मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अशोक कुमार एकनाथ खरात, उनकी पत्नी कल्पना खरात तथा चार अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ईडी की यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें आरोपी पर धार्मिक आस्था का दुरुपयोग कर लोगों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करने और उस धन को विभिन्न माध्यमों से वैध दिखाने का आरोप है।

ईडी ने बताया कि 15 जुलाई को पीएमएलए की धारा-5 के तहत अशोककुमार खरात उर्फ कैप्टन/बंधु बाबा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद लगभग 19.20 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया।

मई में खंगाले गए थे बैंक लॉकर
इससे पहले अप्रैल और मई 2026 के दौरान आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़े विभिन्न परिसरों, बैंक लॉकरों और वाहनों पर की गई तलाशी के दौरान पीएमएलए की धारा-17 के तहत लगभग 17.70 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त अथवा फ्रीज की गई थीं। इन दोनों कार्रवाइयों को मिलाकर अब तक इस मामले में करीब 36.90 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज की जा चुकी हैं। 

ईडी जांच में क्या
ईडी ने अपनी जांच महाराष्ट्र के सरकार वाडा, शिरडी, सिन्नर और राहाता पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच के दौरान एजेंसी को ऐसे साक्ष्य मिले, जिनसे संकेत मिला कि अशोक कुमार एकनाथ खरात ने लोगों की धार्मिक भावनाओं और आस्था का फायदा उठाते हुए उन्हें 'अवतार पूजा' कराने, गंभीर बीमारियों का इलाज कराने, दुर्भाग्य दूर करने तथा व्यापार और जीवन में सफलता दिलाने का झांसा देकर बड़ी मात्रा में धन और संपत्तियां हासिल कीं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी ने लोगों को धोखे में रखकर जबरन वसूली, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी जैसे तरीकों से अवैध कमाई की, जिसे बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध बनाने का प्रयास किया गया। 

दो सहकारी क्रेडिट सोसायटी बनाईं
ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अशोककुमार खरात स्वयं को भगवान शिव का अवतार और दैवीय शक्तियों से संपन्न व्यक्ति बताकर भक्तों का विश्वास जीतता था। एजेंसी का आरोप है कि अपराध से अर्जित धन को छिपाने और उसे वैध स्वरूप देने के लिए दो सहकारी क्रेडिट सोसायटियों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान एक कर्मचारी की मिलीभगत से अनेक बैंक खातों का धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से संचालन किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि भारी मात्रा में नगदी जमा करने और बाद में उसे निकालने, जिसमें विभिन्न निवेशों की मैच्योरिटी से प्राप्त राशि भी शामिल थी, के लिए कई बेनामी खातों का उपयोग किया गया। 

मुंबई  : प्रवर्तन निदेशालय  ने स्वयंभू बाबा और ज्योतिषी अशोक खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अर्जी दाखिल कर खरात के खिलाफ ‘प्रोडक्शन वारंट’ जारी करने की मांग की है। फिलहाल वह नासिक जिले में पुलिस हिरासत में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह मामला 6 अप्रैल को पीएमएलए  के तहत दर्ज किया था, जो नासिक पुलिस की FIR के आधार पर शुरू हुआ था।  एफआईआर में खरात पर जबरन वसूली, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और कई महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उसके खिलाफ कई अन्य  एफआईआर भी दर्ज हैं।

जानकारी के अनुसार, खरात को 18 मार्च को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब एक विवाहित महिला ने उस पर तीन साल से लगातार बलात्कार का आरोप लगाया था। इसके बाद अदालत ने उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।  ईडी का आरोप है कि खरात ने एक संगठित जबरन वसूली नेटवर्क चलाया और ‘बेनामी’ बैंक खातों के जरिए 70 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की। एजेंसी का कहना है कि यह पैसा विभिन्न तरीकों से जमा किया गया और फिर इसे अलग-अलग खातों में घुमाया गया।

जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर पीड़ितों के दस्तावेजों का उपयोग कर एक ही दिन में 60 बैंक खाते खोले गए और उनके जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन किया गया। ईडी को संदेह है कि इस पूरे नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी हो सकते हैं। एजेंसी का कहना है कि खरात से हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है, ताकि इस कथित साजिश में शामिल अन्य लोगों और अंतिम लाभार्थियों की पहचान की जा सके तथा पूरे पैसे के लेन-देन का पता लगाया जा सके।  ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने जबरन वसूली से प्राप्त धन और ‘पवित्र’ वस्तुओं की बिक्री से मिले पैसे का उपयोग अपने और अपने परिवार के नाम पर चल-अचल संपत्तियां खरीदने में किया। इस मामले की सुनवाई शनिवार (2 मई) को मुंबई की विशेष PMLA अदालत में होगी, जहां  ईडी  की याचिका पर फैसला लिया जा सकता है।
 

मुंबई: पूरे राज्य में हलचल मचाने वाले अशोक खरात केस की सुनवाई में आज अहम डेवलपमेंट हुए। महिला अत्याचार केस में चौथे क्राइम के लिए पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद खरात को आज नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे फिलहाल ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, और पांचवें क्राइम में कल फिर पेश किया जाएगा।

VC के ज़रिए हुई सुनवाई
सिक्योरिटी कारणों से, अशोक खरात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश किया गया। शुरू में, जज ने उसका नाम पूछा और उसकी पहचान कराई। सरकारी वकील और जांच अधिकारी कोर्ट में पेश हुए और चौथे क्राइम की जांच पर प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। खरात से पिछले पांच दिनों से पुलिस कस्टडी में अच्छी तरह पूछताछ की जा रही है, और 'ED' ने उसकी प्रॉपर्टीज़ की भी जांच की है।

पांचवें क्राइम में पुलिस ने कब्ज़े के लिए कदम उठाया
चूंकि चौथे क्राइम की जांच पूरी हो गई है, इसलिए पुलिस ने उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में रिमांड पर लेने की मांग की। वहीं, सरकारी पक्ष ने कोर्ट से अशोक खरात के खिलाफ दर्ज पांचवें केस में उसे कस्टडी में लेने की रिक्वेस्ट की है। फिलहाल उसे टेक्निकल प्रोसेस पूरा करने के लिए नासिक सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक, खरात को पांचवें केस के तहत कल फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बार 'SIT' उसे अपनी कस्टडी में लेने के लिए फिर से पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। चूंकि खरात के खिलाफ अब तक कई केस दर्ज हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि पुलिस हर केस की अच्छी तरह से जांच करने के लिए यह 'क्लासिफिकेशन' प्रोसेस लागू कर रही है। 
 

मुंबई : अशोक खराटयह मामला बहुत गंभीर है और अगर इस मामले की जड़ तक जांच की जाए तो ही इनमें से कई लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जांच के नाम पर कोई बहाना बनाए बिना, अशोक खराटचीमहाराष्ट्र नार्को टेस्ट की मांग करता हैकांग्रेस कमेटी के चेयरमैनहर्षवर्धन सपकाल ने यह किया है। महायुति सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने अशोक खराट की पूजा की है और उनके यहां तीर्थ यात्राएं की हैं।

जब राज्य में अंधविश्वास विरोधी कानून है, तो अगर राज्य के मंत्री इस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह एक प्रगतिशील महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता।

उन्होंने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है, इसलिए अशोक खराट के दरबार में हाजिरी लगाने वाले और इसका फायदा उठाने वाले सभी मंत्रियों, विधायकों और नेताओं पर अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।हर्षवर्धन सपकालने कहा।