मुंबई : राज्य मंत्री योगेश कदम ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को समय पर लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। विधानसभा में विधायक भातखलकर के सवाल का जवाब देते हुए राज्य विधानसभा में विधायक अतुल भातखलकर द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, कदम ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य आयोग के निर्देशों पर कार्रवाई करने में जवाबदेही और तेज़ी लाना है।

उन्होंने बताया कि उप-सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, और आयोग के समक्ष वर्तमान में लंबित लगभग 30 मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। कदम ने आगे कहा कि सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में ऐसी सिफारिशों को संभालने के लिए एक अलग प्रशासनिक प्रमुख बनाने पर भी विचार कर रही है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, राज्य एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे आवेदक अपने मामलों और सिफारिशों की स्थिति को वास्तविक समय में ट्रैक कर सकेंगे। इस पहल से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और राज्य में मानवाधिकारों से संबंधित निर्णयों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है।