मीरा-भायंदर महानगरपालिका (MBMC) ने सोमवार सुबह भायंदर पूर्व के गोल्डन नेस्ट सर्कल क्षेत्र में कथित रूप से अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कार्रवाई के तहत नूरी मस्जिद परिसर में मौजूद कथित अनधिकृत ढांचों को हटाया गया, जबकि पास स्थित एक मंदिर से जुड़े निर्माण पर भी कार्रवाई की गई।

सुबह करीब 5 बजे शुरू हुए इस अभियान के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के बाद की गई। नगर निगम का कहना है कि संबंधित ढांचों को अनधिकृत निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया था और नियमानुसार कार्रवाई की गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्रवाई से पहले प्रशासन और मस्जिद समिति के बीच देर रात तक बातचीत हुई। इसके बाद समिति ने सहयोग करते हुए परिसर से जरूरी सामान और सामग्री हटाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया जा सका।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई किसी विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाकर नहीं, बल्कि अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी प्रकार के अनधिकृत निर्माणों पर समान रूप से कार्रवाई जारी रहेगी।

अभियान के दौरान किसी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ या जनहानि की सूचना नहीं मिली। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

पनवेल/नवी मुंबई: Panvel Municipal Corporation द्वारा आयोजित ‘लोकशाही दिन’ पहल के तहत नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को सीधे प्रशासन से जोड़ना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करना है।

नगर निगम मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उन पर तुरंत कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज कर उनका समाधान किया गया, जिससे लोगों को राहत मिली। 

इस पहल के दौरान नागरिकों ने पानी, सड़क, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दे उठाए। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए समाधान की प्रक्रिया शुरू की। 

‘लोकशाही दिन’ हर महीने के पहले सोमवार को आयोजित किया जाता है, जिससे नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सके। इस व्यवस्था के तहत लोगों को अपनी शिकायत पहले से दर्ज करानी होती है और निर्धारित दिन पर उपस्थित होकर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। 

प्रशासन का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से न सिर्फ समस्याओं का जल्दी समाधान होता है, बल्कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ती है। नागरिकों ने भी इस पहल को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे उनकी आवाज सीधे अधिकारियों तक पहुंच रही है।