मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) प्रणाली के कारण बाधित वाहन परमिट नवीनीकरण प्रक्रिया को अक्टूबर 2026 के अंत तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस निर्णय से राज्य के करीब 15 लाख रिक्शा, टेंपो, स्कूल बस और अन्य परिवहन व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल, एटीएस प्रणाली को अपडेट करने की प्रक्रिया के चलते महाराष्ट्र में व्यावसायिक वाहनों के परमिट नवीनीकरण पर अस्थायी रूप से पूरी तरह रोक लग गई थी।

इसके कारण राज्य के 11 आरटीओ क्षेत्रों में करीब 15 लाख परिवहन व्यवसायियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस मुद्दे को केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष उठाया। इसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने गडकरी को पत्र लिखकर एटीएस प्रणाली की तकनीकी समस्याओं को दूर कर नवीनीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू करने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार के इस फैसले से अब परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) एक आधुनिक और कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है, जिसका उपयोग वाहनों की फिटनेस और उनकी सड़क पर चलने की योग्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इस प्रणाली को अनिवार्य किया है। एटीएस में सेंसर और कंप्यूटर आधारित मशीनों का उपयोग होता है। वाहन को एक टेस्ट लेन से गुजारा जाता है जहां विभिन्न मशीनें स्वचालित रूप से टेस्ट करती हैं।