तक यह आंकड़ा 80 प्रतिशत तक पहुंचाने और 2047 तक पूरे बेड़े को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्यभर में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग और रखरखाव का बुनियादी ढांचा भी समान गति से विकसित होना चाहिए ताकि यात्रियों को निर्बाध सेवा मिल सके।

बैठक के दौरान फडणवीस ने ई-बस संचालन के लिए उपयुक्त मार्गों की पहचान करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर भी जोर दिया। साथ ही नई बसों की डिलीवरी के सात दिनों के भीतर निरीक्षण सुनिश्चित करने और ई-बसों के लिए व्यापक संचालन एवं रखरखाव व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।

राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। योजना के अनुसार 1,500 इलेक्ट्रिक बसों के लिए वाहन लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये प्रति बस तक सब्सिडी उपलब्ध है।

वर्तमान में MSRTC 5,150 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है। सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक, आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही राज्य के स्वच्छ परिवहन लक्ष्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।

ठाणे जिले के भिवंडी स्थित महापोली गांव में एक परफ्यूम गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम के भीतर रखे ज्वलनशील पदार्थों के कारण लगातार कई धमाके सुनाई दिए, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के कुछ ही समय बाद गोदाम से घना धुआं उठने लगा, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। लगातार हो रहे धमाकों के कारण आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि गोदाम में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि, गोदाम और उसमें रखा सामान बड़े पैमाने पर नुकसान की चपेट में आया है।

अधिकारियों ने बताया कि आग पूरी तरह बुझने के बाद विस्तृत जांच की जाएगी। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि गोदाम में अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं।

महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली उन महिलाओं से कोई राशि वापस नहीं ली जाएगी, जो बाद में जांच में अपात्र पाई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों का व्यापक सत्यापन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जो योजना की पात्रता शर्तों पर खरे नहीं उतरते थे। जांच के दौरान कुछ पुरुष, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और अन्य अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई, जिसके बाद उनके नाम सूची से हटाए गए और भविष्य की किस्तें रोक दी गईं।

फडणवीस ने कहा कि जिन महिलाओं को पहले योजना का लाभ मिल चुका है, उनसे सरकार वसूली नहीं करेगी। हालांकि, जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर या धोखाधड़ी के माध्यम से लाभ लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विशेष रूप से उन पुरुषों से राशि की वसूली की जाएगी जिन्होंने महिला लाभार्थी बनकर योजना का लाभ उठाया।

हाल ही में हुई ई-केवाईसी और पात्रता जांच के बाद लाखों लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम योजना का लाभ वास्तविक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का दावा है कि योजना जारी रहेगी और पात्र महिलाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के अवैध कारोबार के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने राज्यभर में व्यापक अभियान चलाया है। दो दिनों तक चली इस कार्रवाई के दौरान 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 26 प्रतिष्ठानों को सील किया गया और लाखों रुपये का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया।

FDA अधिकारियों के अनुसार, यह विशेष अभियान 30 और 31 मई को मुंबई, कोंकण, पुणे, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती समेत विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। छापेमारी के दौरान उन व्यापारियों और दुकानों को निशाना बनाया गया जो प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री और भंडारण में कथित रूप से शामिल थे।

कार्रवाई के दौरान सबसे अधिक मामले कोंकण क्षेत्र में सामने आए, जहां कई प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। मुंबई और अन्य क्षेत्रों में भी कई दुकानों तथा गोदामों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए गुटखा, पान मसाला और अन्य प्रतिबंधित उत्पादों की कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

FDA ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं। विभाग का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट, प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री या खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिले तो इसकी शिकायत करें। विभाग जल्द ही शिकायतों के लिए मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है।