मुंबई/पुणे: महाराष्ट्र सरकार ने यौन अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने कैबिनेट बैठक में निर्देश दिया है कि यौन अपराधों के आरोपियों को पैरोल (अस्थायी रिहाई) देने पर रोक लगाने के लिए नया कड़ा कानून तैयार किया जाए। 

सरकार का यह फैसला पुणे जिले के नसरापुर में एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद आया है, जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ सख्ती को लेकर दबाव बढ़ गया था। 

मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि आंकड़ों के अनुसार 80–90% यौन अपराधों के आरोपी ऐसे होते हैं जो पहले भी इसी तरह के मामलों में गिरफ्तार हो चुके होते हैं और पैरोल पर बाहर आने के बाद फिर से अपराध करते हैं। इसी वजह से सरकार इस loophole को बंद करना चाहती है। 

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2014–2019 के दौरान ऐसा ही एक कानून लागू किया गया था, लेकिन बाद में अदालत ने उसे रद्द कर दिया था। अब सरकार और ज्यादा मजबूत और कानूनी रूप से टिकाऊ कानून लाने की तैयारी में है, ताकि ऐसे अपराधियों को दोबारा मौका न मिले। 

सरकार का कहना है कि इस कदम से दोबारा अपराध करने की घटनाओं पर लगाम लगेगी और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा।