मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पांच राज्यों में चल रहे चुनावों के बीच परिसीमन प्रक्रिया में जल्दबाजी कर रही है। उनका दावा है कि सरकार यह मानकर चल रही है कि उन राज्यों के सांसद वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सांसद सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष इस बिल को हराने के लिए मिलकर फैसला लेगा। राउत ने कहा, "जिस तरह से वे इस बिल को लाने में जल्दबाजी कर रहे हैं, जबकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उन्हें (भाजपा को) लगता है कि उन राज्यों के सांसद वोटिंग के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हर कोई वोटिंग के लिए आ रहा है।

हम मिलकर फैसला लेंगे और इस बिल को हरा देंगे।"उन्होंने आगे कहा, "हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन इसकी आड़ में जो परिसीमन का खेल खेला जा रहा है, वह बहुत खतरनाक है।" इससे पहले आज, 'इंडिया'' गठबंधन के नेताओं ने परिसीमन बिल का विरोध करने का फैसला किया। यह बिल 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में संशोधन के साथ लाया गया है, जिसका मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला विधायकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देना है। विपक्ष ने साफ किया कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं और उन्होंने सरकार से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' को लागू करने की अपील की। ​​हालांकि, उन्होंने परिसीमन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, क्योंकि उनका मानना ​​है कि इससे लोकसभा में दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा।

यह फैसला दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई एक बैठक में लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ-साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, आरजेडीचे कार्यवाहक अध्यक्ष तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी (एसपी) की खासदार सुप्रिया सुले, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत, राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल आणि 'इंडिया' गठबंधन के अन्य प्रमुख नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'इंडिया'' गठबंधन के फैसले की घोषणा की और सरकार पर विपक्षी दलों को दबाने के लिए "राजनीति से प्रेरित" कदम उठाने का आरोप लगाया। "हम सभी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरह से वे इसे लाए हैं, हमें उस पर कुछ आपत्तियाँ हैं। यह राजनीति से प्रेरित है।

सरकार यह सब सिर्फ़ विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए कर रही है। हालाँकि हमने महिला आरक्षण बिल का लगातार समर्थन किया है, फिर भी हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पहले के संशोधनों को लागू किया जाए। वे परिसीमन को लेकर कुछ चालें चल रहे हैं। हम सभी पार्टियों को संसद में एकजुट होकर इसका मुक़ाबला करना चाहिए। हम इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन हम (महिलाओं के लिए) आरक्षण के ख़िलाफ़ नहीं हैं," खड़गे ने कहा।

 "जिस तरह से उन्होंने इस बिल को पेश किया है—चाहे वह परिसीमन का मामला हो—उन्होंने जनगणना को भी अभी तक मंज़ूरी नहीं दी है। संविधान की सारी शक्तियाँ कार्यपालिका अपने हाथ में ले रही है। ज़्यादातर, जो शक्तियाँ विभिन्न संस्थाओं या संसद द्वारा इस्तेमाल की जानी चाहिए थीं, वे उन्होंने अपने पास रख ली हैं, ताकि वे किसी भी समय परिसीमन में बदलाव कर सकें... वे असम और जम्मू-कश्मीर में पहले ही हमें धोखा दे चुके हैं," उन्होंने आगे कहा। संसद का बजट सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को एक विशेष बैठक के लिए बुलाया गया है, जिसमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में संशोधनों और महिला विधायकों के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित 'परिसीमन बिल' पर चर्चा की जाएगी।