मुंबई : मुंबई पुलिस ने त्योहारों के मौसम में शहर में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 29 अगस्त से 27 सितंबर तक नागरिकों के हथियार, विस्फोटक और अन्य खतरनाक चीजें साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अभियान) अकबर पठान की ओर से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जारी आदेश में तलवार, भाला, चाकू, छड़ी, लाठी और ऐसी अन्य चीजें साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है, जिनसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

हालांकि, उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी की ओर से विशेष मामलों में अनुमति दिए जाने की सूरत में इन वस्तुओं को साथ लेकर चलने की छूट होगी।
अधिकारी के अनुसार, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रोक की अवधि खत्म होने के बाद भी उस दौरान हुए उल्लंघनों से जुड़ी जांच या कानूनी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रोक की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी ऐसे उल्लंघनों के लिए जुर्माने, जब्ती या कैद की सजा सुनाई जा सकती है।

मुंबई : सरकार ने बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम और पर्यावरण की चिंताओं का हवाला देते हुए, राज्य भर में नए ऑटोरिक्शा परमिट जारी करने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में चलने वाले ऑटोरिक्शा की संख्या पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है, जिससे पहले से ही जाम वाली सड़कों पर और दबाव बढ़ गया है। आज तक के मुताबिक, ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि अब तक पूरे महाराष्ट्र में लगभग 1.4 मिलियन ऑटोरिक्शा परमिट जारी किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि ऑटोरिक्शा की बढ़ती संख्या ने मुंबई, पुणे और नागपुर समेत कई शहरी इलाकों में ट्रैफिक की हालत और खराब कर दी है। सड़कों पर ज़्यादा गाड़ियों के होने से, कई इलाकों में ट्रैफिक धीमा हो गया है, जिससे यात्रा का समय बढ़ गया है। 

जाम की वजह से फ्यूल की खपत भी ज़्यादा हुई है क्योंकि गाड़ियां ज़्यादा देर तक ट्रैफिक में फंसी रहती हैं। अधिकारियों का मानना ​​है कि इससे शहरों के घनी आबादी वाले हिस्सों में एयर पॉल्यूशन का लेवल और बढ़ गया है। सरकार ने कहा कि नए परमिट पर रोक लगाने का फैसला सड़क ट्रैफिक को मैनेज करने और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। ड्राइवरों ने इनकम को लेकर चिंता जताई मौजूदा ऑटोरिक्शा परमिट होल्डर्स ने भी सिस्टम में आने वाली गाड़ियों की बढ़ती संख्या को लेकर राज्य सरकार से चिंता जताई है। ड्राइवरों ने कहा है कि बढ़ते कॉम्पिटिशन की वजह से वे हर दिन जितने पैसेंजर ले सकते हैं, उनकी संख्या कम हो गई है।

कई ड्राइवरों ने शिकायत की है कि एक ही रूट पर चलने वाले ऑटोरिक्शा की बढ़ती संख्या की वजह से उनकी रोज़ की कमाई पर असर पड़ा है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने नए परमिट जारी करने पर रोक लगाने का फैसला लेने से पहले इन चिंताओं पर विचार किया। परमिट में गड़बड़ियों की जांच राज्य सरकार ने यह भी बताया कि परमिट बांटने के प्रोसेस की जांच में कुछ मामलों में गड़बड़ियां सामने आई हैं। अधिकारियों ने पाया कि कुछ ऑटोरिक्शा परमिट कथित तौर पर गैर-कानूनी बांग्लादेशी नागरिकों को जारी किए गए थे। अधिकारियों ने कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है और लागू नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने साफ किया कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नए ऑटोरिक्शा परमिट जारी करने पर रोक लगा दी गई है। पूरी स्थिति का रिव्यू करने के बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे।