मुंबई: मुंबई महानगरपालिका (BMC) में इंजीनियरों के Transfer, Posting और Promotion को लेकर राजनीतिक सिफारिशों का मामला सामने आया है। RTI से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2024 से 2026 के बीच मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की ओर से BMC इंजीनियरों के तबादले, मनचाही पोस्टिंग और प्रमोशन को लेकर सिफारिशी पत्र भेजे गए। इस खुलासे के बाद महानगरपालिका में प्रशासनिक नियुक्तियों पर राजनीतिक प्रभाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं।  

RTI कार्यकर्ता संतोष दौंडकर द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड में अलग-अलग जनप्रतिनिधियों की ओर से BMC के विभिन्न विभागों में कार्यरत इंजीनियरों के संबंध में सिफारिशें किए जाने की जानकारी सामने आई है। खास बात यह है कि रिकॉर्ड में सत्तारूढ़ दल के साथ-साथ विपक्ष से जुड़े जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों का भी उल्लेख है। कुछ मामलों में मुंबई से बाहर के सांसदों और विधायकों द्वारा भी BMC अधिकारियों के लिए सिफारिशी पत्र दिए जाने की जानकारी सामने आई है। 

Water Engineering से Infrastructure तक महत्वपूर्ण विभागों में सिफारिश
RTI दस्तावेजों के अनुसार सिफारिशें BMC के कई महत्वपूर्ण विभागों में पोस्टिंग को लेकर की गईं। इनमें Water Engineering, Civil, Environment, Health, Storm Water Drains और Infrastructure Cells जैसे विभाग शामिल हैं।

इन विभागों में पोस्टिंग को लेकर सिफारिशों के अलावा खाली पदों पर प्रमोशन और लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत इंजीनियरों के Transfer की मांग भी सामने आई है। रिकॉर्ड में Junior Engineer, Sub-Engineer और Assistant Engineer स्तर के अधिकारियों से जुड़े मामले शामिल बताए गए हैं। 

मनपसंद पोस्टिंग और Transfer को लेकर उठे सवाल
RTI में सामने आए दस्तावेजों ने BMC की Transfer और Posting व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि किसी अधिकारी की पोस्टिंग या प्रमोशन के लिए राजनीतिक सिफारिशें लगातार आती हैं, तो इससे प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
कुछ सिफारिशों में व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, केवल सिफारिशी पत्र सामने आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि संबंधित अधिकारी को नियमों के विरुद्ध लाभ दिया गया। अब मुख्य सवाल यह है कि इन सिफारिशों के आधार पर BMC प्रशासन ने क्या निर्णय लिए और क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ।

पहले भी 122 इंजीनियरों के Transfer पर विवाद
BMC में इंजीनियरों के Transfer को लेकर विवाद पहले भी सामने आ चुका है। इससे पहले 122 Assistant और Secondary Engineers के Transfer को लेकर सवाल उठे थे। यह मामला ऑनलाइन परीक्षा से पहले Transfer किए जाने से जुड़ा था और इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संज्ञान लिया था। इसके बाद तत्कालीन BMC Additional Commissioner का Transfer किया गया था। 

इसी पृष्ठभूमि में RTI से सामने आई नई जानकारी ने BMC में इंजीनियरों की पोस्टिंग और Transfer प्रक्रिया को फिर चर्चा में ला दिया है।

Transfer प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी
इंजीनियरों की Transfer व्यवस्था को लेकर BMC पहले से ही बदलाव की दिशा में काम कर रही है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, कथित Favoritism और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए BMC इंजीनियरों की पोस्टिंग में Software-Based Randomisation System लागू करने की योजना पर काम कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में उपलब्ध पदों और Vacancy Data के आधार पर पोस्टिंग को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा|

मुख्यमंत्री से राजनीतिक सिफारिशों पर रोक की मांग
RTI कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा BMC अधिकारियों के Transfer और Posting के लिए सिफारिश करने पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट आदेश या Notification जारी किया जाए।

दौंडकर का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और Transfer निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए और राजनीतिक सिफारिशों की व्यवस्था पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत देने की बात भी कही है।

अब BMC प्रशासन के रुख पर नजर
RTI खुलासे के बाद अब यह महत्वपूर्ण होगा कि BMC प्रशासन इन सिफारिशी पत्रों और उनसे जुड़े फैसलों की समीक्षा करता है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि किन मामलों में सिफारिशों के बाद Transfer, Posting या Promotion के आदेश जारी किए गए और क्या सभी फैसले निर्धारित प्रशासनिक नियमों के तहत लिए गए₹

यह मामला मुंबई जैसे बड़े महानगर में Civic Administration, Transparency और Political Influence को लेकर एक बार फिर बहस को तेज कर सकता है।

मुंबई: सायन रोड ओवर ब्रिज (ROB) के दोबारा खुलने का इंतजार कर रहे मुंबईकरों को एक बार फिर निराशा हुई है। BMC ने पुल के बाकी सिविल कार्य पूरे करने के लिए 45 दिन और मांगे हैं, जिसके चलते 15 अगस्त की तय समयसीमा आगे बढ़ गई है। अब पुल के सितंबर के अंत तक खुलने की संभावना है।

इस बीच सेंट्रल रेलवे ने पुनर्निर्माण के तहत रेलवे ट्रैक के ऊपर दूसरा 500 टन का स्टील गर्डर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसके साथ पुल के रेलवे हिस्से से जुड़े दोनों प्रमुख स्टील गर्डर का काम पूरा हो गया है।

हालांकि, BMC के हिस्से के कई महत्वपूर्ण काम अभी बाकी हैं। इनमें एप्रोच रोड, दो पैदल यात्री अंडरपास और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। इन्हीं कार्यों के कारण पुल की ओपनिंग में करीब डेढ़ महीने की देरी होने की बात सामने आई है।

सायन ROB अगस्त 2024 से बंद है और इसके चलते सायन तथा आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले वाहन चालकों को लंबे समय से ट्रैफिक और वैकल्पिक मार्गों की परेशानी झेलनी पड़ रही है।

मुंबई की महत्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत बीएमसी ने शाहूनगर क्षेत्र के पात्र निवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम को परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, शाहूनगर में रहने वाले निवासियों का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन और पात्रता जांच का काम पूरा किया जा रहा है। इसके बाद योग्य परिवारों को पुनर्वास आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

धारावी पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक को आधुनिक आवास, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और संगठित शहरी ढांचे में विकसित करना है। परियोजना के तहत लाखों वर्गफुट क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाएगा और निवासियों को नए घर उपलब्ध कराए जाएंगे।

बीएमसी और संबंधित एजेंसियों ने कहा है कि पुनर्वास प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी। निवासियों को आवश्यक जानकारी देने और उनकी शंकाओं के समाधान के लिए विशेष सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

स्थानीय लोगों के बीच पुनर्विकास को लेकर उत्साह के साथ कुछ चिंताएं भी हैं। कई निवासी चाहते हैं कि पुनर्वास प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और उन्हें समय पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

प्रशासन का कहना है कि परियोजना से क्षेत्र की रहने की स्थिति, स्वच्छता, सड़क नेटवर्क और सार्वजनिक सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। साथ ही यह मुंबई के सबसे बड़े शहरी पुनर्विकास अभियानों में से एक साबित हो सकता है।

धारावी पुनर्विकास परियोजना को राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल किया गया है और आने वाले महीनों में इसके विभिन्न चरणों पर काम तेज होने की उम्मीद है।

मुंबई में जल संकट की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पानी टैंकर ऑपरेटरों ने भूजल दोहन पर प्रशासन की सख्ती के विरोध में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। टैंकर संचालकों के इस फैसले से शहर के कई इलाकों, हाउसिंग सोसायटियों, निर्माण परियोजनाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर असर पड़ने की संभावना है।

टैंकर ऑपरेटरों का आरोप है कि हाल ही में भूजल निकासी और बोरवेल संचालन को लेकर की गई कार्रवाई से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि कई टैंकर जल स्रोतों को सील किए जाने और नियामकीय प्रतिबंधों के कारण पानी की आपूर्ति करना मुश्किल हो गया है।

दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि भूजल संसाधनों के संरक्षण और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, बिना अनुमति भूजल दोहन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

हड़ताल के चलते मुंबई के कई हिस्सों में पानी की वैकल्पिक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से वे क्षेत्र जहां टैंकरों पर निर्भरता अधिक है, वहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई आवासीय सोसायटियों ने भी स्थिति को लेकर चिंता जताई है।

टैंकर संघों ने सरकार से तत्काल बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक सेवाएं बंद रखने का निर्णय जारी रह सकता है।

इस बीच, प्रशासन और टैंकर संचालकों के बीच बातचीत की संभावना जताई जा रही है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पानी का उपयोग सावधानी से करें और उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण करें, ताकि संभावित संकट की स्थिति से निपटा जा सके।