मुंबई : जुहू पुलिस ने 71 वर्षीय म्यूज़िक इंडस्ट्री प्रोफेशनल अरविंद मेहरा के घर के रेनोवेशन के दौरान कथित धोखाधड़ी के मामले में एक पुराने क्लीन-अप मार्शल को गिरफ्तार किया। आरोपी पर आरोप है कि उसने खुद को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अधिकारी बताकर मेहरा के घर से मलबा हटाने के नाम पर ₹15,000 की मांग की। प्राथमिकी के अनुसार, मेहरा पिछले 15 दिनों से अपने विले पार्ले (वेस्ट) स्थित फ्लैट में रेनोवेशन करवा रहे थे। रेनोवेशन के दौरान निकले मलबे को अस्थायी रूप से सोसाइटी के कंपाउंड में रखा गया था, जिसके लिए पहले से सोसाइटी प्रशासन और ज़रूरी परमिशन भी ली गई थी।

मामले का खुलासा तब हुआ जब मेहरा के घर के स्टाफ, 59 वर्षीय रामप्रसाद शर्मा ने पुलिस को बताया कि पिछले चार दिनों में एक आदमी घर आया और खुद को BMC का कर्मचारी बताता रहा। आरोपी ने कथित तौर पर चेतावनी दी कि यदि मलबा फ्लैट के बाहर रखा गया तो ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद उसने कथित तौर पर कहा कि पेनल्टी से बचने के लिए मामला “सुलझा” लिया जाए और इस काम के लिए ₹15,000 की मांग की। रामप्रसाद शर्मा ने बताया कि आरोपी ने इस दौरान धमकी भी दी और कहा कि मामला ना सुलझाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्टाफ ने तुरंत मेहरा को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जुहू पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी एक पुराने क्लीन-अप मार्शल हैं और उन्होंने कई बार इस तरह की धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में धारा 420 (धोखाधड़ी) और 467/468 (नकली दस्तावेज़ और फर्जी पहचान) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने मेहरा के अलावा अन्य लोगों को भी इसी तरह से ठगने की कोशिश की थी या नहीं।

स्थानीय निवासियों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि इस तरह के नकली अधिकारियों की गतिविधियों से आम लोग डर जाते हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी या पैसों की मांग किए जाने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराई जाए। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी से जुड़े बैंक और वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है। यह कदम भविष्य में इसी तरह की धोखाधड़ी और नकली अधिकारियों के मामलों को रोकने में मदद करेगा।