पुणे: महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक युवक द्वारा कथित तौर पर “पाकिस्तान जिंदाबाद” के नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक की पहचान 20 वर्षीय अमन मुल्ला के रूप में हुई है, जो पेशे से इलेक्ट्रिशियन बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में वह बातचीत के दौरान “पाकिस्तान जिंदाबाद” के नारे लगाता हुआ दिखाई देता है, जबकि सामने मौजूद व्यक्ति उसे “पाकिस्तान मुर्दाबाद” बोलने के लिए कहता है। 

वीडियो वायरल होने के बाद शहर में आक्रोश फैल गया और कई संगठनों ने पार्वती पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया। 

घटना के बाद युवक ने माफी मांगते हुए कहा कि उससे गलती हो गई। उसने कहा, “मैंने पाकिस्तान के बारे में बोलकर गलती की, यह मजाक में कहा गया था। मैं दिल से माफी मांगता हूं और मुझे अपने देश से प्यार है।” 

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर क्षेत्र में आने वाले कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। मंदिर परिसर के पास स्थित करीब 110 घरों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना तैयार की गई है।

जिला प्रशासन के अनुसार, यह प्रस्ताव स्थानीय ग्रामीणों के सामने रखा गया है और उनकी सहमति मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर योजना लागू होती है तो इन घरों को गांव के ही पास एक व्यवस्थित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। 

अधिकारियों का कहना है कि कुंभ मेले के दौरान यहां रोजाना लगभग एक लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मौजूदा समय में मंदिर के आसपास घनी आबादी होने के कारण रास्ते संकरे हो गए हैं, जिससे आपात स्थिति में एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। 

प्रशासन का यह भी कहना है कि मंदिर के आसपास बसे घरों के कारण कचरा और सीवेज की समस्या बढ़ रही है, जिससे आसपास के पर्यावरण और वन्यजीवों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इलाके को व्यवस्थित बनाने के लिए यह योजना बनाई गई है। 

बताया जा रहा है कि करीब 10 एकड़ से ज्यादा जमीन इस पुनर्वास योजना के लिए चिन्हित की गई है, ताकि प्रभावित परिवारों को उसी इलाके में बेहतर सुविधा के साथ बसाया जा सके। 

जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों से इस प्रस्ताव पर चर्चा कर अपनी राय देने को कहा है। ग्रामीणों की सहमति मिलने के बाद ही राज्य सरकार को अंतिम प्रस्ताव भेजा जाएगा।