बॉलीवुड अभिनेता Salman Khan और उनके पनवेल फार्महाउस के पड़ोसी के बीच चल रहे विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की छवि खराब करने या मानहानि करने के लिए नहीं किया जा सकता। 

न्यायमूर्ति Sharmila Deshmukh की एकल पीठ अभिनेता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला पनवेल स्थित फार्महाउस से जुड़े संपत्ति विवाद और सोशल मीडिया पर किए गए कथित मानहानिकारक पोस्टों से संबंधित है। 

सुनवाई के दौरान अदालत ने सलमान खान के पड़ोसी Ketan Kakkad से उनके द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट और वीडियो हटाने पर विचार करने को कहा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवादों का समाधान कानूनी मंचों पर होना चाहिए, न कि सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से। 

सलमान खान का आरोप है कि उनके पड़ोसी ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ऐसे वीडियो और पोस्ट साझा किए जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले थे। अभिनेता ने अदालत से इन पोस्टों को हटाने और भविष्य में ऐसे आरोपों पर रोक लगाने की मांग की थी। 

यह विवाद कई वर्षों से अदालत में लंबित है और इससे पहले भी विभिन्न अदालतों में सुनवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट ने अब दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया के तहत विवाद सुलझाने की सलाह दी है। 

महाराष्ट्र के पनवेल में फायर हेल्पलाइन सेवा कथित तौर पर काम न करने को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दमकल विभाग के एक अधिकारी का निजी मोबाइल नंबर फायर ब्रिगेड वाहनों पर चिपका दिया, जिससे मामला चर्चा में आ गया। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्थानीय लोगों और शिवसेना कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आपात स्थिति के दौरान फायर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। इससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और आपात सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। 

इसी के विरोध में शिवसेना पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फायर स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर आधिकारिक हेल्पलाइन काम नहीं कर रही है तो लोगों को सीधे जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करना पड़ेगा। इसी संदेश के तौर पर अधिकारी का निजी नंबर वाहनों पर लगाया गया। 

घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और फायर विभाग में हलचल मच गई। अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी कारणों से हेल्पलाइन में दिक्कत आई थी, जिसे जल्द ठीक कर लिया गया। साथ ही लोगों से आपातकालीन सेवाओं के नंबरों का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की गई। 

फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निजी मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से गलत है। इस मामले को लेकर कानूनी पहलुओं की भी जांच की जा सकती है। 

स्थानीय नागरिकों ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं का सुचारू रूप से काम करना बेहद जरूरी है, खासकर मानसून और गर्मी के मौसम में जब आग लगने और अन्य घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। 

पनवेल और नवी मुंबई क्षेत्र में हाल के दिनों में कई बार नागरिक सुविधाओं और हेल्पलाइन सेवाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। राजनीतिक दल भी इन मुद्दों को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। 

फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हेल्पलाइन सिस्टम को मजबूत करने का आश्वासन दिया है।