महाराष्ट्र में मानसून के आगमन से पहले ठाणे जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारी बारिश और संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए ठाणे कलेक्टर ने जिले के सभी प्रमुख पुलों, खतरनाक इमारतों और सार्वजनिक संरचनाओं का Safety Audit कराने के आदेश जारी किए हैं। 

अधिकारियों के मुताबिक, मानसून के दौरान ठाणे और आसपास के इलाकों में जलभराव, भवन हादसे और पुलों की क्षति जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (PWD), रेलवे और अन्य संबंधित एजेंसियों को तत्काल निरीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुराने पुलों, जर्जर इमारतों और संवेदनशील संरचनाओं की तकनीकी जांच कर उनकी मजबूती का मूल्यांकन किया जाए। जहां भी खतरा पाया जाए, वहां तुरंत मरम्मत, बैरिकेडिंग या आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि मानसून के दौरान किसी प्रकार की जनहानि न हो। 

प्रशासन ने विशेष रूप से उन इमारतों पर ध्यान देने को कहा है जिन्हें पहले “खतरनाक” श्रेणी में रखा गया था। इसके अलावा नालों की सफाई, जलनिकासी व्यवस्था, पेड़ों की कटाई-छंटाई और आपदा प्रबंधन टीमों की तैयारी की भी समीक्षा की जा रही है।

ठाणे जिला प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों को मानसून आपदा प्रबंधन प्लान अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही फायर ब्रिगेड, आपदा राहत बल और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सेवाओं को सक्रिय किया जा रहा है। 

विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई महानगर क्षेत्र में हर साल मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण इमारत गिरने, सड़क धंसने और पुल क्षतिग्रस्त होने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में समय रहते Safety Audit और मरम्मत कार्य भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे जर्जर इमारतों, ढीले बिजली तारों और खतरनाक संरचनाओं की जानकारी तुरंत स्थानीय अधिकारियों को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

मुंबई: मुंबई के गोवंडी इलाके में मॉनसून से पहले होने वाले नालों की सफाई (डिसिल्टिंग) में देरी को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर चिंता जताई है। रहवासियों का कहना है कि समय पर काम शुरू नहीं होने से इस साल बाढ़ और स्वास्थ्य संकट का खतरा बढ़ सकता है। 

जानकारी के अनुसार, एम-ईस्ट, एम-वेस्ट और एल वार्ड के कई बड़े नालों में अब तक जरूरी सफाई कार्य शुरू नहीं हुआ है, जबकि मॉनसून आने में बहुत कम समय बचा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। 

नगर निगम (BMC) ने देरी के पीछे कई कारण बताए हैं, जिनमें ठेकेदारों की कमी, पिछले घोटालों की जांच के बाद प्रक्रिया में देरी और उपकरणों की चोरी जैसी समस्याएं शामिल हैं। साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा कि नालों में कचरा फेंकना भी एक बड़ी समस्या है, जिससे सफाई कार्य प्रभावित होता है। 

रहवासियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है। इस मामले में एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि नालों की सफाई में लापरवाही नागरिकों के जीवन के अधिकार (Article 21) का उल्लंघन है। 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर पानी जमा हुआ तो मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। गोवंडी पहले से ही खराब स्वच्छता और जलभराव की समस्या से जूझता रहा है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। 

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि नए ठेकेदारों की नियुक्ति के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन स्थानीय लोग अब भी स्थिति को लेकर चिंतित हैं।