मुंबई : महाराष्ट्र सरकार अब प्रदूषण फैलाने वाली उद्योग इकाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद पर्यावरण विभाग ने बैंक गारंटी और जुर्माने के नियम बदलने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 272.47 करोड़ रुपये की 2,678 बैंक गारंटी सही तरीके से ली ही नहीं गईं, जिससे उनकी जांच संभव नहीं हो सकी। इसके अलावा कई मामलों में जुर्माना वसूला नहीं गया और करीब 183 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा भी उद्योगों से नहीं लिया गया।

सरकार अब एक नई व्यवस्था बनाने जा रही है, जिसमें ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में ज्यादा जुर्माना और गारंटी रखी जाएगी। उदाहरण के तौर पर चंद्रपुर जैसे क्षेत्रों में सख्त नियम लागू हो सकते हैं। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बढ़े और मानवीय दखल कम हो। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने अधिकारियों को तीन महीने में नई नीति तैयार करने का निर्देश दिया है।