मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के अंतर्गत बड़े पैमाने पर छंटनी की गई है। राज्यव्यापी सत्यापन (verification) प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रशासन ने अयोग्य पाए गए 92 लाख से अधिक लाभार्थियों के नाम हटा दिए हैं। यह आंकड़ा कुल पंजीकृत लाभार्थियों का लगभग 38% है, जो योजना के कार्यान्वयन में बड़ी प्रशासनिक खामियों की ओर इशारा करता है।

​नाम हटाने के प्रमुख कारण:

सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार, लाभार्थियों को निम्नलिखित कारणों से सूची से बाहर किया गया:

• ​ई-केवाईसी (e-KYC) में विफलता: सबसे बड़ी संख्या में, लगभग 62 लाख महिलाओं को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी।
• ​आय सीमा का उल्लंघन: करीब 16 लाख लाभार्थी ऐसे मिले जिनके परिवार की वार्षिक आय योजना की निर्धारित सीमा (2.5 लाख रुपये) से अधिक थी।
• ​सरकारी कर्मचारी: लगभग 4.42 लाख मामलों में लाभार्थी या उनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में पाए गए, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
• ​अन्य योजनाओं का लाभ: लगभग 3.6 लाख महिलाएं पहले से ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं, जैसे 'संजय गांधी निराधार योजना' का लाभ ले रही थीं।
• ​अन्य विसंगतियां: इसके अलावा, 1.8 लाख महिलाएं ऊपरी आयु सीमा (65 वर्ष) से अधिक पाई गईं, जबकि 29,000 पुरुषों का पंजीकरण भी गलत तरीके से किया गया था।

​सरकार का रुख और भविष्य की कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पात्र महिला का नाम तकनीकी त्रुटियों के कारण गलती से हटा दिया गया है, तो उसकी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी और पात्रता सिद्ध होने पर उन्हें पुनः शामिल किया जा सकता है। इस बड़े सत्यापन के बाद, अब योजना में सक्रिय लाभार्थियों की संख्या घटकर 1.5 से 1.66 करोड़ के बीच रह गई है। साथ ही, सीएजी (CAG) की रिपोर्ट में योजना के वित्तीय प्रबंधन पर जताई गई चिंताओं ने भी इस मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है।

महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली उन महिलाओं से कोई राशि वापस नहीं ली जाएगी, जो बाद में जांच में अपात्र पाई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों का व्यापक सत्यापन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जो योजना की पात्रता शर्तों पर खरे नहीं उतरते थे। जांच के दौरान कुछ पुरुष, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और अन्य अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई, जिसके बाद उनके नाम सूची से हटाए गए और भविष्य की किस्तें रोक दी गईं।

फडणवीस ने कहा कि जिन महिलाओं को पहले योजना का लाभ मिल चुका है, उनसे सरकार वसूली नहीं करेगी। हालांकि, जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर या धोखाधड़ी के माध्यम से लाभ लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। विशेष रूप से उन पुरुषों से राशि की वसूली की जाएगी जिन्होंने महिला लाभार्थी बनकर योजना का लाभ उठाया।

हाल ही में हुई ई-केवाईसी और पात्रता जांच के बाद लाखों लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम योजना का लाभ वास्तविक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है।

इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का दावा है कि योजना जारी रहेगी और पात्र महिलाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की ‘लाडकी बहिन’ योजना में ई-KYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़ा बदलाव सामने आया है। जांच में कई अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई है, जिसके बाद योजना के लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ई-KYC सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि कई लोग नियमों के अनुरूप पात्र नहीं थे, फिर भी योजना का लाभ ले रहे थे। अब ऐसे सभी अपात्र लोगों को सूची से हटाया जा रहा है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है, उनसे दी गई राशि की वसूली की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य योजना को पारदर्शी और सही लाभार्थियों तक सीमित रखना है, ताकि वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं को ही इसका फायदा मिल सके।

यह कार्रवाई राज्य में चल रही अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए भी एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है, जहां अब पात्रता की जांच और कड़ी हो सकती है।