मुंबई: मीरा रोड में हुए सनसनीखेज ‘लोन वुल्फ’ हमले के मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी जुबेर अंसारी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लागू कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) कस्टडी को बढ़ाकर 11 मई तक कर दिया है।

इस मामले में आरोपी पर आरोप है कि उसने मीरा रोड के एक निर्माणाधीन स्थल पर तैनात दो सुरक्षा गार्डों पर धारदार हथियार से हमला किया था। जांच में सामने आया कि हमले से पहले आरोपी ने गार्ड्स से उनकी धार्मिक पहचान के बारे में सवाल किए थे। 
प्राथमिक जांच में इस घटना को ‘लोन वुल्फ’ यानी अकेले अंजाम दिए गए हमले के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और ATS को शक है कि आरोपी कथित तौर पर खुद ही कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ था और उसी के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 

जांच एजेंसियां अब आरोपी के डिजिटल रिकॉर्ड, संपर्कों और गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका किसी आतंकी संगठन से सीधा संबंध था या वह अकेले ही इस तरह की सोच से प्रभावित हुआ था। 

हमले में घायल दोनों सुरक्षा गार्डों का इलाज जारी है और मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच कर रही हैं। इस घटना ने मुंबई और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

मुंबई: मुंबई में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने वाला सांताक्रूज़-चेंबूर लिंक रोड (SCLR) प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) इस 11 किलोमीटर लंबे सिग्नल-फ्री कॉरिडोर को जल्द पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। 

हाल ही में इस प्रोजेक्ट में एक अहम उपलब्धि हासिल की गई है, जहां बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) और वाकोला के बीच अंतिम संरचनात्मक हिस्से (span) को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह कनेक्टिंग हिस्सा भले ही छोटा हो, लेकिन पूरे कॉरिडोर को जोड़ने में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 

इस परियोजना के पूरा होने के बाद मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों के बीच यात्रा और अधिक तेज और सुगम हो जाएगी। खासतौर पर सांताक्रूज़, वाकोला, कलीना, कुर्ला और चेंबूर जैसे इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। 

यह सिग्नल-फ्री मार्ग बनने से यात्रियों का सफर समय काफी घट सकता है, जिससे रोजाना आने-जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। यह प्रोजेक्ट शहर के प्रमुख हाईवे और बिजनेस हब BKC को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 

अधिकारियों के मुताबिक, अंतिम चरण का काम पूरा होते ही इस कॉरिडोर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसे मुंबई की ट्रैफिक समस्या को कम करने और शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 

मुंबई: मुंबई के धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट (DRP) को लेकर एक नया नियम सामने आया है, जिससे ऊपरी मंजिल (upper floor) पर रहने वाले कई परिवारों की पात्रता प्रभावित हो सकती है। सरकार द्वारा जारी नए प्रावधान के अनुसार, अब इन रहवासियों की पात्रता आंशिक रूप से ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की पात्रता पर निर्भर करेगी। 

इस योजना के तहत उन ऊपरी मंजिल के परिवारों को लाभ दिया जाएगा, जो 15 नवंबर 2022 से पहले वहां रहने का प्रमाण दे सकें। पात्र पाए जाने वाले परिवारों को मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में लगभग 300 वर्गफुट के घर दिए जाएंगे। 

हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दावे के लिए केवल हलफनामा (affidavit) देता है, तो उसे तभी मान्य किया जाएगा जब उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर निवासी भी पात्र पाए जाएं। यदि ग्राउंड फ्लोर निवासी अयोग्य ठहरते हैं, तो ऊपरी मंजिल के आवेदकों का दावा भी खारिज हो सकता है। 

पात्रता तय करने के लिए सरकार ने दस्तावेजों की एक प्राथमिकता सूची भी तय की है। इसमें सबसे ऊपर बिजली बिल, उसके बाद रजिस्टर्ड रेंट या खरीद एग्रीमेंट और फिर सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं। हलफनामा सबसे निचले स्तर पर रखा गया है, जिससे कई लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। 

इस नीति को पहले की स्लम पुनर्वास योजनाओं से अलग माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पहली बार ऊपरी मंजिल के रहवासियों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, ग्राउंड फ्लोर पर निर्भरता की शर्त को लेकर कुछ लोगों ने चिंता भी जताई है कि इससे कई पात्र परिवार बाहर हो सकते हैं। 

कुल मिलाकर, धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट को अधिक समावेशी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नए नियमों के चलते पात्रता प्रक्रिया और जटिल हो गई है, जिससे हजारों परिवारों पर इसका असर पड़ सकता है।

मुंबई: मुंबई के विरार रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह भारी हंगामा देखने को मिला, जब हजारों यात्रियों ने ट्रैक पर उतरकर रेल रोको प्रदर्शन किया। इस अचानक विरोध के चलते वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं और पीक ऑवर में अफरा-तफरी मच गई। 

मिली जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत एक अहम सुबह की लोकल ट्रेन को अचानक AC (एयर कंडीशंड) सेवा में बदलने के फैसले से हुई। रोजाना सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि इस बदलाव से सामान्य (नॉन-AC) ट्रेनों की संख्या कम हो गई है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 

प्रदर्शन के दौरान यात्रियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि पहले से ही भीड़भाड़ वाले रूट पर अब महंगी AC ट्रेनों के कारण आम यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और सफर और मुश्किल हो गया है। 

इस विरोध प्रदर्शन का असर तुरंत देखने को मिला। कई लोकल ट्रेनें 10 से 15 मिनट तक देरी से चलीं, जिससे हजारों यात्रियों का दैनिक सफर प्रभावित हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और धीरे-धीरे भीड़ को हटाने की कोशिश की गई। 

यात्रियों की मुख्य मांग है कि नियमित नॉन-AC ट्रेनों को फिर से बहाल किया जाए और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टाइमटेबल में बदलाव किया जाए। इस घटना ने एक बार फिर मुंबई लोकल में भीड़, सुविधा और किराए के मुद्दों को लेकर बहस तेज कर दी है।