नागपुर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्तावित FCRA Amendment Bill 2026 का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भारत में आने वाले विदेशी फंड पर निगरानी और जवाबदेही मजबूत करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन FCRA के जरिए विदेश से पैसा ला रहे हैं और उसका इस्तेमाल कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है।

फडणवीस ने कहा कि जो संगठन पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और विदेशी फंड का सही हिसाब-किताब रखते हैं, उन्हें इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि FCRA किसी एक समुदाय या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी संबंधित संस्थाओं पर लागू होता है।
प्रस्तावित कानून के तहत विदेशी चंदे और उसके इस्तेमाल की निगरानी से जुड़े नियमों को मजबूत करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेशी योगदान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

हालांकि, विपक्षी दलों ने प्रस्तावित संशोधनों पर सवाल उठाए हैं। NCP (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार से बिल वापस लेने या इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की मांग की है।

नई दिल्ली: NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी के सभी 8 लोकसभा सांसदों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 15-20 मिनट चली बैठक में महाराष्ट्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

सुप्रिया सुले के मुताबिक, बैठक में सूखा, पानी की कमी, प्याज की कीमतें, चंद्रभागा नदी में प्रदूषण और सांसदों के अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा की गई।
बैठक ऐसे समय हुई है जब प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल को लेकर NCP (SP) के रुख पर राजनीतिक अटकलें तेज हैं। पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग बयान सामने आए हैं।

महाराष्ट्र NCP (SP) अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा है कि यदि डिलिमिटेशन का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता है तो इस पर चर्चा की जा सकती है, जबकि रोहित पवार ने प्रस्तावित कानून का विरोध करने की बात कही है।

बैठक को लेकर MVA में भी चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस ने NCP (SP) से महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को अलग रखने की मांग प्रधानमंत्री के सामने रखने की अपील की है।

महाराष्ट्र में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-अजित पवार गुट) में उम्मीदवार चयन को लेकर गहन मंथन हुआ। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से ठीक पहले मुंबई में वरिष्ठ नेता Praful Patel के आवास पर पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। 

बैठक में Chhagan Bhujbal, Dilip Walse Patil, Parth Pawar समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उस समय राज्यसभा सीट के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही थी और भुजबळ का नाम प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा था। 

हालांकि बाद में पार्टी नेतृत्व ने पूर्व एमएलसी और प्रफुल पटेल के करीबी सहयोगी Rajendra Jain को राज्यसभा उपचुनाव के लिए आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। यह सीट पूर्व सांसद Sunetra Pawar के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। 

उम्मीदवारी की घोषणा के बाद भुजबळ ने अपनी नाराजगी छिपाई नहीं और कहा कि उन्हें भी लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद राज्यसभा का अवसर मिलना चाहिए था। उनके बयान के बाद पार्टी के भीतर राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला। 

पार्टी अध्यक्ष Sunil Tatkare ने कहा कि राजेंद्र जैन को विदर्भ क्षेत्र में पार्टी को मजबूत प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उम्मीदवार बनाया गया है।

मुंबई में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित एंटी-कन्वर्जन कानून, समान नागरिक संहिता (UCC) और कथित ‘बुलडोजर न्याय’ जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए और सरकार से इन विषयों पर पुनर्विचार करने की मांग की गई।

बैठक में शामिल वक्ताओं का कहना था कि महाराष्ट्र में हाल ही में पारित धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आशंकाएं हैं। उनका तर्क है कि ऐसे कानूनों के दुरुपयोग की संभावना को लेकर पहले से विभिन्न याचिकाएं और कानूनी चुनौतियां भी सामने आ चुकी हैं।

बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) पर भी चर्चा हुई। कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए किसी भी बड़े कानूनी बदलाव से पहले व्यापक संवाद और परामर्श आवश्यक है।

प्रतिभागियों ने कथित ‘बुलडोजर कार्रवाई’ और भीड़ हिंसा से जुड़े मामलों पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि कानून के शासन और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा किसी भी कार्रवाई में न्यायिक प्रक्रिया को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बैठक में मुस्लिम, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कई वक्ताओं ने संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही सरकार से संवाद के माध्यम से विवादित मुद्दों का समाधान निकालने की अपील की गई।

बैठक के अंत में पारित प्रस्तावों में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने की मांग शामिल रही।