महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde ने ठाणे के बहुप्रतीक्षित क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कोपरी, किसन नगर और वागले एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं को महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में शिंदे ने कहा कि वर्षों से जर्जर और खतरनाक इमारतों में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उनका मानना है कि बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के अनुभव के कारण MSRDC इस महत्वाकांक्षी योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि महाप्रीत (MahaPreit) से MSRDC को परियोजनाओं के हस्तांतरण से जुड़ी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। सरकार ठाणे के क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट को "महत्वपूर्ण सार्वजनिक आवास परियोजना" का दर्जा देने पर भी विचार कर रही है, जिससे मंजूरी प्रक्रिया और तेज हो सके।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि परियोजना के लिए आवश्यक MIDC भूमि के हस्तांतरण, पुनर्वास और अन्य लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में भी प्रगति हुई है। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक अनुमोदन और त्रिपक्षीय समझौते की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।

शिंदे ने कहा कि ठाणे क्लस्टर पुनर्विकास देश की सबसे बड़ी और अनोखी पुनर्विकास योजनाओं में से एक है। इसके पूरा होने के बाद हजारों परिवारों को सुरक्षित आवास, बेहतर सड़कें, आधुनिक सुविधाएं और उन्नत शहरी ढांचा उपलब्ध होगा।

सरकार भविष्य में ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली और वसई-विरार के MIDC क्षेत्रों में भी क्लस्टर पुनर्विकास मॉडल को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रशासन का मानना है कि इससे पुराने और असुरक्षित भवनों में रहने वाले नागरिकों को राहत मिलेगी और शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में प्रस्तावित नए कारागार प्रोजेक्ट के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मानखुर्द इलाके में 11 एकड़ अतिक्रमण-मुक्त जमीन जेल विभाग को सौंप दी है। इस परियोजना को मुंबई की बढ़ती जेल क्षमता समस्या के समाधान की दिशा में अहम माना जा रहा है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह जमीन लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अतिक्रमण के कारण रुकी हुई थी। अब भूमि पूरी तरह खाली कराकर जेल विभाग को आधिकारिक रूप से हस्तांतरित कर दी गई है, जिससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है।

प्रस्तावित नया मुंबई जेल प्रोजेक्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें हाई-सिक्योरिटी बैरक, निगरानी प्रणाली, कैदियों के पुनर्वास केंद्र, मेडिकल सुविधाएं और प्रशासनिक भवन शामिल किए जाने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा जेलों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यह परियोजना बेहद जरूरी है।

मुंबई की कई जेलें, खासकर Arthur Road Jail, लंबे समय से क्षमता से अधिक कैदियों के बोझ से जूझ रही हैं। ऐसे में नया जेल परिसर तैयार होने के बाद कैदियों को बेहतर तरीके से स्थानांतरित किया जा सकेगा और सुरक्षा प्रबंधन में भी सुधार होगा।

सूत्रों के अनुसार, मानखुर्द स्थित इस जमीन पर पर्यावरण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रारंभिक प्रक्रियाएं जल्द शुरू की जाएंगी। इसके बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
सरकार का दावा है कि यह परियोजना सिर्फ जेल निर्माण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आधुनिक सुधार गृह मॉडल पर आधारित होगी जहां कैदियों के कौशल विकास और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई अवैध संरचनाओं को हटाया गया।
फिलहाल परियोजना की कुल लागत और निर्माण अवधि को लेकर विस्तृत आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा परियोजनाओं में से एक होगी।