मुंबई: मुंबईकरों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए शहर में मॉनसून की नई बौछारें जरूर शुरू हो गई हैं और मौसम विभाग (IMD) ने भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' भी जारी किया है, लेकिन शहर के जल संकट को लेकर अभी भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मुंबई को पीने का पानी सप्लाई करने वाली सात प्रमुख झीलों का कुल उपयोगी जल भंडार (Useful Water Stock) वर्तमान में क्षमता का केवल 8.07 प्रतिशत ही बचा है।

​कैचमेंट एरिया (जलग्रहण क्षेत्रों) में उम्मीद के मुताबिक मूसलाधार बारिश न होने के कारण झीलों के जलस्तर में कोई खास बढ़ोतरी दर्ज नहीं की जा सकी है, जिससे बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की चिंताएं बढ़ गई हैं।

​ऑरेंज अलर्ट के बाद भी मानसून कमजोर

​भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई और उसके आसपास के जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करते हुए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी थी। हालांकि, शहर के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है, लेकिन झीलों वाले पहाड़ी इलाकों में लगातार और भारी बारिश (Heavy Downpour) गायब है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून की प्रणाली अभी भी उतनी मजबूत नहीं हो पाई है जितनी जून के उत्तरार्ध में होनी चाहिए।

​झीलों की वर्तमान स्थिति (8.07% उपयोगी स्टॉक)

​मुंबई को प्रतिदिन लगभग 3,850 मिलियन लीटर (MLD) पानी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए शहर सात झीलों—मोदक सागर, तानसा, विहार, तुलसी, मध्य वैतरणा, अपर वैतरणा और भातसा पर निर्भर है।

• ​वर्तमान में इन झीलों में केवल 1.16 लाख मिलियन लीटर के करीब उपयोगी पानी बचा है।
• ​पिछले साल इसी अवधि में झीलों में 10% से अधिक पानी का स्टॉक उपलब्ध था।

​बीएमसी की आरक्षित (Reserve) पानी पर निर्भरता

​झीलों का लाइव स्टॉक तेजी से खत्म होने के कारण बीएमसी पहले से ही राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए अपर वैतरणा और भातसा बांधों के 'आरक्षित स्टॉक' (Reserve Stock) का इस्तेमाल कर रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि वर्तमान में लागू 10 प्रतिशत पानी की कटौती तब तक वापस नहीं ली जाएगी जब तक कि झीलों का जलस्तर संतोषजनक स्तर (कम से कम 20-25%) तक नहीं पहुंच जाता।

​नागरिकों से सहयोग की अपील

​बीएमसी के जल आपूर्ति विभाग ने मुंबई के नागरिकों, हाउसिंग सोसायटियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से एक बार फिर पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि हालांकि हमारे पास अगस्त तक के लिए आरक्षित पानी का बैकअप मौजूद है, लेकिन मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए पानी की हर एक बूंद को बचाना बेहद जरूरी है।

मुंबई: मुंबई में पानी की कमी की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। शहर को पीने का पानी सप्लाई करने वाली सात प्रमुख झीलों का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। इस जल संकट से निपटने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने कड़े कदम उठाते हुए बुधवार से शहर के सभी स्विमिंग पूल और निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट्स की जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।

​व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी असर

शहर में पानी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 15 मई से पूरे मुंबई में लागू 10 प्रतिशत पानी कटौती के अतिरिक्त, अब सभी औद्योगिक (Industrial) और व्यावसायिक (Commercial) प्रतिष्ठानों के लिए 20 प्रतिशत पानी की कटौती की जाएगी। राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के निर्देशों के अनुसार, बीएमसी के जल इंजीनियरिंग विभाग ने इन नए प्रतिबंधों को लेकर आधिकारिक परिपत्रक भी जारी कर दिया है।

​झीलों में बचा है सिर्फ 10.35% पानी

महानगरपालिका के आंकड़ों के अनुसार, बारिश में देरी और बढ़ती गर्मी के कारण झीलों का जलस्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। 16 जून तक मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में केवल 10.35 प्रतिशत ही उपयोगी जलसाठा शेष था। ऐसे में अगर मानसून और लेट होता है, तो मुंबईकरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

​पानी बचाने की अपील

बीएमसी प्रशासन ने शहर के नागरिकों और बड़े संस्थानों से पानी का बहुत सोच-समझकर और संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे गैर-पीने योग्य कार्यों (जैसे गाड़ियां धोने, बागवानी या साफ-सफाई) के लिए पीने के पानी की बर्बादी न करें। बड़े संस्थानों से कहा गया है कि वे इन कार्यों के लिए ट्रीटेड सीवेज (Treated Sewage) या बोरवेल के पानी का ही उपयोग करें।

मुंबई में जल संकट की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पानी टैंकर ऑपरेटरों ने भूजल दोहन पर प्रशासन की सख्ती के विरोध में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। टैंकर संचालकों के इस फैसले से शहर के कई इलाकों, हाउसिंग सोसायटियों, निर्माण परियोजनाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर असर पड़ने की संभावना है।

टैंकर ऑपरेटरों का आरोप है कि हाल ही में भूजल निकासी और बोरवेल संचालन को लेकर की गई कार्रवाई से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि कई टैंकर जल स्रोतों को सील किए जाने और नियामकीय प्रतिबंधों के कारण पानी की आपूर्ति करना मुश्किल हो गया है।

दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि भूजल संसाधनों के संरक्षण और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, बिना अनुमति भूजल दोहन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

हड़ताल के चलते मुंबई के कई हिस्सों में पानी की वैकल्पिक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से वे क्षेत्र जहां टैंकरों पर निर्भरता अधिक है, वहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई आवासीय सोसायटियों ने भी स्थिति को लेकर चिंता जताई है।

टैंकर संघों ने सरकार से तत्काल बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक सेवाएं बंद रखने का निर्णय जारी रह सकता है।

इस बीच, प्रशासन और टैंकर संचालकों के बीच बातचीत की संभावना जताई जा रही है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पानी का उपयोग सावधानी से करें और उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण करें, ताकि संभावित संकट की स्थिति से निपटा जा सके।

मुंबई में जारी 10 प्रतिशत पानी कटौती के बीच Brihanmumbai Municipal Corporation ने अब अवैध रूप से इलेक्ट्रिक पंप इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। BMC ने चेतावनी दी है कि जल आपूर्ति लाइनों पर मोटर या सक्शन पंप लगाकर पानी खींचने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, कई इलाकों में लोग सीधे पाइपलाइन से अधिक पानी खींचने के लिए इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अन्य इमारतों और निचले इलाकों में पानी का दबाव कम हो रहा है, जिसके कारण कई नागरिकों को पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं मिल पा रही।

BMC ने स्पष्ट किया है कि पानी की पाइपलाइन पर सक्शन पंप लगाना नियमों के खिलाफ है और इसे जल चोरी की श्रेणी में माना जा सकता है। निगम ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से पूरे वितरण सिस्टम पर असर पड़ता है और समान जल वितरण व्यवस्था बाधित होती है।

जल विभाग के अधिकारियों को विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन इमारतों, हाउसिंग सोसाइटियों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अवैध पंप पाए जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस शिकायत, जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।

BMC के मुताबिक, मुंबई में जलाशयों का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिसके चलते 15 मई से शहर में 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू की गई है। ऐसे में पानी की बर्बादी और अवैध उपयोग रोकना प्रशासन की प्राथमिकता बन गया है।

नगर निगम ने नागरिकों से पानी का जिम्मेदारी से उपयोग करने और अवैध पंपिंग की शिकायत तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि कई क्षेत्रों में विशेष टीमें गठित कर निगरानी शुरू कर दी गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इलेक्ट्रिक पंप के जरिए सीधे पाइपलाइन से पानी खींचने पर जल वितरण असंतुलित हो जाता है और ऊंची इमारतों या अंतिम छोर के इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता। फिलहाल BMC ने साफ कर दिया है कि पानी संकट के दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ली जाएगी।