मुंबई: गोरेगांव स्थित NESCO में हुए ड्रग ओवरडोज मौत मामले में जांच तेज हो गई है। अदालत ने दो आरोपियों को दोबारा पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, ताकि मुख्य सप्लायर से उनके संबंधों की गहराई से जांच की जा सके। 

जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक इवेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा ड्रग सप्लाई नेटवर्क काम कर रहा हो सकता है। पुलिस अब मुख्य सप्लायर और अन्य आरोपियों के बीच संबंधों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। 

इस केस की शुरुआत 11 अप्रैल को NESCO में हुए एक म्यूजिक इवेंट से हुई थी, जहां कथित तौर पर ड्रग्स लेने के बाद दो लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की। 

पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के जरिए ड्रग्स की सप्लाई चेन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और संभावित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। पहले भी इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। 

यह मामला मुंबई में बड़े इवेंट्स के दौरान ड्रग्स के इस्तेमाल और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस अब पूरे रैकेट का खुलासा करने की दिशा में काम कर रही है।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने नए ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की कि 9 मार्च 2026 से पूरे राज्य में नए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। 

सरकार का कहना है कि शहरों में ऑटो-रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। इसी कारण परिवहन विभाग ने स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह कदम उठाया है। 

अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र में लगभग 14 लाख ऑटो-रिक्शा परमिट पहले से जारी किए जा चुके हैं। इतने बड़े स्तर पर वाहनों की मौजूदगी से कई शहरों में यातायात प्रबंधन मुश्किल हो गया है। 

सरकार ने सभी RTO (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक किसी भी नए ऑटो रिक्शा के लिए परमिट जारी न किए जाएं। इस दौरान परिवहन विभाग नई नीति और नियमों का मसौदा तैयार करेगा, जिसे राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 

मंत्री ने यह भी बताया कि परमिट प्रणाली में कई अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। कुछ मामलों में एक ही परिवार के कई लोगों को परमिट मिलने और कुछ विदेशी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से परमिट लेने की शिकायतें भी सामने आई हैं। 

नई नीति लागू होने तक यह रोक जारी रहेगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से यातायात नियंत्रण, प्रदूषण कम करने और परिवहन व्यवस्था को संतुलित बनाने में मदद मिलेगी।