मुंबई के नायगांव स्थित BDD चॉल पुनर्विकास परियोजना में रहवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण प्रभावित हो रही है। नए पुनर्वास भवनों में पानी की समस्या, बंद पड़े शौचालय, लिफ्ट खराबी और अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमियों के चलते कई परिवार अब तक स्थानांतरित होने को तैयार नहीं हैं।

रहवासियों का कहना है कि पुनर्वास के लिए तैयार किए गए भवनों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। कई इमारतों में शौचालयों की कार्यप्रणाली प्रभावित है, जबकि कुछ स्थानों पर लिफ्ट बार-बार बंद पड़ने की शिकायतें सामने आई हैं। इन समस्याओं के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जब तक आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह चालू नहीं होतीं, तब तक नए घरों में स्थानांतरण करना व्यावहारिक नहीं है। कई परिवारों ने मांग की है कि पहले पानी, स्वच्छता और लिफ्ट जैसी बुनियादी सेवाओं को दुरुस्त किया जाए, उसके बाद ही पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पुराने BDD चॉल परिसर का पुनर्विकास कर आधुनिक आवास उपलब्ध कराना है। हालांकि बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों ने परियोजना की प्रगति को प्रभावित किया है।

अधिकारियों का कहना है कि रहवासियों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है और संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि जलापूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था और लिफ्ट संचालन से जुड़े मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी पुनर्विकास परियोजना की सफलता केवल भवन निर्माण पर नहीं, बल्कि उसमें उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। ऐसे में रहवासियों की चिंताओं का समय पर समाधान परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde ने ठाणे के बहुप्रतीक्षित क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कोपरी, किसन नगर और वागले एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं को महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में शिंदे ने कहा कि वर्षों से जर्जर और खतरनाक इमारतों में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उनका मानना है कि बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के अनुभव के कारण MSRDC इस महत्वाकांक्षी योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि महाप्रीत (MahaPreit) से MSRDC को परियोजनाओं के हस्तांतरण से जुड़ी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। सरकार ठाणे के क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट को "महत्वपूर्ण सार्वजनिक आवास परियोजना" का दर्जा देने पर भी विचार कर रही है, जिससे मंजूरी प्रक्रिया और तेज हो सके।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि परियोजना के लिए आवश्यक MIDC भूमि के हस्तांतरण, पुनर्वास और अन्य लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में भी प्रगति हुई है। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक अनुमोदन और त्रिपक्षीय समझौते की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।

शिंदे ने कहा कि ठाणे क्लस्टर पुनर्विकास देश की सबसे बड़ी और अनोखी पुनर्विकास योजनाओं में से एक है। इसके पूरा होने के बाद हजारों परिवारों को सुरक्षित आवास, बेहतर सड़कें, आधुनिक सुविधाएं और उन्नत शहरी ढांचा उपलब्ध होगा।

सरकार भविष्य में ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली और वसई-विरार के MIDC क्षेत्रों में भी क्लस्टर पुनर्विकास मॉडल को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रशासन का मानना है कि इससे पुराने और असुरक्षित भवनों में रहने वाले नागरिकों को राहत मिलेगी और शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।

मुंबई के खार पश्चिम स्थित एक पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) परियोजना से जुड़े मामले में महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक घर खरीदार के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने डेवलपर और उसके साझेदारों को देरी, फ्लैट के क्षेत्रफल में कमी और अन्य वादों को पूरा न करने के लिए खरीदार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

मामला एक आवासीय परियोजना से जुड़ा है, जहां खरीदार ने वर्ष 2010 में एक फ्लैट बुक किया था। समझौते के अनुसार उसे निर्धारित क्षेत्रफल वाला फ्लैट, पार्किंग सुविधा और परियोजना पूरी होने तक किराया मुआवजा मिलना था। लेकिन परियोजना में वर्षों की देरी हुई और कई शर्तें पूरी नहीं की गईं।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि समझौते में 750 वर्ग फुट कार्पेट एरिया का वादा किया गया था, जबकि वास्तविक रूप से उसे लगभग 525 वर्ग फुट का फ्लैट मिला। इसके अलावा कब्जा सौंपने की प्रक्रिया भी कानूनी औपचारिकताएं पूरी किए बिना की गई।

आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि डेवलपर अपनी संविदात्मक और कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रहा। आयोग ने डेवलपर को पार्किंग उपलब्ध कराने, आवश्यक कानूनी दस्तावेज पूरे करने और क्षेत्रफल की कमी के लिए प्रचलित सरकारी दरों के आधार पर मुआवजा देने का आदेश दिया।

इसके अलावा आयोग ने देरी से कब्जा देने, मानसिक परेशानी और सेवा में कमी के लिए भी अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह फैसला उन घर खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो पुनर्विकास परियोजनाओं में देरी और वादाखिलाफी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।