मुंबई के Chembur इलाके में स्थित BMC संचालित जनरल अरुण कुमार वैद्य स्विमिंग पूल पिछले लगभग एक महीने से बंद होने के कारण स्थानीय निवासी और सदस्य नाराज हैं। पूल को कथित लीकेज समस्या के चलते अप्रैल मध्य में बंद किया गया था, लेकिन अब तक इसे दोबारा शुरू नहीं किया जा सका है। 

रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 5,000 सदस्य इस स्विमिंग पूल का उपयोग करते हैं। कई लोगों का कहना है कि शुरुआत में उन्हें केवल दो दिन के लिए पूल बंद रहने की जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में यह अवधि लगातार बढ़ती चली गई। सदस्यों का आरोप है कि अब तक मौके पर कोई बड़ा मरम्मत कार्य दिखाई नहीं दिया है और लीकेज का सटीक स्रोत भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। 

कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि उन्होंने अपने परिवार के लिए सालाना सदस्यता शुल्क पहले ही जमा कर दिया था, लेकिन लंबे समय से सुविधा बंद होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवारों और बच्चों की गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्विमिंग गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। 

Brihanmumbai Municipal Corporation के अधिकारियों ने बताया कि पूल में तकनीकी रूप से जटिल लीकेज सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार, पूरा पाइपलाइन नेटवर्क पूल के नीचे स्थित होने के कारण लीकेज ढूंढना और उसकी मरम्मत करना आसान नहीं है। एक ठेकेदार नियुक्त किया जा चुका है और कई निरीक्षण भी किए गए हैं। 

डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अजीत अंबी ने कहा कि मुंबई में लागू 10 प्रतिशत पानी कटौती के कारण समस्या और बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि लीकेज की पहचान करने के लिए भी बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, लेकिन पानी की कमी के कारण पर्याप्त टैंकर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। 

BMC ने प्रभावित सदस्यों को दादर और विक्रोली के अन्य नगर निगम पूलों का विकल्प दिया है, लेकिन कई सदस्य इसे असुविधाजनक बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चेंबूर पूल घाटकोपर, चुनाभट्टी और आसपास के इलाकों के निवासियों के लिए सबसे सुविधाजनक था। 

इस घटना के बाद मुंबई में नगर निगम द्वारा संचालित सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव और प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। कई नागरिकों ने मांग की है कि पूल को जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जाए और मरम्मत कार्य की पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक की जाए।

मुंबई में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाए जल्दबाजी में की गई तोड़फोड़ कार्रवाई नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकती है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नियमों के खिलाफ पाई गई तो संबंधित निर्माण को दोबारा बनाने का आदेश भी दिया जा सकता है। 

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने BMC अधिकारियों से सवाल किया कि क्या संबंधित पक्षों को पर्याप्त समय और कानूनी अवसर दिया गया था या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ कार्रवाई कानून के तय नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत ही की जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक एजेंसियां अवैध निर्माण हटाने के नाम पर मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकतीं। यदि किसी नागरिक को अपनी बात रखने का उचित मौका नहीं दिया गया, तो ऐसी कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगी। 

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि कई मामलों में अधिकारी “तत्काल कार्रवाई” के नाम पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते, जिससे बाद में कानूनी विवाद खड़े होते हैं। अदालत ने कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि तोड़फोड़ अवैध तरीके से की गई, तो कोर्ट प्रभावित व्यक्ति के पक्ष में पुनर्निर्माण का आदेश देने पर भी विचार कर सकता है।

इस टिप्पणी के बाद BMC की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई में पिछले कुछ वर्षों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है, लेकिन कई मामलों में प्रभावित लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हाई कोर्ट की यह टिप्पणी भविष्य में BMC और अन्य प्रशासनिक एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि किसी भी सरकारी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
फिलहाल कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित करते हुए BMC से विस्तृत जवाब मांगा है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बकरी ईद 2026 को लेकर मुंबई में विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार शहरभर में 109 अधिकृत स्थानों पर धार्मिक पशु कुर्बानी की अनुमति दी गई है। नागरिक सुविधाओं, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की घोषणा की है। 

BMC के अनुसार, देवनार अबेटॉयर में 17 मई से 30 मई तक बकरों और भैंसों का पशु बाजार लगाया जाएगा। इस वर्ष बकरी ईद 28 मई को मनाए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि त्योहार के दौरान पशु प्रबंधन, सफाई, मेडिकल सहायता, पानी और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। 

नगर निगम ने बताया कि नागरिक अब MyBMC मोबाइल ऐप के जरिए कुर्बानी की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा पशुओं के आयात परमिट और स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। पशु शेड का आवंटन “फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व” आधार पर कंप्यूटरीकृत प्रणाली से किया जाएगा। 

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देवनार परिसर में करीब 500 पुलिसकर्मियों, 200 सुरक्षा गार्ड, 21 पुलिस चौकियों और दो वॉच टावर की तैनाती की जाएगी। पूरे परिसर की निगरानी 500 से अधिक CCTV कैमरों से की जाएगी। 

इसके अलावा BMC ने 24x7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि त्योहार के दौरान किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। मेडिकल सुविधाओं के तहत एम्बुलेंस, स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सकों की भी व्यवस्था की गई है।  लोगों की मदद के लिए खास हेल्पलाइन नंबर - 9076000481, 9076000482, 9076000483 और 9076000484 - उपलब्ध रहेंगे।

BMC के अनुसार, जानवरों के आने-जाने और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और अच्छे से रेगुलेट करने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर QR कोड-बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम भी लगाए जाएंगे।

अधिकारियों का कहना है कि इस बार त्योहार के दौरान स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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मुंबई: मुंबई में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए समुद्र किनारे के प्रमेनेड को और बेहतर बनाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना के तहत प्रमेनेड पर बने पैदल अंडरपास (Pedestrian Underpasses) के ऊपर छत बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब ₹19 करोड़ होगी। 

दरअसल, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के साथ समुद्र किनारे लगभग 7.47 किलोमीटर लंबा प्रमेनेड बनाया गया है, जो प्रियदर्शिनी पार्क से लेकर वर्ली स्थित Bandra-Worli Sea Link के पास तक फैला हुआ है। यह प्रमेनेड मुंबईकरों और पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बन चुका है। 

इस प्रमेनेड तक पहुंचने के लिए कई जगह पैदल अंडरपास (PuP) बनाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यहां कुल 19 प्रवेश बिंदु हैं, जिनके जरिए लोग सीधे समुद्र किनारे के वॉकवे तक पहुंच सकते हैं। 

नगर निगम अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद सुझाव दिया कि इन अंडरपास के प्रवेश और निकास स्थानों पर छत बनाई जाए, ताकि लोगों को धूप और बारिश से सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही आसपास के इलाके में फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, लैंडस्केपिंग और सुंदरीकरण का भी काम किया जाएगा। 
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बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए BMC की स्थायी समिति के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।