मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयह निर्णय शिक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस निर्णय से किंडरगार्टन से आठवीं, नौवीं से दसवीं और ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा लागू की गई ये योजनाएं 8 से 34 साल पुरानी हैं।

चूंकि इन योजनाओं में समय के साथ बदलाव की जरूरत है, इसलिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में सामान्य जनता की तुलना में विकलांगों को अधिक लाभ देने का प्रावधान है।

इसके अनुसार, राज्य में सभी 21 प्रकार की विकलांगता वाले कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को 500 रुपये प्रति माह, कक्षा 1 से कक्षा 10 (निवासी) के छात्रों के लिए 800 रुपये प्रति माह, 600 रुपये (अनिवासी), कक्षा 11 से कक्षा 12 (निवासी) के छात्रों के लिए 1000 रुपये प्रति माह, 800 (नॉन-रेसिडेंट) हर महीने। पहले, स्कॉलरशिप की रकम Rs. 100 से Rs. 200 हर महीने के बीच थी।