महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में प्रस्तावित नए कारागार प्रोजेक्ट के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मानखुर्द इलाके में 11 एकड़ अतिक्रमण-मुक्त जमीन जेल विभाग को सौंप दी है। इस परियोजना को मुंबई की बढ़ती जेल क्षमता समस्या के समाधान की दिशा में अहम माना जा रहा है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह जमीन लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अतिक्रमण के कारण रुकी हुई थी। अब भूमि पूरी तरह खाली कराकर जेल विभाग को आधिकारिक रूप से हस्तांतरित कर दी गई है, जिससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है।

प्रस्तावित नया मुंबई जेल प्रोजेक्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें हाई-सिक्योरिटी बैरक, निगरानी प्रणाली, कैदियों के पुनर्वास केंद्र, मेडिकल सुविधाएं और प्रशासनिक भवन शामिल किए जाने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा जेलों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यह परियोजना बेहद जरूरी है।

मुंबई की कई जेलें, खासकर Arthur Road Jail, लंबे समय से क्षमता से अधिक कैदियों के बोझ से जूझ रही हैं। ऐसे में नया जेल परिसर तैयार होने के बाद कैदियों को बेहतर तरीके से स्थानांतरित किया जा सकेगा और सुरक्षा प्रबंधन में भी सुधार होगा।

सूत्रों के अनुसार, मानखुर्द स्थित इस जमीन पर पर्यावरण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रारंभिक प्रक्रियाएं जल्द शुरू की जाएंगी। इसके बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
सरकार का दावा है कि यह परियोजना सिर्फ जेल निर्माण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आधुनिक सुधार गृह मॉडल पर आधारित होगी जहां कैदियों के कौशल विकास और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई अवैध संरचनाओं को हटाया गया।
फिलहाल परियोजना की कुल लागत और निर्माण अवधि को लेकर विस्तृत आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा परियोजनाओं में से एक होगी।