प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देशवासियों से वैश्विक आर्थिक संकट और बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत को विदेशी मुद्रा बचाने और आर्थिक मजबूती बनाए रखने के लिए कई व्यवहारिक बदलावों की जरूरत है। इसी दौरान उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स और Work From Home जैसे डिजिटल तरीकों को फिर से बढ़ावा देने का सुझाव दिया। 

हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने ऑनलाइन कामकाज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल शिक्षा जैसे कई सिस्टम सफलतापूर्वक अपनाए थे। अब वैश्विक ऊर्जा संकट और आर्थिक दबाव के समय इन तरीकों को फिर से प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि Work From Home और ऑनलाइन मीटिंग्स से अनावश्यक यात्रा कम होगी, जिससे पेट्रोल और डीजल की खपत घटेगी। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो और कारपूलिंग अपनाने की भी अपील की। उनका कहना था कि भारत हर साल बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए ईंधन बचत सीधे देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद करेगी। 

PM मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में भी डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है और इससे यात्रा तथा संसाधनों पर होने वाला खर्च भी कम होगा। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश पहले ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत कर चुका है। 

प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेशी यात्राएं, डेस्टिनेशन वेडिंग और गैर-जरूरी गोल्ड खरीदारी को कुछ समय के लिए टालने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारत वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा। 

उन्होंने यह भी कहा कि देशभक्ति केवल सीमा पर बलिदान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि कठिन समय में जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना भी राष्ट्रसेवा का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने, खाने के तेल की खपत कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करने की भी अपील की। 

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़े स्तर पर कंपनियां और शैक्षणिक संस्थान फिर से डिजिटल मॉडल अपनाते हैं तो इससे ट्रैफिक, प्रदूषण और ईंधन आयात पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। 

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित और ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बड़ा डिजिटल अभियान शुरू किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत वर्ष 1865 से जुड़े पुराने जमीन दस्तावेजों और रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाएगा। 

राज्य सरकार के राजस्व विभाग के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य पुराने दस्तावेजों को खराब होने से बचाना और नागरिकों को जमीन से जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। कई दस्तावेज दशकों पुराने होने के कारण खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिन्हें अब स्कैन और डिजिटल आर्काइव में सुरक्षित रखा जाएगा। 

अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में सातबारा, मालमत्ता रिकॉर्ड, पुराने नक्शे, जमीन स्वामित्व दस्तावेज और ऐतिहासिक राजस्व फाइलों को शामिल किया जाएगा। डिजिटाइजेशन पूरा होने के बाद नागरिक इन रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से देख और डाउनलोड कर सकेंगे। 

सरकार का मानना है कि इस पहल से जमीन विवाद कम करने, रिकॉर्ड खोजने की प्रक्रिया तेज करने और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना महाराष्ट्र के भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। इससे आने वाले समय में ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रॉपर्टी सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी।