Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator Latest Maharashtra News - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/35363/rss Latest Maharashtra News RSS Feed ठाणे क्लस्टर पुनर्विकास को मिलेगी रफ्तार, एकनाथ शिंदे ने प्रमुख परियोजनाएं MSRDC को सौंपने के निर्देश दिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना को तेज करने के लिए कोपरी, किसन नगर और वागले एस्टेट की प्रमुख योजनाओं को MSRDC को सौंपने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य जर्जर इमारतों में रहने वाले हजारों परिवारों को जल्द सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराना है।  #Thane #EknathShinde #MSRDC #Redevelopment #MaharashtraNews #BreakingNews

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde ने ठाणे के बहुप्रतीक्षित क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कोपरी, किसन नगर और वागले एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं को महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में शिंदे ने कहा कि वर्षों से जर्जर और खतरनाक इमारतों में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उनका मानना है कि बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के अनुभव के कारण MSRDC इस महत्वाकांक्षी योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि महाप्रीत (MahaPreit) से MSRDC को परियोजनाओं के हस्तांतरण से जुड़ी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। सरकार ठाणे के क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट को "महत्वपूर्ण सार्वजनिक आवास परियोजना" का दर्जा देने पर भी विचार कर रही है, जिससे मंजूरी प्रक्रिया और तेज हो सके।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि परियोजना के लिए आवश्यक MIDC भूमि के हस्तांतरण, पुनर्वास और अन्य लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में भी प्रगति हुई है। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक अनुमोदन और त्रिपक्षीय समझौते की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।

शिंदे ने कहा कि ठाणे क्लस्टर पुनर्विकास देश की सबसे बड़ी और अनोखी पुनर्विकास योजनाओं में से एक है। इसके पूरा होने के बाद हजारों परिवारों को सुरक्षित आवास, बेहतर सड़कें, आधुनिक सुविधाएं और उन्नत शहरी ढांचा उपलब्ध होगा।

सरकार भविष्य में ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली और वसई-विरार के MIDC क्षेत्रों में भी क्लस्टर पुनर्विकास मॉडल को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रशासन का मानना है कि इससे पुराने और असुरक्षित भवनों में रहने वाले नागरिकों को राहत मिलेगी और शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।

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महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने अहिल्यानगर जिले के चार युवकों से पूछताछ की है। जांच एजेंसी को संदेह है कि इन युवकों के पाकिस्तान स्थित कुछ संदिग्ध ऑपरेटिव्स और गैंगस्टर नेटवर्क से संपर्क हो सकते हैं। यह कार्रवाई राज्यभर में चल रहे एक व्यापक जांच अभियान का हिस्सा है।

जांच अधिकारियों के अनुसार, मामला पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शाहजाद भट्टी और उसके सहयोगी राना अवीम उर्फ "राना भाई" से कथित संपर्कों की जांच से जुड़ा है। ATS यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन युवकों और संदिग्ध व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का संवाद हुआ था और उसका उद्देश्य क्या था।

रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान अधिकारियों ने मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है। ATS ने संबंधित युवकों को जरूरत पड़ने पर मुंबई स्थित कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, जांच को तब गति मिली जब अहिल्यानगर में एक स्थानीय संगठन के पदाधिकारी को कथित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां मिलीं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित स्थानीय संपर्कों और नेटवर्क की जांच शुरू की।

पूछताछ के दौरान कुछ युवकों ने स्वीकार किया कि वे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान आधारित अकाउंट्स को फॉलो करते थे। वहीं कुछ ने दावा किया कि उन्हें विदेशी नंबरों या सोशल मीडिया अकाउंट्स से संदेश और कॉल प्राप्त हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई संवेदनशील जानकारी साझा नहीं की। इन दावों की जांच फॉरेंसिक विश्लेषण के जरिए की जा रही है।

ATS ने फिलहाल किसी औपचारिक गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि क्या यह मामला किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है या नहीं।

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महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलून उपजिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक मेडिकल अधिकारी को कथित रूप से 4,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधिकारी पर आरोप है कि उसने एक महिला को गर्भसमापन किट (Abortion Kit) उपलब्ध कराने के बदले रिश्वत की मांग की थी।

ACB अधिकारियों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उससे अतिरिक्त धनराशि मांगी जा रही है। शिकायत की जांच के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी अधिकारी को रिश्वत स्वीकार करते समय पकड़ लिया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मेडिकल अधिकारी ने कथित तौर पर 4,500 रुपये की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी टीम ने विशेष ट्रैप ऑपरेशन चलाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इस प्रकार की शिकायतें पहले भी सामने आई थीं। जांच के दौरान अस्पताल के संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल की जाएगी।

इस घटना के सामने आने के बाद सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में बिना किसी अवैध मांग के आवश्यक सेवाएं मिल सकें।

ACB ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो उसकी शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारियों से करें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह हरित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (MSRTC) की ई-बस परियोजना की समीक्षा करते हुए 2047 तक ST बसों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना पर जोर दिया।

सरकार के रोडमैप के अनुसार, वर्ष 2029 तक ST बस बेड़े का 50 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक होगा। इसके बाद 2035 तक यह आंकड़ा 80 प्रतिशत तक पहुंचाने और 2047 तक पूरे बेड़े को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्यभर में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग और रखरखाव का बुनियादी ढांचा भी समान गति से विकसित होना चाहिए ताकि यात्रियों को निर्बाध सेवा मिल सके।

बैठक के दौरान फडणवीस ने ई-बस संचालन के लिए उपयुक्त मार्गों की पहचान करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर भी जोर दिया। साथ ही नई बसों की डिलीवरी के सात दिनों के भीतर निरीक्षण सुनिश्चित करने और ई-बसों के लिए व्यापक संचालन एवं रखरखाव व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।

राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। योजना के अनुसार 1,500 इलेक्ट्रिक बसों के लिए वाहन लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रुपये प्रति बस तक सब्सिडी उपलब्ध है।

वर्तमान में MSRTC 5,150 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है। सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक, आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही राज्य के स्वच्छ परिवहन लक्ष्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।

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